×

संशोधन, रिसर्च,आणि मूलभूत शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहील यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत

Published On :    7 Aug 2020
साझा करें:

नवे शैक्षणिक धोरणावरुन तज्ज्ञांचा सूर



मुंबई: नुकतीच नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते. या धोरणाअंतर्गत आता तब्बल ३४ वर्षांनी देशातल्या शिक्षणपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.देशाच्या शिक्षणपद्धतीबाबत उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी या धोरणावर टीकाही होते आहे. 


या बदलांविषयी शिक्षणक्षेत्रातल्या विविध तज्ज्ञांनी यावर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. संशोधन, रिसर्च,आणि मुलभूत शास्त्रांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहील यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. असा सूर नव्या शैक्षणिक धोरणावरुन तज्ज्ञांमध्ये उमटत आहे.


पुस्तकी शिक्षणासोबत कला, विज्ञान यांना दिलेले महत्त्व इतर भाषा शिकण्याला दिलेले प्रोत्साहन व त्याचबरोबर डिजिटल शिक्षणाचे पायाभूत सुविधा करण्यासाठी असलेले प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्याचबरोबर मातृभाषेतून ५वी पर्यंतचे शिक्षण हे सर्वांत धाडसी पाऊल आहे.हा कौतुकाचा भाग असला तरी राष्ट्रीय धोरणे शिक्षणात बदल घडवतात का? याची चर्चा करायला हवी. 


शिक्षणावर सहा टक्के खर्च ही शिफारस १९६६साली कोठारी आयोगाने केली.त्यानंतर ५४ वर्षांनी पुन्हा तीच शिफारस करतो आहोत. त्या शिफारशीचा सुवर्णमहोत्सव झाला पण अंमलबजावणी नाही. तेव्हापासून विविध सरकारे येऊन गेली परंतु या मुद्द्यांवर विशेष काम झाले नाही. असंच जर सुरू राहणार असेल तर या धोरणांना अर्थ तरी काय? असे शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी म्हणाले.


विकासात मागे पडलेल्या भटके विमुक्त समूहाच्या विषयी ठोस कृती कार्यक्रम अपेक्षित होता. दिल्लीत आयोग बनताना गाव पातळीवरील शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाचन लेखनाची भीषण स्थिती दरवर्षी आयोग मांडतो. त्याबाबत आयोगात स्पष्ट दिशादर्शन नाही. तेव्हा धोरणाची दिशा बरोबर परंतु अनेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अंमलबजावणीची अस्पष्टता असे हे धोरण आहे. असे राज्य शिक्षण महामंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे म्हणाले.


या धोरणानं एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. यामुळे ग्रामीण भागातल्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यांचा विकास होईल. पूर्व प्राथमिक तसंच पहिली दुसरीच्या मुलांना लेखन आणि वाचन ही कौशल्ये लवकर आत्मसात व्हावीत यादृष्टीने या धोरणाव्दारे प्रयत्न केले जातील हे चांगलंच आहे.सुरुवातीपासून पायाभूत शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तर विद्यार्थ्यांना पुढचं शिक्षण घेणं सोपं जाईल. पण हे धोरण अंमलात आल्यानंतर शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. असेही ते म्हणाले.


फक्त हेच शैक्षणिक धोरण नाही, गेल्या पाच वर्षांपासून मुलांमध्ये कौशल्ये विकसित करायची असं मी ऐकतेय. आताही गेल्या चार दिवसातली कुठलीही बातमी काढा त्याता तुम्हाला कौशल्य हा शब्द दिसेलच. पण ही कौशल्यं म्हणजे नक्की काय म्हणायचंय? फक्त यंत्र आणि तंत्र समजणारी पिढी आपल्याला तयार करायची आहे का? 


एकीकडे आपण म्हणतो की मुलभूत विज्ञान, समाजशास्त्र यातला मुलांचा ओढा कमी होतोय आणि दुसरीकडे कौशल्यांना शिक्षणाचा पाया बनवायचं. कौशल्ये महत्त्वाची नाहीत असं माझं म्हणणं नाही, पण संशोधन, रिसर्च,आणि मुलभूत शास्त्रांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहील यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. असे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ समाजशास्त्र विभागाच्या प्रमुख श्रुती तांबे म्हणाल्या.  


सरकारला जर प्रत्यक्षात मातृभाषेची सक्ती करायची होती तर धोरणात स्पष्ट उल्लेख का केला नाही, असाही प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जातोय. यामागे शिक्षणाचं सांस्कृतिक राजकारण आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानंतर केंद्र सरकारला नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेसाठी ठोस पावलं उचलण्याची संधी होती.पण सरकारने केवळ पर्याय उपलब्ध करून ही संधी गमावली. असे भाषातज्ज्ञ भाऊसाहेब चासकर.


पाचवीची मुलं तिसरीचं पुस्तक वाचू शकत नाही. चौथीच्या मुलांना बेरीज वजाबाकी करता येत नाही. प्रथम संस्थेतर्फे तयार करण्यात येणार्‍या असर नावाच्या अहवालात अनेकदा अशा नोंदी आढळतात. नवं शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर अहवालातलं चित्र बदलेल का? आताच नवं शैक्षणिक धोरण कागदावर छान भासतं परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते हे खरं आव्हान आहे.  असे प्रथम फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुक्मिणी बॅनर्जी, म्हणाल्या.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
आरक्षणासाठी आता धनगर समाजाचा एल्गार
साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीच्या कार्यालयाल
भारतात घोटाळे, अफरातफर, करचोरीमधून दोन लाख कोटींचा भ्रष्
सरकारी बँकांमध्ये १९ हजार ९६४ कोटींच्या फसवणुकीची २ हजा
डॉ. कफील खान यांनी योगी सरकारला खेचले संयुक्त राष्ट्र सं
सोलापुरात ‘एक मराठा...लाख मराठा’चा जयघोष
राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणारे आठ खासदार
राज्यात अतिवृष्टीमुळे १ लाख ६२ हजार ४७७ हेक्टर क्षेत्र ब
गेल्या १० वर्षात गटार आणि टाक्यांची सफाई करताना ६३१ लोका
बीएसएनएलने एससी, एसटीची पदोन्नती रोखली
मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करा
सरकार झोपा काढतेय, वादळग्रस्तांना सोडले वार्‍यावर
कामगारांना काढणे आता सोपे, संप करणेही मुश्कील
उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुळे यांचे निवडणूक प
मुंबईतील १८ ठिकाणी ठिय्या आंदोलन
मायक्रो फायनान्स कंपनीविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीची तक
केंद्रातील भाजपा सरकारने देशाला नेले दिवाळखोरीकडे
भाजप सत्तेत आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन!
सुविधांच्या नावाखाली रेल्वेने प्रवाशांचा खिसा कापला
युती केली हेच चुकले, नाहीतर १५० जागा जिंकल्या असत्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper