×

लोकांच्या विरोधानंतरही ‘सीएए’चा नियम करण्याची केंद्र सरकारला खुमखुमी

Published On :    3 Aug 2020
साझा करें:

आणखी तीन महिन्यांचा मागितला वेळ



नवी दिल्ली : देशातील लोकांच्या विरोधानंतरही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासाठी (सीएए)चा  नियम करण्यासाठी गृहमंत्रालयाला खुमखुमी आली असून आणखी तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. अधीनस्थ विधेयकाशी संबंधित गृहविभागाच्या स्थायी समितीकडे यांसदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा नियमाचा बडगा उगारल्यास देशात पुन्हा एकदा असंतोष निर्माण होऊ शकतो.


संसदीय कामकाज नियमपुस्तिकेनुसार राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर लागू झालेल्या कायद्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत नियम निश्‍चित केले जावेत किंवा मुदतवाढ मागितली जावी. ही समिती मुदतवाढीची विनंती मान्य करील, असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. धार्मिक अत्याचारामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी समुदायाच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या विधेयकात असल्याचा केंद्र सरकारने कांगावा केला आहे.


हे पण वाचा: अयोध्येनंतर आता काशी, मथुरेवर अतिक्रमण करण्याचा ब्राम्हणांचा डाव


३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या या अल्पसंख्याक लोकांना अवैध स्थलांतरित निवासी न मानता त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान केले जाईल. राष्ट्रपतींनी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी स्वाक्षरीनिशी हे विधेयक मंजूर केले होते. संसदेने हे विधेयक संमत केल्यानंतर या विधेयकाविरुद्ध देशभरात मोठ्या प्रमाणांवर निदर्शने झाली होती. धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारे हे विधेयक राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप केला जात आहे.


दरम्यान, एका बाजूला केंद्र सरकार धार्मिक अत्याचारामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणमधून पिडीत असलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची भाषा करत असले तरी आसाममधील १९.५ लाख लोकांचे नागरिकत्व काढून घेण्यात आले आहे. त्यात ५ लाख मुस्लीम सोडले तर १४.५ लाख एससी, एसटी, ओबीसी आहेत. म्हणजे हा कायदा मुस्लीमांपेक्षा एससी, एसटी, ओबीसीला अधिक मारक आहे. त्यांची नागरिकता काढून घेण्याचा हा कायदा आहे. परिणामी देशभरात या कायद्याविरोधात आगडोंब उसळला होता. याची माहिती असतानाही केंद्र सरकारने आगळीक केली आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
कंपनीने कराराची पूर्तता केलीच नाही
गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेणार
विजय मल्ल्याच्या चौकशीत सहकार्य करा
मी चिथावणीखोर भाषण दिले नाही
देश आर्थिक दिवाळखोरीकडे मात्र मोदींच्या विदेश दौर्‍याच
मुंबईत डॉक्टर्स ४७ आणि पॅरा मेडिकलची ४३ टक्के पदे रिकामी
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्यावर आली मोलमजुरीची वेळ
कॉंग्रेस-भाजपा सरकारच्या कालखंडात शेतकर्‍यांची दुर्दश
एम. एम. कलबुर्गींच्या हत्येचे उलगडले कोडे
देशाच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करून मित्रांना विकण्याची
कोरोना फैलावण्याचे खापर पुन्हा एकदा तबलींगींवर फोडले
आसाममधील ८६ हजारांपेक्षा अधिक नागरिक विदेशी म्हणून घोष
देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज
नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतक
देशात गरीबांची माहिती ठेवण्याचे काम नीती आयोगाचे
शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस
मराठा आरक्षण : अध्यादेश काढायचा की नाही किंवा दुसरा मार्
आइस्क्रीम बनवणार्‍या कंपनीने ९ बँकांना घातला १ हजार ४००
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार प्रक्रियेतून स्त्री स
आरक्षणासाठी आता धनगर समाजाचा एल्गार
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper