×

कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळले

Published On :    12 Jan 2021
साझा करें:

समिती स्थापण्याच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही संशयास्पद



नवी दिल्ली:  तिन्ही कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देत शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे. तात्पुरती स्थगिती म्हणजे पुन्हा  हे कायदे शेतकर्‍यांच्या माथी येऊ शकतात. त्याचबरोबर समिती स्थापण्याच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालय एकमेकांना पूरक काम करत आहेत हे दिसून येते.


नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्‍न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचे म्हटले. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकारी यांचा समावेश आहे


कृषी कायद्यांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही, असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित असलेले वकिल एम.एल. शर्मा यांनी शेतकर्‍यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. अनेक व्यक्ती चर्चेसाठी आले. परंतु जे मुख्य व्यक्ती आहेत म्हणजेच आपले प्रधानमंत्री ते मात्र चर्चेसाठी आले नाहीत असे शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे, असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही त्यांना बैठकांना जा असे सांगू शकत नसल्याचे म्हटले.


आम्ही एक समिती तयार करत आहोत जेणेकरून यावरील चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी या समितीत सहभागी होणार नाहीत हा तर्क आम्ही ऐकू शकत नाही. आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर तुम्हाला अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, असंही न्यायायलयानं यावेळी सांगितलं. ही समिती आमच्यासाठी असेल. तुम्हाला ज्या समस्यांचं निराकरण करायचं आहे त्या या समितीसमोर जातील. ही समिती ना कोणता आदेश देणार ना कोणाला शिक्षा करेल. ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘ट्रॅक्टर परेड’साठी शेतकर्‍यांनी कसली कंबर
गडचिंचले हत्याकांडप्रकरणी आणखी ८९ जणांना जामीन
...तर दिल्लीपेक्षा मोठा भडका महाराष्ट्रात उडेल
महावितरणने कापली वीज; विद्यार्थी अंधारात
पीएम केअर फंडाचा हिशोब द्या
आमदनी अठन्नी, खर्चा रूपय्या हे धोरण घातक
कोव्हॅक्सिन चाचण्यांमध्ये सहभागी झालेल्या एका व्यक्ती
दिल्लीतील ५१ लोकांवर लसीचा प्रतिकूल परिणाम, एक गंभीर
सीबीआय अधिकारी तडजोडीसाठी आरोपी कंपन्यांकडून घेतात लाच
बेळगावमध्ये अमित शहा गो बॅकचे नारे
शेतकर्‍यांच्या पाठिंब्यासाठी मुंबईत मोर्चा
राज्य मानवी हक्क आयोगच न्यायाच्या प्रतिक्षेत
दुष्परिणाम झाल्यास नुकसान भरपाईबाबतही संभ्रम
रुग्णालयातील सुविधांसाठी निधी देण्याऐवजी भंडारा अग्नि
‘एमआयएम’ पात्र हे मुसलमानांचे तारणहार नसून भाजपचे अंगव
मुंबईत राजभवनावर संयुक्त शेतकरी कामगारांचा निघणार मोर्
शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारला आणले जेरीस
राहुल गांधींनी मगरीचे अश्रू वाहू नये, इंदिरा गांधींही पं
राजधानी दिल्लीत २ लाखांहून अधिक मुले शिक्षणापासून वंचि
संघिष्ट कोश्यारी यांच्या तोंडातून संस्कृत भाषा संशोधना
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper