×

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला अभय

Published On :    19 Oct 2020
साझा करें:

सरकार दखलही घेणार नाही, आरबीआयदेखील बदलू शकतो नियम



नवी दिल्ली: सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला अभय देण्यात आले असून सरकारी बँकांचे खासगीकरण झाल्यानंतर सरकार त्यामध्ये दखलही घेणार नाही. त्यासाठी सरकारला ज्या नियमांतर्गत खासगी बँका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यात बदल हवे आहेत. खासगीकरण झालेल्या बँकेत आपले भागभांडवल व हस्तक्षेप संपविण्याची सरकारची योजना आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार एका सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, ज्या बँकांचे खासगीकरण केले जात आहे त्या बँकांमध्ये किती हिस्सा ठेवावा या मुद्यावर पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय यांच्यात चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, सरकारच्या तज्ज्ञांचा सल्लाही घेण्यात येत आहे. देशातील १२ सरकारी बँकांपैकी जवळपास अर्धा डझन किंवा त्याहून अधिक बँकांचे खासगीकरण करावयाचे आहे किंवा मोठी हिस्सा विकण्याची सरकारची इच्छा आहे. २०१७ पासून देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या  २७ वरून १२ वर करण्यात आली आहे. तथापि, आतापर्यंत सरकारने एसबीआयमधील ५ बँकांच्या विलीनीकरणासह अनेक बँकांचे विलीनीकरण केले. पण आता सरकारला खासगीकरणाकडे वाटचाल करायची आहे. खरं तर, केंद्र सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने खासगीकरणासाठी एक ब्लू प्रिंट तयार केला आहे, त्यानुसार सरकारला ४ बँकांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

भविष्यात ज्या बँकांमध्ये आपला हिस्सा कायम ठेवण्याचा सरकारचा विचार आहे, त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय प्राधान्य तत्त्वावर पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि यूको बँक या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला नीती आयोगाने दिला आहे. अन्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरकार (बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक आणि इंडियन बँक) एकतर उर्वरित ४ बँकांमध्ये विलीनीकरण करेल किंवा त्यांचा हिस्सा कमी करेल. सरकार या बँकांमधील आपला हिस्सा २६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करू शकते.

नीती आयोगाचे म्हणणे आहे की बँकिंग प्रणालीमध्ये स्थिरता आणि मजबुतीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी असली तरी मोठी असणे आवश्यक आहे. खरं तर, सरकारला जास्त भांडवल असलेल्या अल्प संख्येने बँका हव्या आहेत. बँकिंग व्यवस्था बळकट केल्याने अर्थव्यवस्थेला सामर्थ्य व स्थिरता मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांनी थोपटले दंड
गडचिंचले हत्याकांड, ५३ जणांना जामीन
ईडी, सीबीआयची भीती कुणाला दाखवता?
..पण द्वेष करणारे, दंगेखोर, तिरंग्याला विरोध करणारे कपटी स
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वर्तविलेले लोकशाही समोरील धो
महिलांचा सन्मान आणि भारताचे संविधान
भारतीय संविधानाची प्रास्तविका समजली तरी जीवनाचं सार्थक
आधुनिक भारताचे निर्माते : विश्‍वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेड
आपला देश संविधानानुसार चालला आहे का?
संविधान मानणारे जागृत आहेत काय ? (भाग -१)
संविधान मानणारे जागृत आहेत का? (भाग-२)
मीडिया ट्रायल न घेण्याचे रिपब्लिक टीव्हीला आदेश द्या
शासकीय अधिकार्‍यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मालमत्तेची मा
नागरिकांच्या मालमत्तेवर सरकार कायमस्वरूपी कब्जा शकत ना
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांचा आसूड कडाडला!
ईव्हीएमविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
वेळ पडल्यास ओबीसींच्या मागण्यासाठी राज्यभर महामोर्चे क
लाचखोरीत भारत आशिया खंडात टॉपवर
शुल्क वाढ करणार्‍या खासगी शाळा राज्य सरकारलाही जुमानत न
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यावर डिसेंबरपासून नियमित सुनाव
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper