×

सीएए, एनपीआरच्या स्थगितीस नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला पाठबळ

Published On :    22 Jan 2020
साझा करें:

चार आठवड्यात भूमिका मांडण्याचे निर्देश, १४० याचिकांवर सुनावणी



नवी दिल्ली: सीएए, एनआरपी संदर्भात चार आठवड्यात निर्देश देण्यात आले असले तरी या कायद्याला स्थगितीस नकार देत एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या भूमिकेला पाठबळ दिले आहे अशा संतप्त प्रतिक्रिया लोकांमधून व्यक्त होत आहेत.


देशात लागू करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं ‘सीएए’ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयानं केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.


केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. या कायद्याला अनेक राज्यांसह संघटना आणि नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सांगत अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या प्रकरणात तब्बल १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.


सुनावणी सुरू झाल्यानंतर याचिकर्त्यांच्या वतीनं बाजू मांडताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, उत्तर प्रदेशमधील अनेक कुटुंबांच्या नागरिकत्वावर संशय व्यक्त करण्यात आला. यालाच जोडून कपिल सिब्बल यांनी भूमिका मांडली सिब्बल म्हणाले,सीएए आणि एनपीआरच्या प्रक्रियेमुळे त्या लोकांच्या मताचा अधिकारच जाणार आहे. कोणताही नियम तयार करण्यात आलेला नसताना ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. हे उत्तर प्रदेशातील १९ जिल्ह्यात हे घडलं आहे. त्यामुळे आमची न्यायालयाला विनंती आहे की, या प्रक्रियेवर स्थगिती आणण्यात यावी. स्थगिती दिल्यानं हा सगळा गोंधळ आणि असुरक्षितता थांबणार आहे, असं सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगतिलं.


त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे संकेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिले. या संपूर्ण याचिकांसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयानं केंद्र सरकारला चार आठवड्याचा वेळ दिला आहे. केंद्राने उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देण्याबद्दलचा निर्णय घेईल, असं न्यायालयानं सांगितलं.


उच्च न्यायालयात सुनावणी नाही

सीएए आणि एनपीआर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सीएए संदर्भातील याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘नायर’मधून शिक्षण पूर्ण करण्याची आरोपींची विनंती फेटाळ
आदिवासी विभागाच्या नावानं नोकरभरतीची खोटी जाहिरात व्हा
भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्यांकांचा मुद
आसाममधील एनआरसी यादीवरून नवीन वाद
ओबीसींचे क्रिमीलेअर ८ लाखांवरून ११ लाखांवर नेणार
गॅस दरवाढ : उज्ज्वला योजनेच्या २५ टक्के लाभार्थ्यांनी घे
नीरव मोदीच्या कलासंपत्तीचा लिलाव
काश्मीरात व्हीपीएन वापरण्यांवर चौकशीचा ससेमिरा
‘नागरिकत्व’मुळे सार्वभौमत्वाला धक्का
ब्राम्हणांसाठी राज्य सरकारच्या पायघड्या
नायरच्या विभागप्रमुखाला उच्च न्यायालयाचे समन्स
बाबरी प्रकरणातील आरोपी महंत दास राम मंदिर ट्रस्टचे अध्य
इंटरनेट बंदीने अर्थव्यवस्थेला ३ अब्ज डॉलर्सचा फटका
धक्कादायक! १०० महिलांना विवस्त्र करत घेतली मेडिकल टेस्ट
१५ कोटींचा ठेका तुला कुणी दिला? तू कुणाकडे नोकरी करतोस?
भाजपच्या सांगण्यावरुन वारिस पठाण यांचे वादग्रस्त वक्तव
भारतात अनु.जातीवर अत्याचारात वाढ, राज्य व केंद्र सरकार ढ
‘कोरोना’चे तब्बल २ हजार २३६ बळी
नसबंदी करण्यात अपयश आल्यास वेतन कपात
‘नथ्थ्या अजून जिवंत आहे’
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper