×

तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता?

Published On :    14 Dec 2019
साझा करें:

शिवसेनेचा मोदी सरकारला सवाल



मुंबई : आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता?असा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे.


राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या, जनतेच्या जीवनावश्यक योजना राबविण्यासाठी पैसा हवा. तो हक्काचा पैसा केंद्र द्यायला तयार नसेल तर ‘राज्य विरुद्ध केंद्र’ असा नवा संघर्ष उभा राहील. नागरिकत्व संशोधन विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरासह अनेक ईशान्येकडील राज्यांनी हाच पवित्रा घेतला आहे. आता जीएसटी परताव्यावरून राज्यांची मुस्कटदाबी व आर्थिक नाड्या आवळण्याचा प्रकार सुरू झाला असेल तर केंद्रातील ठकसेनांविरुद्ध राज्यांना आवाज उठवावा लागेल. जीएसटीचा परतावा द्यावाच लागेल. तुम्ही व्यापारी असाल तुमच्या घरचे, राज्यांचे पाकीट का मारता? केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये.


केंद्र सरकारच्या मनमानी व्यवस्थेमुळे देशात आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे व त्याचा फटका राज्यांना बसला आहे. जीएसटी लागू करताना आम्ही ज्या धोक्याची घंटा सतत वाजवत होतो ते सर्व धोके आता समोर ठाकले आहेत व केंद्र सरकार थातूरमातूर उत्तरे देऊन पळ काढीत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात होणारा घाटा केंद्र सरकार भरून देईल असे वचन देण्यात आले होते. पण केंद्राने राज्यांना ५० हजार कोटींवर नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. आज देऊ, उद्या देऊ असे त्यांचे चालले आहे. 


गेल्या चार महिन्यांपासून केंद्राने राज्यांना जीएसटी परताव्याची रक्कम दिली नाही. हे पैसे राज्यांच्या हक्काचे आहेत व त्यामुळे राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. महाराष्ट्राच्या वाटयाचे १५,५५८ कोटी रुपये केंद्राने दिले नाहीत. तेलंगणाचे ४५३१, पंजाबचे २१००, केरळचे १६००, पश्चिम बंगालचे १५००, दिल्लीचे २३५५ कोटी रुपये केंद्र सरकार देऊ शकले नाही. अनेक राज्यांचे ‘पगार’पत्रक त्यामुळे कोलमडले आहे. जीएसटी ही एक क्रांतिकारक आर्थिक योजना असल्याचा डांगोरा प्रधानमंत्री मोदी यांनी तेव्हा पिटला.


उत्पादनांवर भर असणार्‍या राज्यांच्या तोंडचा घास केंद्राने हिरावून घेतला, महापालिकांची ‘जकात’ योजना बंद केली. हे सर्व नुकसान भरून देऊ असे तेव्हा सांगितले. मात्र आज तोंडाला पाने पुसण्यात येत आहेत. केंद्राने अनेक राज्ये व संस्थांचे पैसे बुडवले आहेत. प्रधानमंत्री सतत परदेश दौर्‍यावर जातात व त्यासाठी एअर इंडियाचा वापर होतो. हे सर्व फुकट नसते व केंद्राला तिजोरीतून हा खर्च भरावा लागतो, पण प्रधानमंत्र्यांच्या परदेश दौर्‍यांवर खर्च झालेले साधारण पाचशे कोटी रुपये एअर इंडियास देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. 


एअर इंडिया आधीच डबघाईस आली आहे. त्यात हे ओझे! भारत पेट्रोलियमसारखे फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रमही केंद्राने विकायला काढले आहेत. ही स्थिती असल्यावर राज्यांना त्यांचा जीएसटी परतावा मिळेल काय ही शंकाच आहे. महाराष्ट्राला केंद्राने पंधरा हजार कोटी रुपयांचा ‘चुना’ लावला तर तो राज्यातील शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांशी द्रोह ठरेल. जीएसटीमुळे देशाच्या तिजोरीत मोठी भर पडेल, आर्थिक आबादी आबाद होईल असे जे सांगितले गेले तो भंपकपणा होता.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेणार
विजय मल्ल्याच्या चौकशीत सहकार्य करा
मी चिथावणीखोर भाषण दिले नाही
देश आर्थिक दिवाळखोरीकडे मात्र मोदींच्या विदेश दौर्‍याच
मुंबईत डॉक्टर्स ४७ आणि पॅरा मेडिकलची ४३ टक्के पदे रिकामी
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्यावर आली मोलमजुरीची वेळ
कॉंग्रेस-भाजपा सरकारच्या कालखंडात शेतकर्‍यांची दुर्दश
एम. एम. कलबुर्गींच्या हत्येचे उलगडले कोडे
देशाच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करून मित्रांना विकण्याची
कोरोना फैलावण्याचे खापर पुन्हा एकदा तबलींगींवर फोडले
आसाममधील ८६ हजारांपेक्षा अधिक नागरिक विदेशी म्हणून घोष
देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज
नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतक
देशात गरीबांची माहिती ठेवण्याचे काम नीती आयोगाचे
शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस
मराठा आरक्षण : अध्यादेश काढायचा की नाही किंवा दुसरा मार्
आइस्क्रीम बनवणार्‍या कंपनीने ९ बँकांना घातला १ हजार ४००
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार प्रक्रियेतून स्त्री स
आरक्षणासाठी आता धनगर समाजाचा एल्गार
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीच्या कार्यालयाल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper