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संपादकीय: मनुवाद की चपेट में उत्तर प्रदेश

Published On :    26 Mar 2018   By : MN Staff
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देश की राजनैतिक दिशा तय करने वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश एक साल पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम घोटाले के माध्यम से सत्तशीन हुई योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन यूपी के नाम पर मूलनिवासी बहुजनों का कत्लेआम करवा रही है, जिसको वह कानून व्यवस्था ठीक करने का नाम दे रही है। 


जबकि सच्चाई तो यही है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है जिसमें सुधार करने के लिए उसने अपने उच्चवर्गीय अधिकारियों की तैनाती की है। 


इसके नाम पर पूरे राज्य में प्रशासनिक पदों से एससी, एसटी, ओबीसी एवं धर्मपरिवर्तित लोगों के प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानान्तरण करके उनको पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर सवर्ण अधिकारियों को तैनात किया है फिर भी योगी सरकार में कानून व्यवस्था एक साल के कार्यकाल में पटरी पर नहीं आई है। 


सीधी सी बात है कि जिस दिन से योगी सरकार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई है उसी समय से प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। यह माहौल किसी और ने नहीं, बल्कि हिन्दुत्ववादियों जैसे योगी आदित्यनाथ की हिन्दू युवा वाहिनी के गुण्डों ने निर्माण किया है। 


इसके साथ-साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा अराजकता, भय, हिंसा, का माहौल निर्माण करने का काम आरएसएस द्वारा किया जा रहा है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि इस संगठन का निर्माण ही देश में अराजकता, हिंसा का माहौल निर्माण करने के लिए ही किया गया है। 


योगी राज में उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण इतना खराब हो चुका है कि आज संविधान के राज की जगह मनुस्मृति का राज स्थापित हो चुका है। आज पूरे प्रदेश में जातिवाद, भेदभाव, ऊँचनीच के साथ पूरा प्रदेश ब्राह्मणवाद की चपेट में देखा जा सकता है। 


आज प्रदेश में अराजकता इस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी इस राज में सुरक्षित नहीं है यानि प्रदेश में कानून का राज नहीं, बल्कि हिन्दुत्ववादी गुण्डों का राज स्थापित हो चुका है जिसका नजारा हाल ही इलाहाबाद में देखने को मिला जहां पर एक मूलनिवासी छात्र दिलीप सरोज की पीट-पीट कर मनुवादी गुण्डों द्वारा हत्या कर दी गयी थी। 


इतना ही नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में हमला बोलकर उसको रोकने का असफल प्रयास किया गया जिसका आयोजन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में किया गया था। 


यह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में संघियों की गुण्डागर्दी चल हावी है जिससे कानून व्यवस्था पर गम्भीर सवालिया निशान लग रहे हैं जिसको सुधारने के नाम पर योगी सरकार यूपी में आपरेशन क्लीन चला कर मूलनिवासी बहुजनों का कत्लेआम करवा रही है जिसके लिए योगी राज में पिछले एक साल से फर्जी इनकाउण्टरों का दौर जारी कर रखा है जिसमें एक-एक दिन में दर्जनों इनकाउण्टर किए जा रहे हैं। 


आंकड़े के अनुसार पिछले 12 महीने के कार्यकाल में योगी राज में अब तक 1339 से अधिक इनकाउण्टर किए गए हैं जिसमें तीन दर्जन से भी ज्यादा निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है जो इस बात का प्रमाण है कि यूपी में कानून का राज नहीं अपराध का राज चल रहाहै। 


जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज है अर्थात जब प्रदेश का मुखिया ही अपराधी है तो यह कैसे कहा जा सकता है। प्रदेश अपराध मुक्त या अराजकता मुक्त हुआ है।


इन फर्जी इनकाउण्टर्स पर बुद्धिजीवी जानकार लोगों द्वारा गम्भीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार पर आरोप तो यहां तक लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो रास्ता अपना रखा है उसे किसी भी कीमत में संविधान सम्मत नहीं कहा जा सकता है। 


योगी सरकार में होने वाले फर्जी एनकाउण्टर्स की हकीकत तो यही है इसके माध्यम से मूलनिवासी बहुजनों का कत्लेआम किया जा रहा है जिसका सबूत सभी के सामने है कि पश्चिम यूपी में दरोगा ने एक ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी जो अपनी सगी बहन की गोद भराई से लौट रहा था, जो ओबीसी (अहीर) था। 


इसी प्रकार पश्चिम यूपी में ही एक सात वर्षीय युवक के पैर में फर्जी एनकाउण्टर के दौरान गोली लगी, ऐसा हादसा ऐसे हुआ मानो पुलिस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फर्जी इनकाएण्टर कर रही हो। ये एनकाउण्टर आज भी जारी हैं जिनकी गवाही मुख्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़े ही दे रहे हैं। 


जो योगी राज की आराजकता की गवाही देकर यह प्रमाणित करने के लिए काफी है कि योगी राज के एक साल में उत्तर प्रदेश में कानून का राज की बजाय अपराधियों का राज स्थापित हो चुका है। जो पूर्ववर्ती सरकारों को जंगल राज  की संज्ञा देकर सम्बोधित करते थे। 


सही अर्थों में उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से अपराधियों के सिकंजे में फंस चुका है। एक साल में इस सरकार ने कुछ करने की बजाय उत्तर प्रदेश में केवल सवर्ण राज कायम कर दिया है जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर प्रत्येक जिले में हाईकास्ट (सवर्ण) अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया है जिससे जातिवादी मनुवादी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। 


आज उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर डीएम, एसपी, कमिश्नर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया न हो। इस राज में सबसे अधिक उपेक्षा मूलनिवासी बहुजन समाज (एससी, एसटी, ओबीसी एवं मायनॉरिटी) के कर्मियों और अधिकारियों की हो रही है। सायद यही योगी राज के अच्छे दिन हैं। 


इन मनुवादी ताकतों का समूल नाश करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सम्पूर्ण आजादी के आन्दोलन में सभी मूलनिवासियों की हिस्सेदारी करनी होगी।

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