समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक, त्यांच्याशी चर्चा करण्यात अर्थच नाही
Published On : 13 Jan 2021साझा करें:
शेतकरी संघटनांकडून समितीवरच प्रश्नचिन्ह
नवी दिल्ली: शेतीविषयक तीनही कायद्यांवरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीवरच शेतकरी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समितीचे सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक असून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नसल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. १५ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारशी बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे शेतकर्‍यांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांची बैठक झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारा स्थापित करण्यात आलेल्या सदस्यांची कृषी कायद्यांविषयीची मते विचारात घेतली तर कृषी कायद्यांचे समर्थकच आहेत हा शेतकर्‍यांचा आरोप खरा दिसत आहे. कृषी क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करायचे असेल तर सुधारणा आवश्यकच आहेत असे वक्तव्य भूपिंदरसिंग मान यांनी केले आहे. कायदे मागे घेण्याची गरज नाही. या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना संधीची दारे खुली होणार आहेत अशी प्रतिक्रिया अनिल घनवट यांनी दिली.
नवे कायदे हिताचेच आहेत. त्यामुळे त्यांना खरेदी-विक्रीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत अशी प्रतिक्क्रिया अशोक गुलाटी व कृषी कायद्यांमुळे जागतिक संधी निर्माण होतील. शेतकर्‍यांचा विकास होईल अशी मखलाशी प्रमोदकुमार जोशी यांनी केली आहे. सर्वच सदस्य कृषी कायद्याचे समर्थक असतील तर शेतकर्‍यांना न्याय कसा मिळणार असाही प्रश्‍न शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:
email : news@mulniwasinayak.com
