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बीएसएनलए ने उठाए मेक इन इंडिया स्कीम पर सवाल

Published On :    21 Nov 2020   By : MN Staff
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5 साल के घाटे के लिए ठहराया जिम्मेदार



नई दिल्ली : मोदी सरकार द्वारा लाँच की गई मेक इन इंडिया योजना पर अब किसी ओर ने नहीं बल्कि सरकार के ही एक विभाग ने सवाल उठाए हैं और कंपनी के घाटे के लिए मेक इन इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है. मालूम हो की सरकार ने बीते दिनों बीएसएनएल को भारतीय कंपनियों से ही उपकरण खरीदने की सलाह दी थी. लेकिन बीएसएनएल ने इस को लेकर असहमति जताई हैं. बीएसएनएल ने दूरसंचार विभाग से मेक इन इंडिया स्कीम को लेकर कहा है कि घरेलू कंपनियां काफी ज्यादा रेट वसुलती हैं.


बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कहना है कि विदेशी कंपनियों से तुलना करें तो घरेलू फर्म 89 फीसदी तक ज्यादा चार्ज वसूलती हैं. सरकारी टेलिकॉम कंपनी का कहना है कि घरेलू कंपनियां रेट के मामले में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं. यही नहीं कंपनी ने बीते 5 सालों में अपने घाटे के लिए भी घरेलू कंपनियों से उपकरण की खरीद को जिम्मेदार ठहराया है. कंपनी का कहना है कि उसे घरेलू फर्म ने 49 से 89 पर्सेंट से अधिक कीमत पर उपकरण दिए हैं.


बता दें कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि वह अपग्रेड के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न करे, जिसकी लागत 7,000-8,000 करोड़ रुपये है. DoT भारत में निर्मित उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श कर रहा है. हालांकि बीएसएनएल ने तब भी सरकार की इस राय से असहमति जताई थी और कहा था कि इससे उसके लिए लागत बढ़ जाएगी. कंपनी का कहना था कि वह पहले ही आर्थिक संकट का सामना कर रही है और ऐसे में चीनी कंपनियों से उपकरण की खरीद को रोकना परेशानी को और बढ़ा सकता है.



यह भी पढ़े : सरकार ने कंपनियों को दी एक दिन में 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स रखने की छूट


बता दें कि हाल ही में सरकार ने राज्यसभा में एक जानकारी देते हुए कहा था की बीएसएनएल द्वारा उपयोग किए जाने वाले 50 प्रतिशत से अधिक मोबाइल नेटवर्क उपकरण चीनी कंपनियों के हैं. वहीं, एमटीएनएल के मोबाइल नेटवर्क में 10 प्रतिशत उपकरण चीनी कंपनियों के हैं. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने राज्यसभा में बताया था की बीएसएनएल के मोबाइल नेटवर्क में 44.4 प्रतिशत उपकरण ZTE और 9.0 प्रतिशत उपकरण Huawei कंपनी के लगे हैं.

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