×

राज्यावर विक्रमी महसुली तुटीचे संकट

Published On :    25 Feb 2021
साझा करें:

१ लाख १४ हजार कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची वित्त व नियोजन अधिकार्‍यांची भीती



मुंबई: वर्षभर कोरोनाच्या संकटात केंद्र आणि राज्याची अर्थव्यवस्था झुंजत असताना राज्य विधिमंडळ अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होत आहे. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. कोरोनास्थिती लक्षात घेऊन १ मार्चपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायचा की घटवायचा याबाबत अद्याप निर्णय झाले नाही. परंतु राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा १ लाख १४ हजार कोटी एवढ्या प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल, अशी भिती वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहेत, आस्थापनेवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे, त्यामुळे मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय मंत्र्यांना नवीन घोषणा करण्यावर बंदी घालण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.


गतवर्षी कोरोनाच्या संकटाची सुरवात होताना वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प ६ मार्च २०२० रोजी विधानसभेत सादर केला होता. त्यावेळी राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये येतील आणि ३ लाख ५६ हजार ९६८ कोटी महसुली खर्च होतील असे गणित अपेक्षित होतं. अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ९ हजार ५११ कोटी रुपयांची महसुली तूट येईल असे त्यांनीच सभागृहात सांगितले होते. 


कोरोनाच्या संकटात अर्थसंकल्पीय आधिवेशन गुंढाळले गेले. आधिवेशनात गतवर्षी २२ मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन करुन राज्यभर टाळेबंदी करण्यात आली. त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या सकल उत्पन्नावर झाले आहेत. वर्षभरातील संपूर्ण कोरोना काळात म्हणजे २०२१ वर्षाच्या सुरवातीच्या अखेर राज्याच्या तिजोरीत फक्त १ लाख ८८ हजार कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम एकूण हसुलाच्या ५३ टक्के होता. आता उर्वरीत दोन महीन्याची परीस्थिती फारसी वेगळी नसल्यानं आगामी वर्ष हे आर्थिक संकटाचे असणार आहे, हे सांगायला आता कोणा भविष्यवेत्याची गरज नाही.


नुकतेच राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर कोरोनाचे सादरीकरण झाले. लॉकडाऊन पुन्हा लावावा की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. परंतू यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर महसुली तूट येणार असल्याने राज्यात विकास कामांवर फक्त ५ ते ६ हजार कोटी रुपये उरतील, असे वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने मंत्रीमंडळाला दाखवून दिले.

मोठ्या प्रमाणात राज्य आणि केंद्र संघर्षाच्या केंद्रबिंदू ठरलेल्या जीएसटीचा मुद्दा देखील पुन्हा चर्चेला आला आहे. केंद्राने जीएसटीपोटीचे २६ हजार कोटी रुपये अद्याप दिले नाहीत. ते उशिरा मिळतीलही, पण त्याचा परिणाम राज्याच्या ’कॅश फ्लो’वर होणार आहे. याचा प्रतिकुल परिणाम राज्याच्या विकास योजनांवर होणार आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्प २५ टक्क्यांनी घटवण्याचे आणि जे बजेट विभागांना मिळेल त्याच्या ३३ टक्केच रक्कम खर्च करण्याचे वित्त विभाग ठरवत आहे.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
चार बँकांच्या खासगीकरणाची लगबग
अनिल देशमुख यांच्या सचिवाची कसून चौकशी
महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष
शेतकर्‍यांच्या जीवावर ‘नाफेड’कमावते नफा
राफेल डीलमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १० लाख य
लॉकडाऊनच्या भीतीने कांद्याचे दर कोसळले
ज्या राज्यात निवडणुका आहेत तेथे नाही फक्त महाराष्ट्रात
उद्योगपती, एमडी ते सामाजिक क्रांतीचे जनक
क्रांतीसूर्य जोतिबा
आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार राष्ट्रपिता महात्मा ज्य
परिवर्तन पेरणारे महात्मा
आधुनिक भारताचे सामाजिक क्रांतिकारक- राष्ट्रपिता जोतीरा
पर्यायी साहित्याचे प्रणेते
महात्मा फुले यांना अभिप्रेत असणारा शिक्षक
महिलांचे मार्गदाते
आज सर्वात जास्त शंका निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर
महात्मा फुलेंच्या साहित्याचे नवे खंड आता हिंदी, इंग्रजी
परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक चौकशीचे गृहविभागाचे आदेश
अनिल देशमुखांच्या स्वीय सहाय्यकांना सीबीआयचे समन्स
अकोला मनपा आयुक्त अरोरा यांची अरेरावी
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper