×

असंघटीत आणि बांधकाम मजूरांची नवी नोंदच सरकारकडे नाही! केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना कागदावरच राहणार

Published On :    29 Mar 2020
साझा करें:

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी असंघटीत काम करणार्‍या कामगारांच्या मदतीबाबत उपाययोजना केंद्र सरकारने आपल्या पॅकेजमध्ये जाहीर केल्या आहेत. मात्र अशा मजूरांची आकडेवारीची नोंद सध्या आपल्या प्रशासनाकडे नसल्याचे उघडकीस आले आहे.



मुंबई: कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह राज्यात लॉकडाऊन करत असल्याची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. या लॉकडाऊनमध्ये खासगी आस्थापना अर्थात संघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगारांचे वेतन कापू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी व प्रधानमंत्र्यांनी केले. त्याचवेळी असंघटीत काम करणार्‍या कामगारांच्या मदतीबाबत उपाययोजना केंद्र सरकारने आपल्या पॅकेजमध्ये जाहीर केल्या आहेत. मात्र अशा मजूरांची आकडेवारीची नोंद सध्या आपल्या प्रशासनाकडे नसल्याचे उघडकीस आले आहे.


खरे तर बांधकाम मजूरांसाठी विशेष योजना तयार करण्यात आली असून त्यासाठी बिल्डरांकडून सेस वसूली करण्यास सुरूवात झाली आणि केंद्रानेही १२०० कोटी तरतूद करून दिले होते. मात्र, त्याचा विनियोग आजतागायत न झाल्याचे कामगार विभागात उघडकीस आले आहे.


 
हे पण वाचा: भारतात ४० कोटी लोकांना होऊ शकतो कोरोना


तत्कालीन फडणवीस सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली घर देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुरुवातीला अंदाजित १२०० रुपयांचा निधीही बांधकाम कामगार मंडळाकडे हस्तांतरीत केला. मात्र, राज्यात या कामगारांची संख्या किती, स्थानिक किती, परप्रांतीय किती याची साधी माहिती गोळा करण्याचे काम या विभागाकडून करण्यात आलेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


त्यातच आता लॉकडाऊनची घोषणा झाल्याने याचा सर्वाधिक फटका या बांधकाम कामगार आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना बसला आहे. या कामगारांना दर आठवड्याला केलेल्या कामाचा पगार मिळतो. या मिळालेल्या पगारावरच त्यांचे जीवन चालते. परंतु आता सर्व कामेच बंद झाल्याने या कामगारांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर, पुणे महानगर, नागपूर महानगरात आणि नाशिक सारख्या शहरात कामानिमित्त गेलेला कामगार आपल्या मुळ गावी जाण्यासाठी धडपडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


विशेष म्हणजे लॉकडाऊन करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा राज्य सरकारकडून सुरुवातीला नागरीकांच्या आरोग्याला प्राधान्य आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजांवर लक्ष देण्यात आले. परंतु यामुळे असंघटीत आणि दैनंदिन रोजगारावर चरितार्थ चालविणार्‍या कामगारांचे अर्थात नागरिकांकडे लक्षच दिले नाही. मात्र आता परिस्थिती बिकट होत चालल्याने बांधकाम कामगार आणि असंघटीत कामगारांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
१ हजार ३८४ जणांवर बेकारीची कुर्‍हाड
विधानपरिषद निवडणूक : राज्यात पुन्हा रंगणार सरकार विरुध्
सोनू सूदला पुढे करुन ‘ठाकरे’ सरकारला अपयशी ठरवण्याचा का
हॉस्पिटलचं बिल न भरल्याने ६० वर्षीय वृद्धाला खाटेला बां
आधीच भारतात ८३ कोटी लोक उपासमारीत त्यात आणखी १ कोटी २० ला
कपिल मिश्राचे विधान लोकांना भडकावणारेच होते
उद्यापासून एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त २५० बस धावणार
दरवर्षी ३६ लाख नागरिक विस्थापित, चक्रीवादळासह पुराचा फट
मे महिन्यात १४ कोटी लाभार्थी अतिरिक्त रेशनपासून वंचित,
अर्णब गोस्वामी विरोधात पुण्यात तक्रार दाखल, विशिष्ट धर्
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘बॅण्ड’ वाजला, शिवसेनेने भाजपल
भारतात शाळा कधी आणि कशा सुरू होणार?
बुध्दीस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कला मिळतेय आंतरराष्ट्रीय सम
मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांनाही आता ‘वर्क फ्रॉम
देशात जुलैमध्ये पुन्हा टोळधाड धडकणार, मध्यप्रदेश, राजस्
माळी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळेल का...?
‘साकेत बचाओ, विरासत बचाओ’ आंदोलनाला राष्ट्रीय ख्रिश्‍च
अमेरिकेतील लढा आणि भारतातील भूमिपुत्रांचा लढा
पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकारात आणा
राज्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper