×

कॉंग्रेस-भाजपा सरकारच्या कालखंडात शेतकर्‍यांची दुर्दशा

Published On :    23 Sep 2020
साझा करें:

कर्जाच्या खाईत शेतकरी, कर्जमाफीनंतरही १.१२ लाख कोटींच्या कर्ज माफीस १० राज्यांची नकारघंटा



नवी दिल्ली: विविध राज्यांच्या कॉंग्रेस-भाजपा सरकारच्या कालखंडात शेतकर्‍यांची दुर्दशा झाली आहे. देशातील शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला असल्याने आत्महत्यांचे सत्रही सुरू आहे. कर्जमाफीनंतरही १.१२ लाख कोटींच्या कर्ज माफीस १० राज्यांनी नकारघंटा लावली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारा लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीने डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.


केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत नाबार्डच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून आजपर्यंत १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण २ लाख ७० हजार २२५.८७ कोटी रूपयांचे कृषी कर्ज माफ करण्याचा वादा केला होता. परंतु अशा प्रकारे वादा करूनही राज्यांनी १ लाख ११ हजार ५१.८६ कोटी कर्ज माफ केलेले नाही.


महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने २८ जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेंतर्गत एकूण ३४ हजार २२ कोटी कृषी कर्ज माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु त्यामध्ये केवळ ५८ टक्के कर्ज माफ केले. त्यात आणखी एक अट टाकण्यात आली होती की, ज्या शेतकर्‍यांवर १.५ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल त्यांनी काही रक्कम फेडल्यानंतर त्याचा लाभ मिळेल. शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीच्या माध्यमातून एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत दोन लाखांपर्यंत कृषी कर्ज माफ करण्याची योजना बनवली होती. राज्य सरकारने या कामासाठी एकूण २० हजार ८१ कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. परंतु त्यातील १७ हजार ८०.५९ कोटी रूपयांचे कृषी कर्ज माफ करण्यात आले.


मध्यप्रदेशात डिसेंबर २०१८ मध्ये पाच विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन कॉंग्रेसने असे आश्‍वासन दिले होेते की, आम्ही सत्तेवर आल्यास १० दिवसाच्या आत कृषी कर्ज माफ केले जाईल. त्यानंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शेती कर्ज माफी योजनेंतर्गत १८ हजार ६९५.७२ कोटी कृषी कर्ज माफ करण्याचे सांगण्यात आले होते. राज्यातील कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही सरकारांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर त्यांनी कर्ज माफ केले नाही. छत्तीसगड सरकारने ६ हजार २३० कोटींची अल्पकालीन कर्ज माफ करण्याची योजना बनवली होती. या योजनेंतर्गत केवळ १५.२६ लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळाला आहे. बघेल यांच्या अगोदर रमणसिंह यांच्या सरकारने भाजपा सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये शेतकर्‍यांचे २५ टक्के कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु त्यांची अंमलबजावणी केली नाही.


पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान दिलेल्या आश्‍वासनानुसार २०१७ मध्ये शेतकर्‍यांसाठी कर्ममाफी योजना जाहीर केली. त्यातील केवळ ४ हजार ६९६.०९ कोटी कृषी कर्ज माफ केले. उत्तर प्रदेशाचा विचार केल्यास २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकी दरम्यान कृषी कर्ज माफीची घोषणा करण्यात आली होती. योगी आदित्यनाथ यांनी ३६ हजार ३५९ कोटींची ही योजना असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु योगी सरकारने २५ हजार २३३.४८ कोटींचे कर्ज माफकेले. या योजनेंतर्गत ४ हजार ८१४ शेतकर्‍यांचे १ रूपयांपासून १०० रूपयांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात आले होते. म्हणजे एकप्रकारे शेतकर्‍यांची थट्टा करण्यात आली होती.


कर्नाटकात कॉंग्रेस नेते सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने जून २०१७ मध्ये १८ हजार कोटी कृषी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु ७ हजार ७९४ कोयी रूपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. कुमारस्वामी सरकारने ४४ हजार कोटींची कृषी कर्ज माफी योजना बनवली होती. केवळ १४ हजार ७५४ कोटीच माफ करण्यात आले. आंध्र प्रदेशात २४ हजार कोटींच्या कृषी कर्ज माफी योजनेत एकूण १५ हजार ६२२.०५ कोयींचे कर्ज माफ करण्यात आले. तेलंगणात १७ हजार कोटी रूपयांपैकी १६ हजार १४४.१० कोटी रूपये माफ करण्यात आले. तामिळनाडूत मे २०१६ मध्ये ५ हजार ३१८.७३ कोटी रूपये माफ करण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु तेथे ४ हजार ५२९.५४ कोटींचे कृषी कर्ज माफ करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमध्ये २०१७ मध्ये घोषणा करण्यात आली होती की, टप्प्याटप्प्याने १ लाख रूपयांपर्यंत ५० टक्के कर्ज माफ करण्यात येईल. मात्र योजनेंतर्गत २४४ कोटी कर्ज माफ करण्यात आले.


कर्ज माफीनंतरही शेतकर्‍यांवर वाढले कर्ज

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयद्वारा संसदेत सादर केलेल्या माहितीवरून एक तथ्य समोर आले आहे. विविध राज्यातील कृषी कर्ज माफी योजनेनंतरही शेतकर्‍यांवर कर्ज वाढ होत आहे. गेल्या पाच वर्षात ३६ टक्के कर्ज वाढले आहे.

३१ मार्च २०१५ पर्यंत शेतकर्‍यांवर ८ लाख ७७ हजार २५२.९२ कोटी रूपयांचे कर्ज होते. ३१ मार्च २०२० मध्ये वाढून ११ लाख ८१ हजार ९०१.२९ कोटी रूपये झाले. आता शेतकर्‍यांवर सर्वात जास्त ७ लाख २८ हजार ३०६.२९ कोटी कर्ज एससीबीचे आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे २ लाख ८ हजार ८४० कोटी कृषी कर्ज आहे. राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांचे एकूण २ लाख ४४ हजार ७५५ कोटींचे कर्ज आहे.

३१ मार्च २०१६ पर्यंत बँकांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले कृषी कर्ज ९ लाख ८४ हजार ७६४.४० कोटी होते. एका वर्षानंतर ते वाढून १० लाख ४३ हजार ५८६.६९ कोटी रूपये झाले. पुढच्या वर्षी ३१ मार्च २०१८ मध्ये ११ लाख १७ हजार ४५९.२७ कोटी झाले. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ११ लाख ७८ हजार ५८१.२० कोटी रूपयांची वाढ झाली.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
आगार, बस स्थानके तारण ठेवण्याची एसटी महामंडळावर वेळ
संवेदनशील प्रकरणांवर बातमीदारी करणार्‍या मीडियासाठी म
चंद्रकांत पाटलांना घेराव.. नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत
इंदापूर आंदोलनाचा धसका घेत अखेर सरकार नमले
बिहारमध्ये वाढत्या बेरोजगारीच्या चक्रात जनता पिसली
बामसेफच्या ३७ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी वामन मेश्राम
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात भोपाळमध्ये मुस्ल
आसाम एनआरसीमधून ‘अपात्र’ लोकांना हटविण्याच्या आदेशाला
जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्या
महिला-युवतींवरील अत्याचाराविरोधात बहुजन क्रांती मोर्च
वरिष्ठांच्या कृपाशीर्वादामुळे राज्यभरात २२३ लाचखोर कर
मराठा आरक्षण; तातडीने घटनापीठ स्थापन करा
कल्याणमध्ये १ नोव्हेंबरला यु.टी.डोंगरे यांच्या आदरांजल
मोदींच्या कार्यकाळात विद्यापीठांच्या ११ कुलगुरूंना दा
जगभरात कोविडमधील १५ टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणासंबंधित
बिहार निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये घोटाळा?
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना हटविण्यासाठी मु
निलंबन कारवाई मागे घेण्याच्या प्रयत्नांना योगी सरकारकड
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालनियुक्त १२ जागां
आरोग्य सेतूच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकारच अंधारात
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper