×

६ सरकारी बँका खासगीकरणाच्या वरवंट्याखाली भरडणार

Published On :    3 Aug 2020
साझा करें:

केंद्रातील भाजपा सरकार या बँकाचा मोठा हिस्सा विकणार, आरबीआयच्या सूचनेवर अंमलबजावणी



नवी दिल्ली: केंद्रातील भाजपा सरकार येत्या एका वर्षात देशातील ६ मोठ्या बँकांमधील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांवर आणण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे  या ६ बँका खासगीकरणाच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणार आहेत. या बँकांमधील हिस्सा विकावा अशी सूचना आरबीआयने केली आहे. परिणामी बँक कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.  


हे पण वाचा: राईट ऑफ कर्जांच्या वसुलीची माहिती नाही, एसबीआयने झटकले हात 



रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला पुढील १२ ते १८ महिन्यांत या बँकांचा हिस्सा विकण्याची सूचना केली आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला गती देण्याबाबत भाजपा सरकारचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचा कांगावा करण्यात आला आहे.  बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांचा हिस्सा विकण्याची तयारी करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे आणि लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. ६ बँकांमधील आपला हिस्सा कमी केल्याने केंद्र सरकारला ४३ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात.


बँकांच्या निर्गुंतवणुकीचा हा निर्णय ६ प्रमुख सरकारी-बँकांच्या खासगीकरणापेक्षा वेगळा आहे. जुलैच्या सुरुवातीला एका अहवालात दावा करण्यात आला होता की सरकार ६ बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामध्ये बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि सिंध बँक या बँकांचा समावेश आहे.


या प्रस्तावानुसार सरकार या बँकांमधील मोठा हिस्सा विकणार आहे. असे केल्याने या बँका खासगी हातात जातील. भाजपा सरकार देशात फक्त ४ किंवा ५ सरकारी बँक ठेवण्याच्या मूडमध्ये आहे. तथापि, केंद्र सरकारकडून या अहवालांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.


आरबीआय आणि अनेक सरकारी समित्यांनी देशात फक्त ५ सरकारी मालकीच्या बँका असाव्यात  अशी शिफारस केली आहे. सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यानेही सरकारच्या योजनेबद्दल सांगितले की, आता बँका विलीन होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत आता भागभांडवल विक्रीचा पर्याय उरला आहे. यापूर्वी १ एप्रिल रोजी सरकारने १० बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांना ४ बँकांमध्ये रूपांतरित केले. सध्या देशात एकूण १२ सरकारी बँका आहेत, ज्या २०१७ मध्ये ३ वर्षांपूर्वी  २७ होत्या.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
आरक्षणासाठी आता धनगर समाजाचा एल्गार
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीच्या कार्यालयाल
भारतात घोटाळे, अफरातफर, करचोरीमधून दोन लाख कोटींचा भ्रष्
सरकारी बँकांमध्ये १९ हजार ९६४ कोटींच्या फसवणुकीची २ हजा
डॉ. कफील खान यांनी योगी सरकारला खेचले संयुक्त राष्ट्र सं
सोलापुरात ‘एक मराठा...लाख मराठा’चा जयघोष
राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणारे आठ खासदार
राज्यात अतिवृष्टीमुळे १ लाख ६२ हजार ४७७ हेक्टर क्षेत्र ब
गेल्या १० वर्षात गटार आणि टाक्यांची सफाई करताना ६३१ लोका
बीएसएनएलने एससी, एसटीची पदोन्नती रोखली
मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करा
सरकार झोपा काढतेय, वादळग्रस्तांना सोडले वार्‍यावर
कामगारांना काढणे आता सोपे, संप करणेही मुश्कील
उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे यांचे निवडणूक प
मुंबईतील १८ ठिकाणी ठिय्या आंदोलन
मायक्रो फायनान्स कंपनीविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीची तक
केंद्रातील भाजपा सरकारने देशाला नेले दिवाळखोरीकडे
भाजप सत्तेत आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन!
सुविधांच्या नावाखाली रेल्वेने प्रवाशांचा खिसा कापला
युती केली हेच चुकले, नाहीतर १५० जागा जिंकल्या असत्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper