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वैक्सीन के खिलाफ गलत सूचना फैलाने वालों पर करें कार्रवाई

Published On :    27 Jan 2021   By : MN Staff
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केंद्र ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को लिखा पत्र



नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में जोर दिया कि देश के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण ने पाया है कि कोरोना के दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करते हैं.


केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा तय की गई प्राथमिकता के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे में लगे कर्मियों को टीके लगाये जा रहे हैं और बाद में प्राथमिकता समूह 2 और 3 को टीका लगाया जाएगा. पत्र में कहा गया, ‘मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि देश में राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण ने दोनों टीकों को सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक क्षमता निर्माण करने वाला पाया है. यह रिपोर्ट सामने आई है कि निराधार और भ्रामक अफवाहें सोशल और अन्य मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जिनमें इन टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में संदेह पैदा किया जा रहा है.


पत्र में कहा गया, इस तरह की अफवाह फैलाने से आम लोगों के बीच संदेह उत्पन्न हो सकता है इसलिए टीके की सुरक्षा और रोग प्रतिरक्षा क्षमता से संबंधित सभी प्रकार के निराधार अफवाहों पर रोक लगाने की जरूरत है. भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे इस तरह की अफवाहों के प्रसार पर रोक लगाने की कोई उपयुक्त व्यवस्था करें. भल्ला ने मुख्य सचिवों को राज्य सरकार के तहत संबंधित सभी प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना को रोकने के साथ ही तथ्यात्मक संदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए आवश्यक उपाय करें.



यह भी पढ़े : विधि आयोग को क़ानूनी निकाय बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब


भल्ला ने पत्र में कहा, मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के लिए उचित व्यवस्था की जाए और राज्य सरकार के तहत संबंधित प्रशासन को कोविड वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाया जाए और इसके साथ ही इस तरह की झूठी खबरों को खारिज किया जाए. इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों, संगठनों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और आईपीसी 1860 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए.


बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर 16 जनवरी से देशभर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है.
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