×

राईट ऑफ कर्जांच्या वसुलीची माहिती नाही

Published On :    3 Aug 2020
साझा करें:

माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला उत्तर देताना एसबीआयने झटकले हात



मुंबई:  १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांच्या राईट ऑफ (निर्लेखित) कर्जांच्या वसुलीची माहिती नसल्याचे सांगत स्टेट बँकेने हात झटकले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. कर्जदार ग्राहकांची माहिती गोपनीय असते. कर्ज वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती ठेवणे गरजेचेही नाही आणि शक्यही नाही अशा शब्दात स्टेट बँकेने विवेक वेलणकर यांना अनेक स्मरण पत्रे पाठविल्यानंतर उत्तर पाठविले आहे.


गेल्या आठ वर्षांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १ लाख २३ हजार ४३२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केल्याचे माहिती अधिकारामध्ये पुढे आले आहे. यांपैकी केवळ ८ हजार ९९६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बँकेला माहिती अधिकारामध्ये २०१२-१३ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या थकीत असणार्‍या आणि तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ करण्यात आलेल्या कर्जदारांची माहिती मागवली होती. तसेच त्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले याची माहिती मागविली होती. कोणावर खटले दाखल केले, कोणाच्या मालमत्तांवर टाच आणली, अशा स्वरूपाचे प्रश्‍न विचारले होते.


हे पण वाचा: लोकांच्या विरोधानंतरही ‘सीएए’चा नियम करण्याची केंद्र सरकारला खुमखुमी


विवेक वेलणकर यांनी सांगितले, की स्टेट बँकेने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठ्या प्रमाणावर वळवावे लागतील, असे कारण सांगून अगोदर नाकारली होती. मात्र स्टेट बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी हीच माहिती पुन्हा एकदा त्यांनी २२ जून २०२० रोजी मागितली. दोनदा पुन्हा आठवण करणारी पत्रे लिहिली. तेव्हा त्यांना १४ जुलैला ही माहिती स्टेट बँकेने पाठवली. त्यावर वेलणकर यांनी या तांत्रीकदृष्ट्या राईट ऑफ केलेल्या कर्ज वसुलीसाठी बँकेने काय प्रयत्न केले याची माहिती मागविली. त्याला बँकेने बरेच दिवस उत्तर दिले नव्हते. अखेर वेलणकर यांनी केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना पत्र लिहिल्यावर स्टेट बँकेने या कर्ज वसुलीची माहिती नसल्याचे उत्तर पाठविले.


वेलणकर म्हणाले, कर्ज वसुलीसाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे कसे बँका निष्प्रभ ठरवत आहेत. निर्लेखित कर्जांची वसुली जाणून बुजून न करण्यामागे भ्रष्टाचार असू शकतो, अशी शंका आहे. ही सर्व माहिती फक्त स्टेट बँकच नव्हे तर तर उर्वरित सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पारदर्शकपणे त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे गरजेचे आहे. हे सर्व अर्थमंत्र्यांना लिहिले असून, तसे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे. यात दोन प्रश्न उभे राहतात, की जर ही माहिती गोपनीय असेल तर मला आधी कशी दिली गेली आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची अशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे राईट ऑफ केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव गाव पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात  देताना, ही गोपनीयता कशी आड येत नाही? असा सवाल वेलणकर यांनी केला.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
कंपनीने कराराची पूर्तता केलीच नाही
..अन्यथा थोबाड फोडो आंदोलन
खासदार संभाजीराजेंची तीन पत्रे केराच्या टोपलीत?
५ ते ६ टक्क्यांचा विकासदर गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस
गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेणार
विजय मल्ल्याच्या चौकशीत सहकार्य करा
मी चिथावणीखोर भाषण दिले नाही
देश आर्थिक दिवाळखोरीकडे मात्र मोदींच्या विदेश दौर्‍याच
मुंबईत डॉक्टर्स ४७ आणि पॅरा मेडिकलची ४३ टक्के पदे रिकामी
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्यावर आली मोलमजुरीची वेळ
कॉंग्रेस-भाजपा सरकारच्या कालखंडात शेतकर्‍यांची दुर्दश
एम. एम. कलबुर्गींच्या हत्येचे उलगडले कोडे
देशाच्या संपत्तीचे मूल्यांकन करून मित्रांना विकण्याची
कोरोना फैलावण्याचे खापर पुन्हा एकदा तबलींगींवर फोडले
आसाममधील ८६ हजारांपेक्षा अधिक नागरिक विदेशी म्हणून घोष
देशाच्या बँकिंग क्षेत्राला मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज
नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतक
देशात गरीबांची माहिती ठेवण्याचे काम नीती आयोगाचे
शरद पवार यांना आयकर विभागाची नोटीस
मराठा आरक्षण : अध्यादेश काढायचा की नाही किंवा दुसरा मार्
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper