×

आरक्षण गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, नवीन विधेयक संविधानाचे उल्लंघन

Published On :    11 Jan 2019
साझा करें:

भारत सरकारचे माजी सचिव पी.एस. कृष्णन यांचा हल्लाबोल



नवी दिल्ली : आरक्षण म्हणजे गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, तर १० टक्के सवर्णांना देण्यात आलेले आरक्षण व याबाबतचे विधेयक संविधानाचे उल्लंघन असल्याचा हल्लाबोल भारत सरकारचे माजी सचिव पी.एस.कृष्णन यांनी ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे.


संविधानात अनु.जाती व अनु.जमातीला आरक्षण दिले गेले आहे. तो काही गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. सवर्णांना आर्थिक स्तरावर आरक्षणाची गरज काय असा सवाल त्यांनी केला आहे. त्यांना स्कॉलरशीप, शिक्षणासाठी कर्ज, कौशल्य विकास सहाय्यता आणि अन्य कल्याणकारी योजना गरजेच्या आहेत. सवर्णांमध्ये काही गरीब जरूर असतील त्यांना मदत करायला हवी. परंतु ज्यांना जातीव्यवस्थेमुळे बाहेर ठेवण्यात आले आहे त्यांनाच सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. 


संविधान निर्मात्यांनी जातीव्यवस्था व त्यामुळे होणारे नुकसान याचा फार खोलवर जाऊन अभ्यास केला आहे. त्यामुळे ही जातीव्यवस्था समाप्त झाली पाहिजे, म्हणून पिडीत लोकांच्या समानतेसाठी समर्थनाची गरज असल्याचे कृष्णन यांनी स्पष्ट केले. एससी, एसटीचे लोक छुआछुतचे बळी ठरले होते. ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास होते. आरक्षण गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही.  


जाती व्यवस्थेच्या माध्यमातून बनवण्यात आलेल्या विषमतेला समाप्त करण्याचा मुद्दा आहे. सर्व जाती समूहांमध्ये गरीब आहेत. ब्राम्हण, ठाकूर, सईद, बनिया या लोकांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मदतीची गरज आहे. त्यांना स्कॉलरशिप, शिक्षणासाठी कर्ज, कौशल्य विकास सहाय्यता गरजेची आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या मागास असतील परंतु सामाजिकदृष्ट्या नाहीत. म्हणून त्यांना केवळ आर्थिक समर्थनाची गरज आहे आरक्षणाची नाही असे कृष्णन यांनी सांगितले. 


मोदी सरकारने असा निर्णय घेऊन सवर्णांचे लांगूलचालन केले असले तरी सर्वोच्च न्यायालय यावर प्रश्‍न निर्माण करेल. हे आरक्षण संविधानाच्या मौलिक ढाच्यालाच ठेच पोहचवण्याचे काम करत आहे. संविधानाच्या मौलिक संरचनेचे उल्लंघन केले जात आहे असा आरोपही कृष्णन यांनी केला. जाट, मराठा, पाटीदार आरक्षणाची मागणी करत आहेत तर यावर आपण काय म्हणाल? या प्रश्‍नावर कृष्णन म्हणाले, हे सर्व उच्च सामाजिक वर्ग आहेत. त्यांना मागास म्हणू शकत नाही. 


विधेयकात त्यांना मागास म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्ग म्हणून घोषित केले गेले आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर लोकांना आरक्षणाची तरतूद नाही असे कृष्णन यांनी स्पष्ट केले. माजी प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. तसाच प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. तो न्यायालयात टिकेल असा वाटत नाही असे कृष्णन यांनी शेवटी सांगितले. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
शिक्षणाचा ‘विनोद’ आणि बालभारतीची ‘बालबुध्दी’
चार वर्षांत राज्यभरात १२ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
रॅगिंगविरोधी कायदा अधिक कडक करणार
आरएसएस आणि मोहन भागवत दहशतवादी
गेल्या १२ वर्षात प्रथमच मान्सूनची धीम्या गतीने वाटचाल!
जेटकडे अडकले प्रवाशांचे ३ हजार २०० कोटी
मुंबई लोकलमधली गर्दी ‘जीवघेणी’
न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप नको
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या मुलास अटक
यूट्यूबची साफ-सफाई मोहीम... ९० लाख व्हिडिओ हटवले
पाच वर्षात कुपोषणाने महाराष्ट्रात सर्वात जास्त बालकांच
शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला दिला
स्विस बँकेने ५० भारतीय खातेदारांना बजावली नोटीस
देशभरात डॉक्टरांचा संप सुरुच, रुग्णांचे हाल कायम
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचा अहवाल पुढील आठवड्यात?
मंत्र्यांसमोरच शेतकर्‍याने घेतला विषाचा घोट
१३ टक्के व्याज आकारून शेतकर्‍यांची लुटमार
तापाचा कहर! बिहारमध्ये १०० बालकांचा मृत्यू
ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमातींना औटघटकेचे मंत्रिपद देत विध
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर विरोधकांना संशय
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper