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देश में तैयार हो रहा है खरनाक प्लान

Published On :    7 Jul 2018   By : MN Staff
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‘एक देश-एक चुनाव’ के यूपी फॉर्मूले पर अमल करने के लिए अगले लोकसभा चुनाव के साथ-साथ 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाने होंगे, इनमें से 10 राज्यों का कार्यकाल तो 2019 में ही पूरा हो रहा है, लेकिन बाकी दस राज्यों के आगे के कार्यकाल की ‘बलि’ लेनी पड़ेगी। 


कुछ राज्य सरकारों को इस फॉर्मूले पर दो साल पहले ही अलविदा करना पड़ सकता है। हालांकि, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा जो आम सहमति के बिना आसान नहीं होगा। बता दें कि लोकसभा, विधानसभा से लेकर निकाय और पंचायत चुनाव तक एक साथ करवाने की चल रही है। 


इस बहस के बीच यूपी सरकार अपनी रिपोर्ट पिछले महीने ही केंद्र को भेज चुकी है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी की सिफारिशें अमल में लाई जाएं तो 2024 तक लोकसभा-विधानसभा के चुनाव एक साथ संभव हैं। हालांकि, इसमें आम सहमति बनाने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि कुछ राज्यों का चुनाव इसमें दो साल पहले करवाना पड़ेगा और वहां विपक्ष सत्ता में काबिज है। इसलिए इन पर आम सहमति की कोशिशों का परवान चढ़ना मुश्किल है। 


यूपी सरकार की सिफारिश कहती है कि अगर लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ करवाना है तो 20 राज्यों के चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाने होंगे। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून 2019 को समाप्त होगा। कमिटी का तर्क है कि अगर 4 जून 2019-3 जून 2024 अगली लोकसभा का कार्यकाल मान लें तो इसका मिड टर्म नवंबर-दिसंबर 2021 होगा। 


सहूलियत के लिए 31 दिसंबर 2021 की कटऑफ डेट रखी जा सकती है। इस तारीख तक जिन विधानसभाओं के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, उनका चुनाव 2019 में ही करवा लिया जाए। यही नहीं यूपी की सिफारिशों के आलोक में अगर राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल देखे जाएं तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना और मिजोरम के कार्यकाल तो दिसंबर 2018 से जून 2019 के बीच पूरे हो रहे हैं। बचे 11 राज्यों का कार्यकाल 2021 तक खिंच रहा है। 


इसमें भी भाजपा शासित हरियाणा और महाराष्ट्र में तो कार्यकाल नवंबर 2019 तक ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2021 तक है। जबकि दिल्ली का कार्यकाल फरवरी 2020 तक चलेगा। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर का कार्यकाल भी मार्च 2021 में खत्म हो रहा है, हालांकि यहां पहले से ही राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकाहै।


चौंकाने वाली बता यह है कि यूपी सरकार का सुझाव है कि 2024 में लोकसभा संग 28 राज्यों के चुनाव करवाए जाएं, यहां से निरंतरता प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए यूपी सहित आठ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक किया जाए। जिन आठ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है, उनमें गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड का कार्यकाल फरवरी-मार्च और यूपी का मई 2022 में खत्म हो रहा है। 


यहां की विधानसभाओं का कार्यकाल दो साल से अधिक बढ़ाना होगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक का कार्यकाल मार्च से मई 2023 तक खत्म होगा। यूपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को भी सीमित करने को कहा है। सदन को भंग करने के लिए कटऑफ डेट तय करने का सुझाव है। 


मसलन, अगर दो साल या इससे कम कार्यकाल बचा है तो अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जाए जब दूसरा पक्ष विश्वास प्रस्ताव हासिल करने में सक्षम हो। दो साल से अधिक कार्यकाल बचा है तो बची समयावधि के लिए ही चुनाव करवाया जाए। 


यदि देखा जाए तो 2019 में यहां चुनाव की सिफारिशें की गयी हैं आंध्र प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जबकि गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इनका कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। 


अगर सरकार के इन नीतियों पर गौर करें तो एक बहुत भी खतरनाक प्लान के तहत एक साथ लोकसभा और देश के विधानसभा सहित अन्य चुनावों को कराना चाहती है। इसमें अगर मोदी सरकार कामयाब होती है तो एक ही साथ केन्द्र सहित देश 28 राज्यों पर बीजेपी का कब्जा हो जायेगा। 


अगर इस मामले में पेंच फंसता है और मामले को 2024 तक एक साथ चुनाव करने पर सहमती बन जाती है तो इस दशा में केन्द्र की सत्ता तक सीढ़ी का काम करने वाले उत्तर प्रदेश सहित 08 राज्यों की सरकारों का कार्यकाल 2022 में खत्म होने की बजाए 2024 में खत्म होगा यानी इन 08 राज्यों के सरकार का कार्यकाल 05 साल होने के बजाए 07 साल का कार्यकाल हो जायेगा। 


यानी इन 07 साल के कार्यकाल में तब तक बीजेपी देश में आरएसएस के सभी एजेंडे को लागू करने में कामयाब हो जायेगी और 2024 में आरएसएस स्थापना के 100वें साल में एक साथ सभी चुनाव कराके एक साथ केन्द्र और सभी 28 राज्यों पर बीजेपी कब्जा कर लेगी।

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