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देश में जुआ खेलने और सट्टेबाजी को कानूनी जामा

Published On :    6 Jul 2018   By : MN Staff
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क्रिकेट समेत सभी खेलों पर सट्टेबाजी करना नहीं होगा क्राइम-लॉ कमीशन❝ जहां पूरी दुनिया में जुआ खेलने और सट्टेबाजी को क्राइम माना जाता है, इसके खिलाफ कानून बनाकर जुआ खेलने व सट्टबाजी करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाती है, वहीं भारत में जुआ खेलने और सट्टबाजी जैसे गैरकानूनी काम को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। यही नहीं भारत में वैश्यावृत्ति करना भी जुर्म नहीं है, बल्कि देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ोत्तरी है। 


अगर देश में इसी तरह से मनुवादियों की सरकारें चलती रही तो आने वाले कुछ ही दिनों में हत्या, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार करना भी जुर्म नहीं रह जायेगा, बल्कि उसको भी कानूनी मान्यता दे दि जायेगी ❞अगली बार यदि आपका मन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से लगने वाले छक्के पर सट्टा लगाने का हो तो ये काम पुलिस से छिपाकर नहीं करना होगा। केंद्रीय लॉ कमीशन ने क्रिकेट समेत सभी खेलों पर जुए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश कर रही है। बहुत जल्द ही देश में जुआ खेलना भी जुर्म नहीं होगा, बल्कि जुआ खेलना भी भारत सरकार के लिए गर्व की बात होगी। 


जहां पूरी दुनिया में जुआ खेलने और सट्टेबाजी को क्राइम माना जाता है, इसके खिलाफ कानून बनाकर जुआ खेलने व सट्टबाजी करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाती है, वहीं भारत में जुआ खेलने और सट्टबाजी जैसे गैरकानूनी काम को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। यही नहीं भारत में वैश्यावृत्ति करना भी जुर्म नहीं है, बल्कि  देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़ोत्तरी है। अगर देश में इसी तरह से मनुवादियों की सरकारें चलती रही तो आने वाले कुछ ही समय में हत्या, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार करना भी जुर्म नहीं रह जायेगा, बल्कि उसको भी कानूनी मान्यता दे दि जायेगी। केंद्रीय लॉ कमीशन ने क्रिकेट समेत सभी खेलों पर जुए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है। 



लॉ कमीशन ने परोक्ष व अपरोक्ष टैक्स सिस्टम के तहत जुआ खेलने व सट्टेबाजी करने को मान्यता देकर इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने का जरिया बनाने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि संसद इसे कानूनी बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 249 या 252 के तहत कानून बना सकती है। इस कानून या इसके विकल्प को राज्य भी अपना सकते हैं। फोरेक्स और एफडीआई नीति से जुड़े कानूनों में संशोधन के जरिए जुआघरों व ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। 



कमीशन का मानना है कि इससे जहां देश में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, वहीं लाखों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। लॉ कमीशन ने मनी लान्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को दूर रखने के लिए जुआ या सट्टेबाजी करने वाले का आधार या पैन कार्ड इससे जोड़ने की सिफारिश की है। साथ ही इसके तहत पूरा लेन-देन कैशलैस रखना भी अनिवार्य करने को कहा है।भारत में भले ही सट्टेबाजी गैरकानूनी हो लेकिन लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है की पूरे देशभर में सट्टेबाजी का कारोबार चोरी छुपे होता रहा है। क्रिकेट हो या फिर अन्य कोई और खेल सट्टेबाजी से कोई नहीं बच सका है। 



पिछले कई सालों में पुलिस की कार्यवाही में सट्टेबाजी का कनेक्शन मैच फिक्सिंग से पाया गया है। दो साल पहले मैच फिक्सिंग की वजह से से ही क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कहे जाने वाले आईपीएल पर भी इसका दाग लगा और इस टूर्नामेंट से चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दो साल का प्रतिबन्ध झेलना पड़ा। लेकिन भारत में सट्टेबाजों गैरकानूनी होने के बाद भी मैच फिक्सिंग को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। अब लॉ कमीशन ने इन दोनों ही मामलों को अलग करने की सिफारिश की है।बता दें कि उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने आज विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिये आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है। 



हकीकत तो यही है कि केन्द्र की मनुवादी सरकारें जुए-सट्टे के माध्यम से देश के भावी पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी में है। मोदी सरकार गरीबों की जिंदगी में जुए के जहर घोल रही है। पहले रोजगार के नाम पर थी पकौड़े बिकवाने की बारी, अब जुए-सट्टे से रोजगार दे पीढ़ियों को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। सरकार की मंशा है कि टैक्स के लिए भविष्य पर सट्टे का मोल लगाकर देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए।


चौंकाने की बात तो यह है कि सट्टेबाजी के पीछे सरकार का मनना है कि इससे बीसीसीआई को आर्थिक फायदा होगा वहीं सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने में कोई बुराई नहीं है और इससे अवैध सट्टेबाजी को रोकने में मदद मिलेगी। 


सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने विज्ञान भवन में सीबीआई द्वारा ‘खेलों में अखंडता’ कानून की जरुरत और सीबीआई की भूमिका, विषय पर आयोजित परिचर्चा में कहा ‘जब राज्यों में कैसिनो इत्यादि चलते हैं तो फिर सट्टेबाजी को कानूनी जामा देने में कोई बुराई नहीं है। इस खेलों में भ्रष्टाचार से सरकार को राजस्व मिलेगा। लेकिन सीबीआई निदेशक के ठीक विपरीत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख और सीबीआई के पूर्व अधिकारी ने कहा ‘इसकी कोई जरुरत नहीं है। 


आप सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दे दें तो इसका कोई फर्क नहीं पडेगा। सरकार के पास बस थोडा राजस्व ही आएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए देश में गैरकानूनी  और गंदे काम को सरकारी मान्यता दे रही है। इस हिसाब से सरकार को सरकारी वैश्यावृति भी चलानी चाहिए इससे न केवल सरकार के राजस्व में तेज गति से वृद्धि होगी, बल्कि कुल जीडीपी का ग्रोथ भी बढ़ जायेगा। आज देश में करीब 30 लाख से ज्यादा यौनकर्मी हैं।
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