×

कामगारांना काढणे आता सोपे, संप करणेही मुश्कील

Published On :    20 Sep 2020
साझा करें:

कामगारविरोधी केंद्रातील भाजपा सरकारने दाखल केले विधेयक



नवी दिल्ली: शेतकर्‍यांविरोधात तीन विधेयके आणून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच आता कामगारांवरही कपातीची कुर्‍हाड चालवली जाणार आहे. कामगारांना कामावरून काढण्याचे सोपे केले जात असून त्यांना संप करणेही मुश्कील करण्यात आले आहे. यासंदर्भात केंद्रातील भाजपा सरकारने संसदेत विधेयक आणले आहे. त्यामुळे कामगारांसमोर मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.


केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी कामगार कायद्याशी संबंधित तीन विधेयके आणली आहेत. या विधेयकात कामागरांचे अधिकार कमी केले जाणार आहेत तर त्यांच्यावर कपातीचीही कुर्‍हाड चालवली जाणार आहे. एवढेच नाही तर ज्या कंपनीकडे ३०० पेक्षा कमी कामगार आहेत, त्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना भरती करणे अथवा काढून टाकण्याचे स्वातंत्र्य आहे.


केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत - व्यावसायिक सुरक्षा संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंधित संहिता २०२१ ही विधेयके आणल्यानंतर २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकांचे आधीचे अर्ज मागे घेण्यात आले. नवीन बदलांमुळे विरोधकांनी सरकारला घेराव घातला. स्थायी समितीकडे कामगार संबंधित बिले पाठविण्याची मागणी केली.


आत्ता १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक संस्थांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगार भरती करण्याची आणि कामगारांना काढून टाकण्याची परवानगी आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी याच विधेयकाचा आराखडा तयार करून ही सवलत वाढविली होती, ज्यामध्ये ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगार असतील त्यांनाही भरती व काढून टाकण्यास सूट देण्यात येईल. तथापि, विरोधी पक्ष आणि कामगार संघटनांनी या तरतुदींना विरोध केल्याने सरकारने २०१९ च्या विधेयकांमध्ये समाविष्ट केले नाही.


औद्योगिक संबंधित विधेयकात असे म्हटले आहे की, ६० दिवस अगोदर नोटीस न दिल्यास औद्योगिक संस्थेत काम करणारी कोणतीही व्यक्ती संपावर जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात जर एखादा विषय प्रलंबित असेल तर ६० दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. सध्या केवळ सार्वजनिक सेवेतील कामगारांना संपावर जाण्यापूर्वी सहा आठवडे पहिले नोटीस द्यावी लागते. नोटीस दिल्यानंतर कोणताही कामगार दोन आठवड्यांपर्यंत संप  शकत नाही. तथापि, कामगार मंत्रालयाला आता सर्व औद्योगिक संस्थांमध्ये (सरकारी आणि खासगी) ही तरतूद लागू करायची आहे.  केंद्रीय कामगार मंत्री  म्हणाले की, सरकारने ४४ कामगार कायद्यांना चार कायद्यात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली आहे, तर सर्वसामान्यांच्या सूचनांसाठी हा मसुदा वेबसाइटवरही टाकण्यात आला होता.


दरम्यान इंग्रजांच्या मंत्रीमंडळात कामगारमंत्री म्हणून काम केलेले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगारांबाबत काय भूमिका होती त्याची चर्चा व्हायला हवी. त्यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, आता काळ बदलला आहे. सत्तेच्या व कायद्याच्या जोरावर कामगारवर्गाला दडपणे शक्य नाही. कामगार हा मनुष्य आहे व त्याला मानवाचे हक्क मिळाले पाहिजेत. त्यांनी कामगार युनियन्स विधेयक आणले. एवढेच नव्हे तर औद्योगिक तंटे मिटावेत यासाठी म्हणून एक संहिता तयार केली. कामगार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय राहावा म्हणून कामगार विषयक परिषदेसाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले. अशा परिषदांमध्ये कामगार, कामगार नेत्या बरोबरच कारखान्याच्या मालकांनाही त्यांनी बोलावण्याचा पायंडा पाडला. त्याचा परिणाम असा झाला की, मालक आणि कामगार या दोघांनाही एकमेकांचे प्रश्‍न समजले. वेळोवेळी होणारे कामगारांचे उपोषण, संप, मोर्चे या सार्‍या गोष्टी कमी प्रमाणात घडू लागल्या. एकूणच कामगारांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या. परंतु आताचे केंद्र सरकार कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम करत आहे. म्हणून कामगारविरोधी विधेयक आणण्यात आले आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
आगार, बस स्थानके तारण ठेवण्याची एसटी महामंडळावर वेळ
संवेदनशील प्रकरणांवर बातमीदारी करणार्‍या मीडियासाठी म
चंद्रकांत पाटलांना घेराव.. नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत
इंदापूर आंदोलनाचा धसका घेत अखेर सरकार नमले
बिहारमध्ये वाढत्या बेरोजगारीच्या चक्रात जनता पिसली
बामसेफच्या ३७ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी वामन मेश्राम
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात भोपाळमध्ये मुस्ल
आसाम एनआरसीमधून ‘अपात्र’ लोकांना हटविण्याच्या आदेशाला
मराठा आरक्षण; तातडीने घटनापीठ स्थापन करा
कल्याणमध्ये १ नोव्हेंबरला यु.टी.डोंगरे यांच्या आदरांजल
मोदींच्या कार्यकाळात विद्यापीठांच्या ११ कुलगुरूंना दा
जगभरात कोविडमधील १५ टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणासंबंधित
बिहार निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये घोटाळा?
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना हटविण्यासाठी मु
निलंबन कारवाई मागे घेण्याच्या प्रयत्नांना योगी सरकारकड
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालनियुक्त १२ जागां
आरोग्य सेतूच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकारच अंधारात
...तर मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देई
फेसबुकच्या भारतातील वादग्रस्त पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंख
दोन वाहिन्यांनी पैसे पुरवल्याची मुख्य आरोपीची कबुली
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper