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उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत की बढ़ी मुश्किले, हाईकोर्ट ने दिए घूसखोरी की जांच के आदेश

Published On :    28 Oct 2020   By : MN Staff
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किले बढ़ गई है. दरअसल पर एक पत्रकार द्वारा घूसखोरी के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदश की हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जाँच करने के आदेश दिए है.



नई दिल्ली : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किले बढ़ गई है. दरअसल पर एक पत्रकार द्वारा घूसखोरी के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदश की हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जाँच करने के आदेश दिए है.  पत्रकार का आरोप हैं की 2016 में जब रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तब उन्होने एक व्यक्ति को गौ सेवा अयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर घूस ली थी और पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रान्सफर कराये थे.


हाई कोर्ट ने दो पत्रकार उमेश कुमार शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दायर अलग-अलग रिट याचिकाओं  की सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ की गई एफ़आईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. पत्रकारों द्वारा दायर की गई याचिका में इस साल जुलाई में देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत दर्ज़ की गई एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. 


एफ़आईआर एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर और देहरादून के एक कॉलेज के प्रबंधक हरिंदर सिंह रावत के पुलिस से संपर्क किया जाने के बाद दर्ज़ की गई थी. उमेश द्वारा जून में फेसबुक पर अपलोड किए गए एक वीडियो के खिलाफ हरिंदर सिंह रावत ने पुलिस से संपर्क किया था.



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शिकायत के अनुसार, उमेश ने आरोप लगाया था कि हरिंदर की पत्नी सविता रावत, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं वह सीएम रावत की पत्नी की बहन हैं और 2016 में नोटबंदी के दौरान अमृतेश सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति ने विभिन्न बैंक खातों में कुछ पैसे ट्रान्सफर किए थे, जो उनकी पत्नी के नाम पर थे. हरिंदर ने अपनी शिकायत में कहा कि उमेश ने आरोप लगाया कि चौहान को गौ सेवा पैनल का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए रावत को रिश्वत के रूप में पैसे दिए गए थे.


हालांकि हरिंदर ने सभी आरोप खारिज करते हुए कहा  कि उनके परिवार का सीएम से कोई संबंध नहीं है. हरिंदर ने शिकायत में कहा कि उमेश ने अपने वीडियो में बैंक खातों में नकद जमा से संबंधित जो दस्तावेज दिखाए हैं वह फर्जी हैं. पुलिस ने पूछताछ के बाद एफ़आईआर दर्ज की थी.

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