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निजी सचिव अमर सिंह के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन

Published On :    14 Sep 2020   By : MN Staff
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यूपी सरकार द्वारा निजी सचिव अमर सिंह को बर्खाश्त करने की कड़ी निंदा करते हैं और तीन चरण में आंदोलन की घोषणा करते हैं : चौधरी विकास पटेल



लखनऊ : 

♦ पहला चरण : 14 सितबंर 2020 को राष्ट्रपति को ज्ञापन
♦ दूसरा चरण : 30 सितंबर 2020 को धरना-प्रदर्शन
♦ तीसरा चरण : 15 अक्टूबर 2020 को देशव्यापी रैली

यूपी सरकार द्वारा निजी सचिव अमर सिंह को बर्खाश्त करने की कड़ी निंदा करते हुए और उनकी बहाली को लेकर तीन चरणों में आंदोलन की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा कि जिस जातिय मानसिकता से यूपी सरकार ने अमर सिंह को उनके निजी सचिव पद से बर्खाशत किया है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें उनके पद पर पुनः पदस्थापित करने की मांग करते हैं. इसके लिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से अमर सिंह के समर्थन में तीन चरणों में आंदोलन करने की घोषणा करते हैं.

घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले चरण में 14 सितबंर 2020 को सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया. अगर इसके बाद भी उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको बहाल नहीं किया गय तो हम दूसरे चरण में 30 सितंबर को यूपी के 75 जिलों पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा और तीसरे चरण में 15 अक्टूबर को देशव्यापी रैली करेंगे. जब तक अमर सिंह को बहाल नहीं  किया जाता है तब तक और एससी, एसटी, ओबीसी एवं मायनॉरिटी के साथ हो रही घटनाओं के खिलाफ यह आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकार्ताओं को अपील करते हुए कहा कि अपने-अपने जिलों एवं तहसीलों में इस चरणबद्ध आंदोलन की अभी से तैयारी करें.

चौधरी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव पद पर तैनात अमर सिंह पर सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ पोस्ट डालने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खाश्त कर दिया गया है. अमर सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिस पर लिखा था कि ‘यूजीसी के नियम से ओबीसी और एससी, एसटी के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं.’ आगे लिखा है कि राम राज्य में सीएम ठाकुर और डीप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जातिवाद को खत्म करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 में से 52 अपनी जाति के लोगों को प्रोफेसर बनाया है.’ यह आरोप लगाकर उनको उनके पद से बर्खाश्त कर दिया गया है. जो बेहद निंदनीय है.



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चौधरी विकास पटेल ने आगे कहा कि सरकार द्वारा अमर सिंह को निजी सचिव पद से बर्खाश्त करना बेहद निंदनीय है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं. क्योंकि, आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है. यह अधिकार देश के हर नागरिक को है. अमर सिंह भी इसी देश के नागरिक हैं, यह उनके लिए भी मौलिक अधिकार है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मौलिक अधिकार का उलंघन करते हुए अमर सिंह को बर्खाश्त किया गया है.

चौधरी विकास पटेल ने कहा कि यह मामला केवल अमर सिंह का निजी मामला नहीं है, बल्कि अब तक तमाम लोगों के साथ ऐसा हो चुका और आगे भी ऐसी होने की संभावना है. इसलिए इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है. इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय पिछड़े वर्ग के लोगों को जाता है. क्योकि, किसी ने ओमप्रकाश राजभर को देखकर वो दिया तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को देखकर वोट दिया तो किसी ने केशव प्रसाद को देखकर वोट दिया तो किसी ने अनुप्रिया पटेल को देखकर वोट दिया. 


कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा देखकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया. किसी ने भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखकर बीजेपी को 2017 में वोट देने का काम नहीं किया. लेकिन बीजेपी द्वारा यह अफवाह जरूर फैलाया गया था कि 2017 के चुनाव में केवश प्रसाद मौर्या को यूपी का सीएम बनाया जायेगा. लेकिन, केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप करा दिया गया और योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया.



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चौधरी विकास पटेल आगे कहा कि केवल केशव प्रसाद मौर्या को ही चुप नहीं कराया गया, बल्कि कई पिछड़े वर्ग के नेताओं को चुप कराया गया. वहीं योगी सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों पर हमले हो रहे हैं. उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको गोलियों में भूना जा रहा है, उनके घरों में आग लगाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं. यही नहीं उनको फर्जी एनकाउंटर में मारा भी जा रहा है. 


यह सब योगी सरकार में लगातार हो रहा है. उन्होंने कहा यह बात पिछड़े वर्ग के लोगों को गंभीरता से समझने की जरूरत है. अंत में उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी के मौलिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं. उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी खत्म किय जा रहा है. जबकि, आर्टिकल 19 के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उसका मौलिक अधिकार है. इसके बाद भी उसे छीना जा रहा है.
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