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चीन के मुकाबले फीका पड़ा भारत

Published On :    15 Apr 2018   By : MN Staff
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आज मोदी सरकार ने देश का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है चाहे वह आर्थिक मामला हो या फिर विकास का पैमाना हो, लगभग सभी क्षेत्रों में भारत विश्व के कई देशों की तुलना में बहुत ही पीछे है।



नई दिल्ली: आज विश्व में भारत की कीरकीरी जितना मोदी सरकार में हुआ और हो रहा है उतना किरकिरी किसी के भी सरकार में नहीं हुआ होगा।

आज मोदी सरकार ने देश का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है चाहे वह आर्थिक मामला हो या फिर विकास का पैमाना हो, लगभग सभी क्षेत्रों में भारत विश्व के कई देशों की तुलना में बहुत ही पीछे है। 


इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत में ढांचागत क्षेत्र में सुधार की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि भारत और चीन की तुलना करना अनुचित है, क्योंकि भारत कम्युनिस्ट शासन वाले चीन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। 


जहां भारत की आर्थिक वृद्धि पिछले कई सालों से 07 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ी वहीं चीनी अर्थव्यवस्था भारत मुकाबले 5 गुना ज्यादा ही रही।


दैनिक मूलनिवासी नायक वरिष्ठ संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजन शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनस में वित्त के प्रोफेसर हैं। उन्होंने हार्वर्ड केनेडी स्कूल में 2018 के अल्बर्ट एच गोर्डान व्याख्यान देते हुए कहा कि चीन के मुकाबले भारत फीका पड़ जाता है। 


चीनी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय भी इसी इसी तरह की है। राजन ने कहा चीन के साथ तुलना को छोड़कर किसी भी अन्य मानदंड की यदि बात की जाए तो अन्य मानदंड में भी भारत काफी पीछे है। 



हां विकास और इकानॉमी को छोड़कर अन्य मामलों में जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि में भारत कई देशों के मुकाबले शीर्ष पर है। गवर्नर रघुराजन ने कहा कि पिछले 25 सालों के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत के दायरे में रही है, इससे आगे नहीं बढ़ी है। 


जबकि वहीं चीन का आर्थिक वृद्धि दर 05 फीसदी से ज्यादा ही चल रही है। राजन के अनुसार चीन की वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति में का एक बड़ा योगदान उसकी बेहतर ढांचागत सुविधाओं का है। वहां लाजिस्टिक सुविधाएं, बंदरगाह तक पहुंचने की विधा और सड़कें बहुत अच्छी हैं, जो भारत में नहीं है। 


राजन ने कहा कि भारत में ढांचागत परियोजनाओं को तैयार करना काफी मुश्किल काम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में 6 लेन का राजमार्ग बनाना हो तो परियोजना के लिए कई लोगों की जमीन का अधिग्रहण करना होगा। 


भूमि अधिग्रहण में कई तरह की अड़चनें सामने आतीं हैं, लेकिन वहीं चीन में इस काम के लिए चीनी सरकार एक नीति तैयार करती है और इसमें उन लोगों को शामिल करती है जिन लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करना है। 


नीति के अनुसार वहां की सरकारें जमीनों का अधिग्रहण करने से पहले वहां के लोगों को उनकी जमीनों से कई गुना ज्यादा मुआवजा देने के साथ ही उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। 


जबकि वहीं भारत में जिनकी जमीनों को अधिग्रहित किया जाता है उनको ही इस बात की सुचना नहीं हो पाती है कि उनकी जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है और सरकार उनकी जमीन पर कब्जा कर लेती है।

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