आदिवासी विकास विभाग घोटाळा

Published On : 11 Jul 2018

मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या ६ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हे नोंदविण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, आदिवासी विभागाचे सहसचिव आरोपींना सुनावणी देण्यास इच्छुक आहेत. तशी भूमिका त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केली आहे.

आदेशाविरुद्ध सहसचिव सुनिल पाटील यांनी भूमिका घेतल्याने न्यायालयाने त्यांना सुनावले. आरोपींना पाठीशी घालत असल्याने तुमच्यावरच गुन्हा का नोंदविण्यात येऊ नये, असा सवाल न्यायालयाने पाटील यांना मंगळवारी केला.

तसेच प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याचे आदेश देत आरोपींवर काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.विजय गावीत आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असताना, आदिवासी विभाग वस्तू वाटपात सुमारे ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाला.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. राजेंद्र रघुवंशी, रत्नेश दुबे यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

तिने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये न्यायालयात अहवाल सादर केला. घोटाळ्यात तत्कालीन मंत्री विजय गावीत व विभागातील कर्मचारर्‍यांची भूमिकेबाबत सखोल माहिती दिली. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदविण्याची शिफारसही केली.

कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, या भीतीने संबंधित अधिकार्‍यांनी आपल्यावर थेट गुन्हा न नोंदविता, नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाप्रमाणे आधी सुनावणी घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने १४ जूनला ती फेटाळत अधिकार्‍यांवर थेट गुन्हे नोंदविण्याचे तसेच याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे मंगळवारच्या सुनावणीत आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव हजर होते.

आतापर्यंत किती आरोपींवर गुन्हा नोंदविला, असा सवाल न्यायालयाने करताच, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी तीन जणांवर गुन्हा नोंदविल्याची माहिती दिली. या प्रकरणात ११० हून अधिक आरोपींचा समावेश असताना, दीड वर्षात केवळ तिघांवरच गुन्हा नोंदविलात?

असे संतापत न्यायालयाने म्हटले. त्यावर यादव यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ते वाचून न्यायालय वैतागले. आरोपींना सुनावणी न देण्याचे आदेश असतानाही (सुनिल पाटील) त्यांना सुनावणी का देताय? हा आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आहे.

याबद्दल तुमच्यावरच गुन्हा का नोंदवू नये? हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पाटील यांना प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्यास सांगितले. दोन आठवड्यांनी नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करा तसेच राज्य सरकारने किती जणांवर गुन्हा नोंदविला याची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com