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चीन से जारी तनाव के बिच भाजपा सांसद सुभाष चंद्रा ने दिया चीनी दूतावास को भाड़े पर बंगला!

Published On :    1 Aug 2020   By : MN Staff
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लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के जवानों के बिच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे. चीन के इस कृत्य की राजनेताओं तथा कई क्षेत्र की हस्तियों समेत पूरे देश की जनता ने आलोचना कि थी.



नई दिल्ली : लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के जवानों के बिच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे. चीन के इस कृत्य की राजनेताओं तथा कई क्षेत्र की हस्तियों समेत पूरे देश की जनता ने आलोचना कि थी. इसके साथ बीजेपी के नेताओं द्वारा ही चिनी सामानों पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी. मीडिया भी इसमे पिछे नहीं था. मीडिया ने चीनी सामान की बैन वाली खबरों के अपने समाचारों में स्थान दिया था. 


इसके बाद हालांकि सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार ने हल्का सा झटका देते हुए टीकटॉक सहीत करीब 50 चीनी एॅप पर प्रतिबंध लगाए. इस बिच चीनी सामानों पर बैन की मांग वाली खबरे देने वाले मीडिया के ही एक हेड और भाजपा के सांसद द्वारा चीनी दूतावास को अपना बंगला भाडे़ पर देने की बात सामने आई है. जिससे भाजपा के राष्ट्रवाद की पोल पूरी तरह खूल चुकी है


भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा ने मुंबई में कफ परेड स्थित अपने बंगले को चीनी वाणिज्य दूतावास को किराए पर दे दिया है. रियल एस्टेट क्षेत्र की वेबसाइट स्क्वायरफ़ीट ने यह ख़बर प्रकाशित की है। समझौते पर 29 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। किराया अवधि 1 जुलाई, 2020 से शुरू हुई। इस प्रॉपर्टी का प्रति माह किराया 4.90 लाख रुपये है.



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इस समझौते पर 29 जून को सुभाष चंद्रा के वकील भाऊ पाटिल आरोटे और ‘द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना’ के महावाणिज्य दूतावास के हुआंग जियांग के बीच हस्ताक्षर किए गए. मुंबई में चीनी महावाणिज्य दूतावास, जॉली मेकर 1 में स्थित बंगले में खुला है. यह सौदा 1 जुलाई, 2020 को मुंबई में रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत भी कराया गया है. 15 जून को सुभाष चंद्रा ने लीव एन्ड लाइसेंस के काम को अंजाम देने के लिए भाऊ पाटिल आरोटे को एक विशेष पावर ऑफ़ अटॉर्नी प्रदान की.  


मुंबई में चंद्रा और चीनी वाणिज्य दूतावास के बीच जो किराया समझौता हुआ है उसके मुताबिक़, बंगले का प्रति माह किराया 4.90 लाख रुपये है. बंगले का कारपेट एरिया 2590 वर्ग फुट है और चीनी वाणिज्य दूतावास को दो कवर पार्किंग का उपयोग करने के लिए भी मिलेगा. किराया समझौता दो साल के लिए 1 जुलाई, 2020 से शुरू होकर 30 जून, 2022 को समाप्त होगा. लॉक-इन अवधि नौ महीने के लिए है और समझौते को समाप्त करने के लिए प्रत्येक पार्टी को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी. चीनी वाणिज्य दूतावास ने एक चेक के माध्यम से सुभाष चंद्रा को 58.80 लाख रुपये का भुगतान भी किया. इस राशि में नौ महीने का अग्रिम किराया और 14.70 लाख रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट शामिल है.



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बंगले के भूतल में एक बैठक का कमरा और एक रसोई घर है, पहली मंज़िल में तीन बेडरूम और एक बच्चे का बेडरूम है. जबकि दूसरी मंज़िल में एक बेडरूम है. बंगले का इस्तेमाल चीनी वाणिज्य दूतावास अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और मेहमानों के साथ ही आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकता है. इस समझौते में एक कूटनीतिक खंड भी है, जिसमें कहा गया है, ‘यदि चीन गणराज्य या भारत सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के परिणाम स्वरूप चीन के जनवादी गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास का कार्यालय बंद हो जाता है, मुंबई में किसी भी समय समझौता समाप्त हो जाएगा.


बता दें की चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर देश की जनता के भड़काने वाले मीडिया ओर भाजपा के के लोग कितने राष्ट्रवादी हैं इसकी यह एक मिसाल है. चीन ओर पाकिस्तान का जयकारे की घोषणा देने वालो को केंद्र सरकार राष्ट्र विरोधी के तमगे से नवाजती हैं और देशद्राह के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डालती है.अब जब चीन के साथ तवान जारी हैं वो भी हमारे 20 जवान शहीद होने बाद. इसेक बावजूद जी न्यूज मीडिया ग्रुप के प्रमुख और भाजपा के की सांसद सुभाष चंद्रा द्वारा चीनी दूतावास को अपना बंगला भाडे़ देना क्या राष्ट्रवादी है? क्या यह देशद्रोह नहीं हैं, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं. यदि इनकी जगह कोई मुस्लिम होता तो उसे निश्चित तौर पर देशद्रोही करार दिया जाता. लेकिन मामला भाजपा सांसद होने की वजह से सभी चुप है.



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