×

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका

Published On :    14 Nov 2019
साझा करें:

वित्त कायदा २०१७ मधील दुरुस्ती नाकारल्या



नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०१७ च्या वित्त कायद्यातील सुधारित तरतुदींना स्थगिती दिली. हा कायदा मनी बिल म्हणून मंजूर झाला होता. यामुळे विविध न्यायाधिकरणांची रचना आणि कार्यप्रणाली बदलली होती.


समितीने सरकारला न्यायाधिकरण सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात नवीन नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटनेत नमूद केलेल्या सिद्धांतांच्या विरोधात असल्यामुळे या घटनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, असे न्यायाधीश एनव्ही रमना व खंडपीठाचे अन्य सदस्य म्हणाले.


मनी बिल म्हणून दुरुस्ती करता येऊ शकतात का? या मुद्यावर कोर्टाने हे प्रकरण विचारात घेण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये या दुरुस्तीवर स्थगिती दिली होती. कोर्टाने ठरवलेल्या तत्त्वांच्या अनुषंगाने हे नियम पुन्हा नव्याने काढावेत  आणि सेवाकाळात मुदतीचा समावेश असणार्‍या सेवेच्या समान अटी आहेत हे सुनिश्‍चित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. 


या सुधारणांमुळे केंद्राला नेमणुका घेण्याचे व न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती सुधारण्याचे अधिकार देण्यात आले. या दुरुस्तीनंतर, सरकारने ८ न्यायाधिकरणांचे विलीनीकरण केले आणि एकूण न्यायाधिकरणांची संख्या २४ वरून १९ करण्यात आली.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
कारगिल युध्दादरम्यान भारताला विकण्यात आला ३० वर्षे जुन
शेतकरी कर्जमाफी, प्रकल्प स्थगितीचे मुद्दे गाजणार
...ही तर नवी नोटबंदी, प्रशांत किशोर यांची एनआरसीवरुन टीका
भाजप खासदारांच्याच प्रश्‍नांनी मोदी सरकारची पाचावर धार
माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सरकारकडून गळच
आसाममध्ये तीन ठार, २७ जखमी, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावि
भाजपाचा मित्रपक्ष जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आता ‘सर्वोच्च’ लढाई
महामंदीच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरु
जागतिक मंदीचा परदेशी व्यापारावर परिणाम, आयात-निर्यातीत
‘तान्हाजी’ चित्रपटातील ‘त्या’ दृश्यावर मालुसरे यांच्य
‘तान्हाजी’ चित्रपटाच्या अडचणी वाढल्या, दिल्ली हायकोर्ट
स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसंदर्भातील विधेयक आदिवासीविरोधी
आसाम वाचवा! धगधगत्या ईशान्य भारताचे मुंबईत पडसाद
ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन पुन्हा सत्तेवर, विरोधी लेबर पक
तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मा
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकायाबाबत युनोतही चिंता
भाजपा सरकारच्या काळात शिवस्मारक प्रकल्पात अनियमितता
मेहुल चोक्सीचे अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यास सीबी
पासपोर्टवर कमळाचं चिन्हं, विरोधी पक्षांचा आक्षेप, परराष
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper