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सूखे से कराहती छत्तीसगढ़ की मूलनिवासी जनता

Published On :    29 Mar 2018   By : MN Staff
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केन्द्र व राज्य की रमन सरकार की जनता के साथ धोखेबाजी



दै.मू.समाचार/ छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को सूखा राहत के नाम पर केंद्र ने झुनझुना पकड़ा दिया है। केन्द्र व राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद दावे किए जा रहे थे कि राज्य को अधिक से अधिक सहायता मिलेगी, लेकिन जो रकम मिली है वह आम जनता का माखौल उड़ा रही है। 


इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। केन्द्र ने तीन राज्यों को सूखा राहत की रकम जारी की है। इसमें मात्र तीन राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान) को ही शामिल किया गया है।


दैनिक मूलनिवासी नायक संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। किसानों की फसलें सूख गई हैं। वहीं फसल बर्बाद होने के चलते किसान व उनके परिवार भूख-प्यास से तड़प रहे हैं। 


ऐसे में सरकार द्वारा उनकी मदद करने के बजाय उनका माखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार ने 27 में से 21 जिलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया था। सर्वेक्षण के बाद उम्मीद थी कि किसानों को राहत दी जाएगी। सूखा राहत मद में छत्तीसगढ़ की मूलनिवासी जनता को 4 हजार 401 करोड़ रुपए की जरूरत है। 


इनमें 1500 करोड़ रुपए रोजगार गारंटी के लिए, इसके अलावा 1307 करोड़ रुपए किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यकता है। लेकिन सत्तासान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की पीठ में छूरा घोंपने का कार्य किया है। वहीं राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से दस फीसदी रकम भी नहीं मिली।


यह रकम किसानों द्वारा फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए मांगी गई 1307 करोड़ की भी लगभग एक चौथाई है। अब जनता व विपक्षी पार्टियों ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के साथ छलावा किया गया है।


इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्रदेश की रमन सरकार ने किसानों के साथ धोखेबाजी किया है क्योंकि इसी रमन सरकार ने सरकार बनाने से पूर्व किसानों से बड़े-बड़े वादे किए थे और कहा था कि किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


लेकिन आज केन्द्र और प्रदेश में भाजपा की सत्ता होने के बावजूद किसानों की समस्याओं का समाधान नही किया जा रहा है जो उसका किसान विरोधी होना साबित करता है।




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