×

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत घोटाळा

Published On :    13 Dec 2019
साझा करें:

एडीआरच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस, फेब्रुवारी २०२० ला होणार सुनावणी



नवी दिल्ली: २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मिळालेली मते आणि ईव्हीएममधील मतांमध्ये तफावत आढळली. या निवडणूक घोटाळ्याविरोधात असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुनावणी होणार असल्याने निवडणूक आयोगाचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला काय उत्तर द्यायचे याची विवंचना निवडणूक आयोगासमोर निर्माण झाली आहे.


२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम घोटाळा करण्यात आला. त्यासंदर्भात एडीआर या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निवडणूक निकालाचा अंतिम डाटा, पडलेली मते व गणती करण्यात आलेली मते यांचा ताळेबंद जाहीर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला द्यावा असे एडीआरने याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यात घेतली, अशी टप्प्याटप्याने का निवडणूक घेण्यात आली? सर्वच टप्प्यातील डाटा का देण्यात आला नाही? केवळ किती टक्के मते मिळाली एवढीच माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर जुन्या मतांचा आकडाही हटवण्यात आला असे आक्षेप एडीआरने नोंदवले आहेत.


३४७ मतकेंद्रात मतदारांनी दिलेली मते आणि गणती झालेली मते यामध्ये तफावत आढळली आहे. एडीआर आणि कॉमन कॉजच्या याचिकेवर २०२० मध्ये सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ असणार आहे. या दोन्ही याचिका एकसाथ जोडण्यात आल्या आहेत. आपल्या तज्ञांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या संशोधनाद्वारे आकड्यांचा हवाला देत एडीआरने स्पष्ट केले आहे की, विविध निवडणूक क्षेत्रातील मतदारांच्या संख्येमध्ये गंभीर विसंगती आढळली आहे. तोच डाटा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. गणती करण्यात आलेली मते आणि मतदारांनी दिलेली मते यामध्ये मोठी तफावत आहे. १ मतापासून ते १ लाख १ हजार ३२३ मतांपर्यंत मोठा फरक आढळत आहे. एकूण मतांच्या १०.४९ टक्क्यांच्या बरोबर आहे. सहा जागा अशा होत्या की त्यामध्ये मतांचा फरक जिंकलेल्या मतांच्या अंतरापेक्षा अधिक आहेत असे याचिकेत म्हटले आहे.


निवडणुकीची पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने परिपूर्ण माहिती दिली पाहिजे. संसदीय निवडणुकीत मतांमध्ये असणारा फरक मतदारांचे समाधान करू शकत नाही. डाटाचे संकलन, सामंजस्य आणि प्रकाशन यासाठी निवडणूक आयोगाने कुठलीही निर्धारित प्रणाली बनवली नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. निर्माण झालेल्या तफावतीबाबत निवडणूक आयोगाने माहिती द्यायला हवी होती. परंतु निवडणूक आयोग त्यापासून पळ काढत आहे असाही टोला लगावण्यात आला आहे.


एडीआर व कॉमन कॉजच्या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याने २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत १०० टक्के घोटाळा झाला आहे हे दिसून येते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. एवढेच नव्हे तर दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिला होता की, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट लावण्यात यावेत. त्याशिवाय मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाहीत. तसेच व्हीव्हीपॅटमधून निघणार्‍या कागदी मतपत्रिकांची १०० टक्के गणती व्हायला हवी असेही बजावण्यात आले होते. परंतु निवडणूक आयोग, कॉंग्रेस, भाजपा यांच्या गुप्त समझोत्याने व्हीव्हीपॅटमधून निघणार्‍या कागदी मतपत्रिकांची गणती रोखली होती. तशी गणती त्यांनी करूनच दिली नाही. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सीएएला विरोध केला म्हणून अमित शहांसमोरच तरुणाला मारहाण
देशाच्या महसुली तुटीत होणार वाढ
सध्याचे मुस्लीम मूळ भारतीय
२९ जानेवारीला ५०० जिल्ह्यात भारत बंदची तयारी
सीएए विरोधाचे लोण युरोपियन संसदेतही
सीएए, एनआरसीसारखे कायदे आणून भारताचे पुन्हा तुकडे करण्य
यूपी पोलिसांचे कौर्य : सीएएविरोधातील आंदोलकांवर कमरेच्
हिंदू राष्ट्रनिर्मितीसाठी मोदींचे काश्मीरवर निर्बंध
कोरेगाव भीमा दंगल: सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी एनआयएकडे तप
बहुजन क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना पोलीस उपअधिक
मोदी-शहा यांच्या मर्जीनुसार नव्हे तर संविधानानुसार देश
बहुजन क्रांती मोर्चाच्या ‘भारत बंद’चा भाजपा सरकारने घे
२९ जानेवारीच्या भारत बंदला हजारो संघटनांचे समर्थन
राज ठाकरेजी..! भारतात हिंदुत्वाचे कार्ड आऊटडेटेड
नरेंद्र मोदी भारताला नेत आहेत कडवट हिंदुत्वाकडे
वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदचा फ्लॉप पिक्चर
‘आज तक’ची बदमाशी सुरूच
भाजपा कार्यकाळात भारतात वाढला भ्रष्टाचार
मुलींनी बुरखा घातला तर महाविद्यालयात प्रवेश नाही
भाजप खासदाराने धार्मिक भावना भडकावल्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper