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आयुष्मान भारत योजना के लिए अनिवार्य होगा आधार -केन्द्र

Published On :    12 Jul 2018   By : MN Staff
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दैनिक मूलनिवासी नायक ने पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था कि सरकार अपनी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है।



नई दिल्ली: मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत मेडिकल सुविधाओं से वंचित करने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज ऑफर करेगी। 


इसके साथ ही जिन नागरिकों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार के आवेदन के लिए 31 मार्च, 2019 तक का समय दिया गया है। हालांकि आयुष्मान योजना कब से शुरू की जाएगी, इसे लेकर अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।


दैनिक मूलनिवासी नायक ने पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था कि सरकार अपनी इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में 4 जुलाई को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें सरकार ने कहा कि इस स्कीम में कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे में यह स्कीम आधार ऐक्ट, 2016 के अंतर्गत आती है।


ईटी ने इस नोटिफिकेशन को देखा है, नोटिफिकेशन के मुताबिक इस स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए योग्य लाभार्थियों को आधार नंबर या आधार नंबर के लिए आवेदन किए जाने का प्रूफ सौंपना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लाभार्थियों ने अगर अभी तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया गया है तो, उन्हें 31 मार्च 2019 तक आधार से पहले आवेदन करना होगा। 


यूआईडीएआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी तक करीब देश के 122 करोड़ लोगों के पास आधार है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ जल्द ही आधार की कानूनी वैधता और उसके इस्तेमाल को लेकर फैसला सुनाने वाली है।


स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश से यह साफ हो गया है कि इस स्कीम के तहत इलाज कराने के इच्छुक व्यक्ति को तीन में से एक डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। पहला, आधार नंबर। दूसरा, अगर किसी शख्स ने आधार के लिए आवेदन किया है और उसे अभी यह मिला नहीं है तो उसका आधार एनरोलमेंट नंबर और तीसरा, अगर शख्स किसी आधार सेंटर पर जाकर आधार के लिए एनरोलमेंट कराने में असमर्थ है तो उसे आधार वेबसाइट या आधार ऑफिस में जाकर आधार के लिए आवेदन करने का सबूत देना होगा।


तीसरा विकल्प नया है, हालांकि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले शख्स को पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे 10 अन्य पहचान-पत्र में से किसी एक के जरिए अपनी पहचान की दोबारा पुष्टि देनी होगी, लेकिन किसी भी स्थिति में सिर्फ इन पहचान-पत्र के जरिए इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। 


स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है कि इस स्कीम के लिए आधार की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों को मीडिया और लाभार्थियों को ‘व्यक्तिगत नोटिस’ के जरिए इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करने को कहा गया है।

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