×

कंपनीने कराराची पूर्तता केलीच नाही

Published On :    24 Sep 2020
साझा करें:

राफेल डीलप्रकरणी कॅगच्या अहवालात ठपका



नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वीच राफेलची पहिली तुकडी भारतीय हवाईदलात देशसेवेसाठी रूजू झाली. राफेलच्या व्यवहारावरून अनेकदा विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. ३६ राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहाराच्या ऑफसेट कंत्राटाच्या सुरूवातीला (सप्टेंबर २०१५) असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता की विक्रेता डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करून आपले ३० टक्के ऑफसेट पूर्ण करेल, असं डिफेन्स ऑफसेटवर जारी करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. परंतु तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. डीआरडीओला हे तंत्रज्ञान स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टचं इंजिन (कावेरी) विकसित करण्यासाठी हवे होते.


ऑफसेट धोरणांमधून अपेक्षित ते निकाल मिळत नसल्यामुळे मंत्रालयाने धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी एखादी समस्या उद्भवत असेल तेथे ती ओळखून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. दसॉ एव्हिएशननं राफेट जेटची निर्मिती केली असून त्यातील मिसाईल सिस्टम ‘एमबीडीए’नं बसवली आहे. अशी कोणतीही माहिती सापडली नाही ज्यावरून परदेशी विक्रेता भारतात मोठं तंत्रज्ञान हस्तांतरीत करत असेल, असं संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात कॅगने म्हटले आहे.


२९ जुलै रोजी ५ राफेल विमाने भारताला देण्यात आली. ३६ राफेल विमानांसाठी फ्रान्ससोबत ५९ हजार कोटी रूपयांचा करार करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये भारतात लागू करण्यात आलेल्या ऑफसेट धोरणांनुसार कोणत्याही परदेशी कंपनीला कराराच्या ३० टक्के निधी भारतात संशोधन किंवा उपकरणांवर खर्च करावे लागतात. ३०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या आयातीवर ही अट लागू होते. यासाठी मोफत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण किंवा भारताकडील उत्पादनांचीही खरेदी केली जाऊ शकते. विक्रेते आपली ऑफसेट वचनबद्धता पूर्ण करण्यास अयशस्वी ठरले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाला आपल्या धोरणांची समिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे, असं लेखापालांनी अहवालात नमूद केले आहे.


२००५ पासून १८ परदेशी कंपन्यांबरोबर ४८ करार करण्यात आले असून ते ६६ हजार ४२७ कोटी रूपयांचे आहेत. डिसेंबर २०१८ पर्यंत १९ हजार २२३ कोटी रूपयांचे ऑफसेट हस्तांतरीत होणे आवश्यक होते. परंतु ११ हजार २२३ कोटीचेच ऑफसेट हस्तांतरीत करण्यात आले असून हे वचनबद्धतेच्या ५९ टक्के असल्याचेही कॅगने पुढे म्हटले आहे. पुढे विक्रेत्यांनी सादर केलेल्या या ऑफसेट दाव्यांपैकी केवळ ४८ टक्के (५ हजार ४५७ कोटी रुपये) मंत्रालयाने स्वीकारले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बाकीचे मुख्यत्वे नाकारले गेले कारण त्यांनी कराराच्या अटी आणि संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचे पालन केले नाही. कॅगने म्हटले आहे की, सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची उर्वरित ऑफसेट वचनबद्धता २०२४ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. परदेशी विक्रेत्यांनी वर्षाकाठी १ हजार ३०० कोटी रुपये दराने ऑफसेट वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. ही परिस्थिती पाहता, विक्रेत्यांनी येत्या सहा वर्षांत ५५ हजार कोटींची बांधिलकी पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
आगार, बस स्थानके तारण ठेवण्याची एसटी महामंडळावर वेळ
संवेदनशील प्रकरणांवर बातमीदारी करणार्‍या मीडियासाठी म
चंद्रकांत पाटलांना घेराव.. नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत
इंदापूर आंदोलनाचा धसका घेत अखेर सरकार नमले
बिहारमध्ये वाढत्या बेरोजगारीच्या चक्रात जनता पिसली
बामसेफच्या ३७ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी वामन मेश्राम
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांविरोधात भोपाळमध्ये मुस्ल
आसाम एनआरसीमधून ‘अपात्र’ लोकांना हटविण्याच्या आदेशाला
जातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्या
महिला-युवतींवरील अत्याचाराविरोधात बहुजन क्रांती मोर्च
वरिष्ठांच्या कृपाशीर्वादामुळे राज्यभरात २२३ लाचखोर कर
मराठा आरक्षण; तातडीने घटनापीठ स्थापन करा
कल्याणमध्ये १ नोव्हेंबरला यु.टी.डोंगरे यांच्या आदरांजल
मोदींच्या कार्यकाळात विद्यापीठांच्या ११ कुलगुरूंना दा
जगभरात कोविडमधील १५ टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणासंबंधित
बिहार निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये घोटाळा?
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना हटविण्यासाठी मु
निलंबन कारवाई मागे घेण्याच्या प्रयत्नांना योगी सरकारकड
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालनियुक्त १२ जागां
आरोग्य सेतूच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकारच अंधारात
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper