×

देशाच्या महसुली तुटीत होणार वाढ

Published On :    26 Jan 2020
साझा करें:

आर्थिक चिंतेत आणखी भर पडणार, बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीचा अंदाज



मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी भाजपा सरकारसाठी आणखी एक चिंतेची बातमी आली आहे. चालू वित्त वर्षात (२०१९-२०) भारताची महसुली तूट वाढण्याची प्रबळ शक्यता बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने व्यक्त केली आहे. महसुली तूट सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असे बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.


५ जुलै २०१९ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा महसुली तूट ३.३ टक्क्यांवर ठेवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला होता. सीतारामन पुढील शनिवारी (१ फेब्रुवारी) २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यावेळी अर्थमंत्री महसुली तूट ३.५ राहील, अशी घोषणा करू शकतात, असे बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.


प्राप्तिकरात कपात तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून केली जाऊ शकते, असेही हा अहवाल म्हणतो. याशिवाय घर खरेदीला चालना देण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते.


२० वर्षांत प्रथमच थेट संकलन घटणार

केंद्र सरकारला मिळणारा कॉपोर्रेट कर आणि प्राप्तिकर वीस वर्षांत यंदा प्रथमच घटण्याची शक्यता आहे. जगातील अगग्रण्य वृत्तसंस्था असलेल्या रॉयटर्सने काही वरिष्ठ कर अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. वृद्धीदरात घसरण झाल्याने सरकारने कॉपोर्रेट करात कपात केली. त्याचा परिणाम आता कर संकलनावर होताना दिसत आहे.

मार्चमध्ये संपणार्‍या आर्थिक वर्षात थेट कराच्या माध्यमातून १३.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी आशा सरकारला होती. गेल्या वित्त वर्षाच्या तुलनेत यंदा थेट कराच्या माध्यमातून मिळणाजया उत्पन्नात १७ टक्क्यांची वाढ सरकारला अपेक्षित होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून अर्थव्यवस्था मंदीसदृश परिस्थितीतून जात असल्यामुळे मागणी घटली आहे. याचा थेट परिणाम गुंतवणूक आणि नोकर्‍यांवर झाला आहे. यामुळे कर संकलनात घट झाली आहे.


महसुली तूट वाढणार, म्हणजे नेमके काय होणार?

उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असा महसुली तुटीचा सोपा अर्थ होतो. खर्च जास्त असल्यास गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण कर्ज घेतो. सरकारदेखील हेच करते. महसूल कमी असल्यास सरकारला जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जावर सरकारला व्याजही द्यावे लागते.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘नायर’मधून शिक्षण पूर्ण करण्याची आरोपींची विनंती फेटाळ
आदिवासी विभागाच्या नावानं नोकरभरतीची खोटी जाहिरात व्हा
भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्यांकांचा मुद
आसाममधील एनआरसी यादीवरून नवीन वाद
ओबीसींचे क्रिमीलेअर ८ लाखांवरून ११ लाखांवर नेणार
गॅस दरवाढ : उज्ज्वला योजनेच्या २५ टक्के लाभार्थ्यांनी घे
नीरव मोदीच्या कलासंपत्तीचा लिलाव
काश्मीरात व्हीपीएन वापरण्यांवर चौकशीचा ससेमिरा
‘नागरिकत्व’मुळे सार्वभौमत्वाला धक्का
ब्राम्हणांसाठी राज्य सरकारच्या पायघड्या
नायरच्या विभागप्रमुखाला उच्च न्यायालयाचे समन्स
बाबरी प्रकरणातील आरोपी महंत दास राम मंदिर ट्रस्टचे अध्य
इंटरनेट बंदीने अर्थव्यवस्थेला ३ अब्ज डॉलर्सचा फटका
धक्कादायक! १०० महिलांना विवस्त्र करत घेतली मेडिकल टेस्ट
१५ कोटींचा ठेका तुला कुणी दिला? तू कुणाकडे नोकरी करतोस?
भाजपच्या सांगण्यावरुन वारिस पठाण यांचे वादग्रस्त वक्तव
भारतात अनु.जातीवर अत्याचारात वाढ, राज्य व केंद्र सरकार ढ
‘कोरोना’चे तब्बल २ हजार २३६ बळी
नसबंदी करण्यात अपयश आल्यास वेतन कपात
‘नथ्थ्या अजून जिवंत आहे’
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper