×

भारतीय संविधानाची प्रास्तविका समजली तरी जीवनाचं सार्थक

Published On :    26 Nov 2020
साझा करें:

आज देशात ७१ वर्षानंतर ही संविधान बाबत जागृती नाही. अनेकांनी ते डोळ्यांनी पाहिलेही नाही. ज्यांनी पाहिले त्यांनी त्यास स्पर्श केलेला नाही. ज्यांनी स्पर्श केला त्यांनी ते वाचले, समजून घेतले का नाही? याबाबत खात्री देता येत नाही. संविधानाचा अभ्यास करून ते जगण्यात अंमल करणारे यांची संख्या निवडकच आहे.



आज देशात ७१ वर्षानंतर ही संविधान बाबत जागृती नाही. अनेकांनी ते डोळ्यांनी पाहिलेही नाही. ज्यांनी पाहिले त्यांनी त्यास स्पर्श केलेला नाही. ज्यांनी स्पर्श केला त्यांनी ते वाचले, समजून घेतले का नाही? याबाबत खात्री देता येत नाही. संविधानाचा अभ्यास करून ते जगण्यात अंमल करणारे यांची संख्या निवडकच आहे. कारण वेगवेगळ्या जाती,धर्माची माणसे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथ यांना पूजते! परंतु सर्व जाती, धर्म,भाषा, पंथ यांना देशाचा एकमेव ग्रंथ आचारणीय आहे, तो आहे संविधान. हे संविधान देशांतील सर्वात लहान संस्था गावपातळीवरील ग्रामपंचायत ते देशाची सर्वोच्च संस्था संसद, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे यांच्यासह व्यक्तीच्या जीवनाला सविस्तर मार्गदर्शन करते. ज्या बंधू बहिणी यांनी संविधान वाचलं, समजलं, अंगिकारले ते प्रगतीच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे माझी विनंती असेल की सर्वांनी निरपेक्ष भावनेने एकदा संविधान उद्देशिका पहावं,वाचावं,समजून घ्यावं. कारण हे सर्व भारतीयांसाठी आहे. संविधान आहे म्हणून देश आहे. कारण ब्राम्हणांची गुलामी आणि त्यापूर्वी असलेली राजेशाही किंवा पेशवाईचा इतिहास पाहिल्यास आपणास समज जागृत होईल. हे सर्व महापुरुषांचा संघर्ष, त्याग आणि खडतर परिश्रमाने मिळाले आहे. भारतीय संविधानात ३९५ कलमे,२२ भाग आणि १२ अनुसुची आहेत.


भारतीय संविधान हे जगातील आदर्श असे संविधान आहे.भारताचा इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा विकासक्रम, त्यातून आलेले सम्यक विचार तसेच जगातील विविध देशातील संविधानिक तरतुदी यांचा अभ्यास करून योग्य त्या तरतुदीचा मेळ घालण्यात आलेला आहे. १६ मार्च १९४६ ला ‘कॅबिनेट मिशन’ सत्ता हस्तांतरण योजना घोषित केली. स्वतंत्र भारताला आपला कारभार चालविण्यासाठी संविधान असणे गरजेचे होते.त्यासाठी संविधान निर्मिती साठी ‘संविधानसभा’ गठीत करणे आवश्यक होते.यानुसार निवडणुका झाल्या ज्यात प्रांतीय विधानमंडळ सदस्यांनी प्रतिनिधी निवडले.२९ राज्यांचे,९३ संस्थानाचे प्रतिनिधी होते. कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे डॉ .आंबेडकर मुंबई विधानमंडळ यातून निवडले गेले नाही. त्यामुळे त्यांना बंगाल विधानमंडळ येथून निवडले.(जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी त्यासाठी राजीनामा दिला)


संविधान निर्मिती कार्याचा प्रारंभ संविधान सभेने ९ डिसेंबर १९४६ रोजी केला.ही बैठक नवी दिल्ली येथे झाली.यावेळी २९६ पैकी २०७ सदस्य उपस्थित होते. यावेळी हंगामी अध्यक्ष डॉ सचिदानंद सिन्हा निवड केली. तर दुसर्‍या दिवशी संविधान सभेने घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची निवड केली. त्यानुसार ११ डिसेंबर पासून त्यांनी कार्यभार पाहिला. लागलीच १३ डिसेंबरला बैठक झाली. त्यात जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेचे ध्येय व उद्दीष्टे स्पष्ट करणारा ठराव मांडला.यावर पुरुषोत्तम टंडन आणि डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची भाषणे झाली. पुन्हा १६ तारखेला बैठक झाली त्यात कायदेपंडित डॉ.एम.आर.जयकर यांनी उपसूचना मांडल्या. यावर वल्लभभाई पटेल, मिनू मासानी यांनी टीका केली. दुसर्‍या दिवशी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ.आंबेडकर यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सांगितले. यावेळी त्यांच्या भाषणाने संपूर्ण सभागृहात चैतन्य निर्माण झाले. प्रस्तावातील मुद्यावर त्यांनी निवेदन केले. २० जानेवारी १९४७ ला सुधारणासह प्रस्ताव संमत केला. २४ जानेवारीला प्रस्तावानुसार संविधान सल्लागार समिती स्थापन केली, याचे अध्यक्ष सरदार पटेल होते. या समितीत ५० सदस्य होते. या समितीने ४ उपसमित्या नियुक्त केल्या. मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्याक उपसमिती,उत्तर पूर्व अदिवासी सीमा प्रदेश उपसमिती, वगळलेल्या आणि अंशतः वगळलेल्या प्रदेशासाठी उपसमिती त्याचबरोबर ३० एप्रिल १९४७ च्या प्रस्तावानुसार पुन्हा तीन समित्या नियुक्त करण्यात आल्या. संघ अधिकार समिती, संघ संविधान समिती यांचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु, प्रांतीय संविधान समिती अध्यक्ष सरदार पटेल होते. यापैकी ३ समित्यांचे सदस्य म्हणून डॉ आंबेडकर होते. दरम्यान बंगालची फाळणी झाली त्यामुळे डॉ.आंबेडकर संविधान सभेचे सदस्य राहिले नाहीत. त्यावेळी त्यांच्या संविधान सभेतील कामावर प्रभावित होवून डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे मुख्यमंत्री बी.जी. खेर यांना ३० जून १९४७ ला पत्र पाठवून डॉ. आंबेडकर यांची निवड करावी, असे सुचविले. त्यानुसार जुलै १९४७ ला कार्य सुरू झाले.१५ ऑगस्ट १९४७ या प्रधानमंत्री नेहरूंनी त्यांना केंद्रीय मंत्रि मंडळात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. कायदेमंत्री म्हणून जबाबदारी दिली.


मसुदा समिती  
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने मसुदा समिती निवडली.यात अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर,एन गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ.बी.आर.आंबेडकर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहम्मद सदुल्लाह, बी.एल.मित्तर, डी.पी.खेतान. एकमताने मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ.आंबेडकर यांची निवड केली.या समितीवर संविधानाचा मसुदा आलेखित करण्याची जबाबदारी होती. मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ झाली. १३ फेब्रुवारी १९४८ पर्यंत मसुदा समितीच्या ४४ बैठका झाल्या.त्यात संविधानसभा सल्लागार कार्यालयाने प्रस्तावित मसुद्याच्या प्रत्येक अनुच्छेदाचा विचार,उजळणी आणि पुनर्लेखन केले. २१ फेब्रुवारी १९४८ ला १८ भाग,३१५ कलमे आणि ९ परिशिष्टे असणारा मसुदा संविधान सभा अध्यक्ष यांना सादर केला. तो ३ नोव्हेंबर १९४८ आठ महिने लोकांना चर्चेसाठी उपलब्ध होता. प्रथम वाचन: ४ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर १९४८ संविधान सभागृह नवी दिल्ली येथे प्रथम वाचन झाले. यात प्रश्‍न उत्तरे, संक्षिप्त चर्चा झाली. दुसरे वाचन १५ नोव्हेंबर १९४८ ते १७ ऑक्टोबर १९४९ याकाळात संविधानाचे दुसरे वाचन करवून घेण्यात आले.यात प्रत्येक अनुच्छेद यावर क्रमवार सविस्तर चर्चा झाली.डॉ.आंबेडकर कलम मांडीत त्यावरील चर्चेला उत्तरे देत. योग्य दुरुस्त्या करण्यात आल्या.  तिसरे वाचन १४ नोव्हेंबर १९४९ ते २५ नोव्हेंबर १९४९ यात सभासदांनी आपापली मते मांडली. चर्चा झाली. कलमांना ७६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या.त्यापैकी योग्य त्या २४७३ दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या. २५ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ.आंबेडकर यांनी संविधान तयार करण्याबाबतचा तपशील दिला. त्याच बरोबर एक भाषणं दिले. त्यात, म्हणाले, ही घटना बरी असो वाईट, ती राबवणार्‍यावर बरीवाईट ठरणार आहे. दि.२६ जानेवारी १९५० रोजी राजकीय जीवनात समता येईल,पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.ही विसंगती जर आपण लवकर दूर केली नाही तर आपण महत्प्रयासाने बांधलेला राजकीय इमला, विषमतेची झळ पोचलेला वर्ग उध्वस्त केल्यावाचून राहणार नाही.


संविधान सभेचे कार्ये दोन वर्षे अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालले.यात संविधान सभेची ११ सत्रे, १६५ बैठका, तर ६३,९६,७२९ रुपये खर्च झाला. संविधान निर्माण प्रक्रियेचे ५३००० दर्शकांनी अवलोकन केले. संविधानात ३९५ कलमे व ८ परिशिष्टे मंजूर करण्यात आली.संविधानाच्या तीन प्रती सभेच्या पटलावर ठेवल्या. इंग्रजी छापील प्रत,एक हिंदी हस्तलिखित प्रत. एक प्रत कलाकारांच्या भिन्नकृतीची सजविलेली होती. तिन्ही प्रतीवर अध्यक्ष, सदस्यांनी सह्या केल्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला स्वीकार करून २६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय संविधानाचा अंमल करण्यात आलेला आहे. संविधानाची प्रास्ताविका दररोज शाळेत परिपठात घेण्यात येते. तसेच शालेय पातळीवरील सर्व पुस्तकाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा आणि प्रास्ताविका छापलेली आहे.जर आपण डोळसपणे ही प्रास्तविका वाचली समजून घेतली तर आपल्या लक्षात येईल की त्यात दिलेले मूल्ये खूप महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या ओळीची सुरुवात पाहिली त,
          

आम्ही भारताचे लोक we are the people of India  सुरुवात करण्या बाबत वेगवेगळ्या सूचना आल्या होत्या, त्यावर प्रश्न उत्तरे,चर्चा, शंका समाधान यातून योग्य सुरुवात केली आहे. हे याठिकाणी ही महत्त्वाची बाब आहे की, हे संविधान लोकांनाच स्वतः प्रत अर्पण करण्यात आले आहे. मूल्य सार्वभौम: बाह्य व अंतर्गत (राजेशाही,हुकूमशाही) अशा दोन्ही नियंत्रणातून भारत मुक्त असेल. नियंत्रण लोकांनी निवडलेले सरकार असेल. समाजवादी: देशातील संपत्तीचे न्याय वाटप असावे. सरकारी मालकीचे उद्योग असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था असेल. वंचितांना, कामगार, कष्टकरी यांना हितकारक आणि आर्थिक विषमता कमी करणारे कायदे केले जातील. धर्मनिरपेक्ष: सरकारचा अधिकृत असा धर्म नसेल. व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य आहे. धर्माला स्वातंत्र्य नाही. व्यक्ती आपल्या स्वतःचा धर्म अनुसरन करू शकेल. तसेच इतर धर्म ही स्वीकारू शकेल. सर्व धर्मीय आपल्या धर्मानुसार ठराविक मर्यादेत आचरण करू शकतात. यासाठी आर्टिकल २५, २६, २७ आणि २८ नमूद आहेत. बरेच शासकीय संस्थामध्ये अधिकारी-कर्मचारी अज्ञान किंवा समज नसल्याने धार्मिक विधी, कर्मकांड करतात,जे चुकीचे आहे. लोकशाही: भारतात लोकशाही शासनप्रणाली आहे. लोकशाही म्हणजे काय म्हटले की,अब्राहम लिंकनची व्याख्या आठवते.परंतु डॉ.आंबेडकर लोकशाहीची व्याख्या करतांना म्हणतात, लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात रक्ताचा थेंबही न सांडता क्रांतिकारी परिवर्तन आणता येईल, अशी शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही होय. देशातील कोणत्याही २१ वर्षे पूर्ण असणार्‍या व्यक्तीला १ मत, एक मूल्य हा दर्जा दिला आहे. आता वयाची अट १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. सोबतच जॉन स्टुअर्ट मिलचा संदेश महत्वपूर्ण आहे,


लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये.तसेच त्याच्यावर इतकाही विश्वास ठेवू नये की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकाराचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील. संपूर्ण आयुष्य देश सेवेसाठी व्यतीत केलेल्या महापुरुषांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही, परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. गणराज्य: सर्व सत्ता जनतेच्या हाती असेल. वंशपरंपरागत राजा नसलेली सार्वत्रिक मतदानाची पद्धती म्हणजे गणराज्य. सामाजिक न्याय: मागास जाती आदिवासी स्त्रिया हे घटक सामाजिक व सांस्कृतिक रचनेमुळे इतरांच्या तुलनेत मागास राहिले अशांसाठी खास सवलती व अन्य तरतुदी करणे. आर्थिक न्याय: आर्थिक व भौतिक प्रगतीच्या संधी सर्वांना न्यायपूर्ण मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी योग्य कामगार कायदे  स्वयंरोजगाराच्या, शेती, इतर व्यवसाय व अन्य उपजीविकेची साधने नियोजन पूर्वक अमलात आणली पाहिजेत. राजकीय न्याय: धर्म,जात,भाषा,प्रांत,पैसा कोणताही भेदभाव न करता राजकीय तरतुदीचा अधिकार मिळेल. प्रतिनिधित्व, निवडणुका लढवता येतील. स्वातंत्र्य: विचार, अभिव्यक्ती, विश्‍वास,श्रद्धा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे. आपले म्हणणे भाषण, लेखन,कला  मार्फत व्यक्त करण्याची मोकळीक आहे. विरोधी मताचा आदर करणे, न पटणार्‍या मतांचा आपले म्हणणे मांडून पटवून देणे. बंधुता: आपण दररोज सकाळी प्रतिज्ञा म्हटलो आहोत. त्यात देशातील सारे भारतीय बांधव आहेत,असे म्हटलो आहोत.म्हणजेच आमचा व्यवहार आचरण हे बंधुतेचे असावे. प्रत्येक व्यक्ती ही स्वतंत्र आहे. तिचा दर्जा आहे,तिला सन्मान आहे. तो जपणे गरजेचे आहे. संविधानाने व्यक्ती म्हणून दर्जा दिलेला आहे. तसेच त्यानुसार तिला योग्य ती संधी मिळायला हवी. तसेच राष्ट्र म्हणून एकता आणि एकात्मता जपली जाणे आवश्यक आहे. ही मूल्ये आपण सर्वजन स्वतः आचरणात आणून ती प्रवर्धित करण्याचा  संकल्प करून निर्धारीत करत आहोत. ही मूल्ये खरोखरच आम्ही पाहिलीत का कधी? काय आमचे वर्तन असे आहे काय? याचा विचार करून योग्य तो  वर्तनबदल करावा. संविधानाने व्यक्तीला जसे मूलभूत हक्क अधिकार दिले आहेत तसेच मूलभूत कर्तव्ये ही अपेक्षित आहेत. १९७६ ला ४२ व्या घटनादुरुस्तीने भाग ४ Aकलम ५१ Aने ते समावेश केलेला आहे. ही १ ते ११ कर्तव्ये पालन करावीत. संविधानाने भाग तीन मध्ये मूलभूत हक्क समाविष्ट केले आहेत.  कलम १४ ते १८ समानतेचा हक्क, कलम १९ ते २२ स्वातंत्र्याचा हक्क, कलम २३ ते २४ शोषणाविरुद्ध हक्क, कलम २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, कलम २९ ते ३१ सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, कलम ३२ ते ३५ संविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क.

रामेश्‍वर त्रिमुखे
९४२०७०५६५३

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
टीआरपी घोटाळा, पार्थो दासगुप्ताने डिलीट केले एक हजार स्क
आंदोलनकर्त्यांनी ना तिरंगा हटवला, ना खलिस्तानी झेंडा फड
लोकशाहीत अराजकतेला स्थान नाही म्हणणार्‍या आरएसएसने दे
लोकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार
शेतकर्‍यांना भडकवणारा दीप सिद्धू भाजपचा कार्यकर्ता
काही समाजकंटकांनी घुसखोरी केल्याने आंदोलन हिंसक बनले
१ फेब्रुवारीला बजेट सत्रादरम्यान संसदेच्या दिशेने कूच
दिल्ली हिंसा हा शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा भाजपचा
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा म्हणणार्‍या की राम मंदिरा
प्रजासत्ताक राज्यात प्रजेची सत्ता आहे का?
कृषी कायदे येण्याआधीच अदानींना कवडीमोल किमतीने गोदामवा
टीआरपी घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी अर्णव गोस्वामी
१ फेब्रुवारीला शेतकर्‍यांचा पायी मोर्चा थेट संसदेवर धड
शेतकरी हिताची ग्वाही देणार्‍या राष्ट्रपती कोविंद यांनी
अजेंडा आधारित पत्रकारितेचा अतिरेक
शेतकरी आंदोलनाला हिंसक बनवले शासक वर्गाने?
भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करा
बुलेट ट्रेन दिल्यामुळेच जपानच्या माजी प्रधानमंत्र्यां
सीएए-एनआरसीचा उल्लेख टाळत अमित शहांकडून नागरिकांना गों
शेतकर्‍यांपाठोपाठ आता कामगार कायद्यांविरोधात दंड थोपट
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper