×

व्यवस्था परिवर्तनाच्या आंदोलनातूनच ब्राम्हणांच्या गुलामीतून बहुजनांना मुक्ती-वामन मेश्राम

Published On :    5 Jul 2020
साझा करें:

उत्तराखंडमध्ये एससी, एसटीच्या नावावर ब्राम्हण, क्षत्रियांना फायदा



पुणे: केवळ आरक्षणाचे आंदोलन चालवण्यापेक्षा व्यवस्था परिवर्तनाचे आंदोलन यशस्वी केल्यास ८५ टक्के बहुजनांना मुक्ती मिळेल असे प्रतिपादन बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले. उत्तराखंडमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींच्या अधिकारांवर तेथील ब्राम्हणांनी आक्रमण करून त्यांना देशोधडीला लावले आहे. या विषयावर ते बोलत होते.


ते म्हणाले, उत्तराखंड राज्यात अधिकारांची अंमलबजावणी केली जात नाही. जो लोकसमूह सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या अस्पृश्य आहे त्यांच्याबरोबर व्यवहार कसा केला जात आहे.जे शैक्षणिदृष्ट्या मागास आहेत व कुठल्याही एका जागेवर स्थिर नाहीत अशा समूहाला एसटीमध्ये स्थान आहे. त्यांना संविधानाने अधिकार दिले आहेत. परंतु उत्तराखंडमध्ये याच्या विपरित परिस्थिती आहे. 


उत्तराखंडला ट्रायबल जाहीर करून जे खरोखरोच मूळचे एससी, एसटी, ओबीसी लोक आहेत त्यांचे सारे अधिकार ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य लाटत आहेत. उत्तराखंडच्या जंगलात राहत असला तरी ब्राम्हण हा आदिवासी कसा असेल? असा सवाल मेश्राम यांनी केला. कारण ब्राम्हणाला समाजात उच्च मान्यता आहे. हजारो वर्षापासून हे सुरू आहे. म्हणून उत्तराखंडमध्ये आजपर्यंत ब्राम्हण आणि क्षत्रिय मुख्यमंत्री झाले आहेत. 

 स्वाभाविकपणे त्याचा फायदा ब्राम्हणाला मिळत आहे. कारण ट्रायबल एरियात आदिवासींचे आंदोलन नाही. राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व निर्माण झालेले नाही. ब्राम्हण एससीच्या सवलती घेत आहेत. प्रशासनावर त्यांनी सारे आक्रमण केले आहे. उत्तराखंडमध्ये एसटी समुदायद्वारा प्रतिक्रिया आलेली नाही. कारण एसटी समुदायात शैक्षणिक दर्जा असलेली माणसे नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व विकसित झालेले नाही. 


२४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार लागू झाला आणि त्यातून दलालांची फौज निर्माण झाली. पुणे करारामुळे संयुक्त मतदारसंघ लादला गेला, त्यामुळे सत्यानाश झाला. उलट आपलेच लोक ब्राम्हणांचे काम करत आहेत. साधारण आदिवासींना काय समजणार? असा सवाल करतानाच ते दलालांनाच नेता मानतात. त्यामुळे आंदोलन उभे राहत नाही. परंतु भविष्यात आम्ही ताकद वाढवणार आहोत. येत्या काळात राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलन उभारले जाईल असे मेश्राम यांनी सांगितले.


उत्तराखंडमध्ये प्लेन एरियात ओबीसी लोक राहतात. त्यांच्याही सवलती ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य लाटत आहेत. सारा जंगली भाग आदिवासी भागात टाकण्यात आला आहे.ओबीसींमध्ये जातीय भावना आहेत. हे लोक नोकरी, आरक्षणासाठी लढतात. आरक्षणाला विरोध म्हणून उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. 

उत्तर प्रदेशात समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षाची सत्ता आली होती. समाजवादी जाणार बहुजन समाज पक्ष येणार हा सीलसीला कायम राहिला तर उत्तर प्रदेशमधील ब्राम्हणांचे वर्चस्व समाप्त होईल या भीतीपोटी उत्तराखंड राज्याची निर्मिती केली. त्यासाठी कुठलेही मोठे आंदोलन झाले नाही. ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च जातीसाठी उत्तराखंडची निर्मिती करण्यात आली असा मेश्राम यांनी आरोप केला. तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी हजारो लोकांना मारण्यात आले. त्यामुळे तेलंगणा झाला. परंतु उत्तराखंडसाठी असे काहीच झाले नाही. तरीही ते राज्य निर्माण झाले. 


महाराष्ट्रात विदर्भ हा देखील राज्याच्या प्रतिक्षेत आहे. परंतु त्याला मान्यता दिलेली नाही. उत्तराखंडमध्ये जंगली क्षेत्रात संविधानिक आरक्षण प्रभावशून्य बनवण्यात आले आहे. या भागात सारे अधिकार ब्राम्हणांनी काढून घेतल्याने आंदोलन करावेच लागणार असल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.


आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्वाचा विषय आहे. नोकरी मिळवण्याचा विषय नाही. मत आणि भाषण देण्याचा अधिकार हा अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. मत देणे म्हणजे अभिव्यक्त होणे. हा मौलिक अधिकार आहे.प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार मौलिक असूनही तो तसा नसल्याचा झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हे न्यायालय न्याय करत नसून निर्णय देतात. जंगलात राहणार्‍या एससी, एसटी, ओबीसी लोकांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे. 


आरक्षण हा मौलिक अधिकार नाही असे ब्राम्हण न्यायाधीश सांगतात. कारण त्यांची विचार करण्याची क्षमता हा बहुजनविरोधी आहे. १५, १६ हे मौलिक अधिकार असल्याचे सांगताना १५ (४), १६ (४) मौलिक नाहीत असेही ब्राम्हण म्हणतात. हे कसे शक्य आहे? असा सवाल मेश्राम यांनी केला. चुकीची माहिती ते देत आहेत.  असमानता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दुसर्‍या समूहाला अधिकार न देणे राज्य सक्षम बनू शकत नाही. ब्राम्हण नेहमीच संविधानाच्या विरोधात काम करतात. त्याला आव्हान देण्याची गरज आहे.


उत्तराखंडसारख्या राज्यात एससी, एसटी आयोगाच्या अध्यक्षपदी शर्मा नावाच्या ब्राम्हणाला बनवण्यात आले. यावरून विचार करा ब्राम्हण काय करतोय ते. आता ब्राम्हणालाच एससी, एसटी आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसवले तर तो न्याय करेल का? त्याने एससी, एसटीच्या जागांवर नोकर्‍या मिळवल्या आहेत. एससी, एसटीला अधिकार मिळू नये म्हणून तो प्रयत्न करतो. ही बाब समजायला हवी.


त्यासाठी कोणती रणनीती आखायला हवी. केंद्रीय स्तरावर एससी, एसटी आयोगात एकत्रित होऊन लोक काम करत होते. हे सारे एकत्र आले तर आपल्याला धोका निर्माण होईल या भीतीपोटी ब्राम्हणांनी एससी आणि एसटीचा स्वतंत्र आयोग गठीत केला. सार्‍या देशभरात एससी, एसटीचे आयोग स्वतंत्र बनवण्यात आले. परंतु उत्तराखंडमध्ये बनवले नाही.  कारण तेथे ब्राम्हणांचे वर्चस्व कायम असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कालखंडात १९३५ मध्ये सेकंड इंडिया ऍक्ट आला. १७०३ जातींना एससी घोषित केले तर ८०० पेक्षा जास्त एसटी आणि ३७४३ जातींना ओबीसींमध्ये टाकण्यात आले. एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लीम, शिख, जैन, बुध्दीस्ट, लिंगायत, ख्रिश्‍चन या सर्व जातीसमूहांनी एकत्रित लढाई लढावी लागणार आहे. 


आरक्षणाचे चार प्रकार आहेत. शिक्षण, नोकरी, पदोन्नतीतील आरक्षण, राजकीय आरक्षण होय. आरक्षण मिळाल्याने लोक शिकले त्यांना नोकर्‍या मिळाल्या. त्यामुळे आर्थिक सक्षमता आली. केवळ आरक्षणाचे आंदोलन चालवून उपयोगाचे नाही तर ब्राम्हणांच्या गुलामीतून मुक्त होणे त्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन चालवावे लागणार आहे. व्यवस्था परिवर्तनासाठी झटावे लागणार आहे.


ज पब्लिक सेक्टर, ऍटॉनॉमस बॉडी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये आरक्षण आहे. परंतु एलपीजीने आरक्षण संपवले. त्यासाठी आरक्षणाचे बेसिक स्ट्रक्क्चर आणायला हवे. आऊट सोर्सिंगच्या नावाखाली कॉंग्रेस-भाजपाने नोकर्‍या काढून घेतल्या. हे ब्राम्हणांचे षड्यंत्र आहे. त्यातून होणारी १५ हजार बचत ब्राम्हणांच्या पक्षाला जाते. त्यांच्या पक्षाला फायदा होतो असा आरोपही मेश्राम यांनी केला.


 १८८५ कॉंग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, भाजपा व तृणमूल कॉंग्रेस हे ब्राम्हणांचे पाच राष्ट्रीय पक्ष आहेत.  ब्राम्हणांनी आरक्षण समाप्त केले तरी त्यांना मते कशी काय मिळतात? असा सवाल मेश्राम यांनी करताच संयुक्त मतदारसंघामुळे दलालांची निर्मिती झाली. त्यामुळे दलाल निवडून जातात. परंतु पक्षात त्यांना स्वातंत्र्य नसते. 

जागृतीच्या अभावामुळे अन्याय केला जातो. उत्तराखंडमध्ये जागृतीचा अभाव आहे. त्यामुळे मोकळेपणाने त्या राज्यात प्रसार करता येत नाही. केडर बेस कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करावे लागणार आहे. व्यवस्था परिर्वनासाठी काम करावे लागणार आहे. तरच सारे हक्क व अधिकार वाचणार आहेत. संविधानही समाप्त होणार नाही. ५ मे २०१९ रोजी आम्ही भारत बंद केला, त्यावेळी प्राध्यापकांच्या रोस्टरचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. परंतु हे आंदोलन यशस्वी झाल्याने तो प्रश्‍न निकालात निघाला. 


ईव्हीएमच्या वापरामुळे प्रतिनिधीत्वाचा अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ईव्हीएमविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन छेडावे लागणार आहे. जनआंदोलन उभे करण्यासाठी बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चाला लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करावे असे आवाहन मेश्राम यांनी केले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मोदींची स्तुती करणार्‍या बबिता फोगटवर सरकार मेहरबान
मेक इन इंडियाची व्याख्याच बदलावी लागेल
वैदिक धर्म मानणारे अन्य धर्मांवर करतायेत अतिक्रमण
संशोधन, रिसर्च,आणि मूलभूत शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा ओ
गोरक्षकांच्या दहशतीमुळे मुस्लिमांचं जगणं मुश्कील
सरन्यायाधीशांवरची टीका ही सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान क
मराठा आरक्षणाकडे महाआघाडी सरकारचे दुर्लक्ष, संघटनांचा
विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतरही काश्मीरातील परिस्थ
मुंबईतील उद्योग लवकरच सुरू करणार
‘सुसाईड नोट’मध्ये अर्णब गोस्वामीचे नाव, कारवाई करा
बोगस धान व्यापार्‍यांची चौकशी करून शेतकर्‍यांची लूटमार
चिनी घुसखोरीची माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर
धर्म आणि मंदिरं टीकवण्यासाठी हिंदूंकडे सत्ता असणे गरजे
फडणवीस सरकारची बळीराजा चेतना योजना ठाकरे सरकारने केली र
नवीन शिक्षण धोरणाला मंजुरी मिळताचा शिक्षणाच्या ब्राह्म
विजय मल्ल्या प्रकरणातील कागदपत्रे गायब, सर्वोच्च न्याय
कॉंग्रेसद्वारा राम मंदिर उभारणीचे जाहीरपणे समर्थन
प्रशांत भूषण यांनी माफी मागावी किंवा स्पष्टीकरण द्यावे
भाजप आमदाराचा सुटला तोल, मतदाराशी बोलताना केली शिविगाळ
दहावी-बारावी फेरपरीक्षांचा निर्णय अद्याप नाहीच, विद्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper