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आरक्षण के अनुसार प्रमोशन का मामला पहुंचा कोर्ट

Published On :    7 Nov 2019   By : MN Staff
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सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर



बिलासपुर :  प्रमोशन पर आरक्षण के हिसाब से निर्णय लेने का छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला अटक जाने की पूरी संभावना है. इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जबकि, इससे पहले जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी इसी तरह की याचिका की वजह से अटक चुका है. हांलाकि, प्रमोशन के खिलाफ दायर इस याचिका पर होने वाली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है.


गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. रायपुर के एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका प्रस्तुत की है. 


राज्य शासन के प्रमोशन पर आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में पहली जनहित याचिका दायर करके कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है. साथ ही राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई है.



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इस नोटिफिकेशन के तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी. इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, जबकि अनुसूचित जन जाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है. 


नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा. 

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