×

राजकीय आरक्षण वाढवल्यास आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाणार

Published On :    19 Aug 2019
साझा करें:

उत्तरप्रदेशच्या ३४ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात वामन मेश्राम यांचा इशारा



उत्तर प्रदेश : राजकीय आरक्षण केवळ १९३७-४७ म्हणजे दहा वर्षापर्यंत ठेवायला सांगितले होते. परंतु हे आरक्षण कुठल्याही चर्चेविना वाढवले जाते. त्यामुळे दलाल निर्माण होतात. राजकीय आरक्षण वाढवायचे अथवा कमी करायचे असेल तर आमची सहमती आवश्यक आहे. विनाचर्चा तसा प्रयत्न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खुला असेल. तसेच वेळप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय कोर्टातही जाऊ आणि रस्त्यावर आंदोलन केले जाईल असा इशारा बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी दिला. उत्तरप्रदेशच्या ३४ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात लखनौ येथे ते बोलत होते.


लोकांना सोबत घेणे सफल होण्याची पहिली पायरी आहे. आज ईव्हीएमविरोधात देशभरात परिवर्तन यात्रा काढण्यात येत आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. आपल्याशिवाय कोणीच लढत नाही. जे लढायचा प्रयत्न करतात त्यांना काय करावे हेच समजत नाही. बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चा लोकांना जागृती करण्यासाठी संघटन आहे. तर बहुजन क्रांती मोर्चा संघटनांना जागृती करण्याचा कार्यक्रम आहे. सर्व संघटनांना सोबत घेऊन लढाई लढायची आहे. देशभरात ६ लाख संघटना असतील. त्यांना सोबत घेतल्यास १ करोडच्या आसपास कार्यकर्ते मिळतील. 


आज बामसेफ संघटनेअंतर्गत ६७ ऑफशुट विंग आहेत. समन्वय बनवून काम करायला हवे. वेगवेगळे लढलो तर आपली ऊर्जा फुकट जाऊ शकते. ब्राम्हणांनी येथील मूलनिवासी समाजाला ६ हजार जातीत विभागले. जाती जनावरांमध्ये असतात, माणसात नसतात. परंतु जनावरांची व्यवस्था आपल्यावर थोपवली आणि ती आपण स्विकारलीही. प्रत्येकजण आज जातीचा गर्व करतो. म्हणून विभागणी केलेल्या जातींना जागृत करावे लागेल. त्यानंतर त्यांना जोडावे लागेल. त्यांची शक्ती निर्माण करून मुक्तीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. दररोज प्रचार व प्रसार केला पाहिजे. मनुष्यबळाची निर्मिती केली पाहिजे. आर्थिक स्त्रोत पाहिले पाहिजेत. मूलभूत काम केल्यास आंदोलन वाढायला वेळ लागणार नाही. लोकांसाठी लढत आहोत हे लोकांना दिसले पाहिजे, तर लोक निश्‍चितच सहकार्य करतील असे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.


यावेळी मेश्राम यांनी पुणे कराराबाबत भाष्य केले. १७ ऑगस्ट १९३२ ला कम्युनल ऍवॉर्ड जाहीर झाला. त्यामुळे एससीला स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाला. एससीचा फैसला ब्राम्हण करत होते. परंतु स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाल्याने एससी ब्राम्हणांच्या गुलामीतून मुक्त झाला होता. म्हणजे स्वत:चा फैसला करण्याचा अधिकार एससीकडे आला होता. एससी मतदार आणि उमेदवारही एससी. त्यावेळी गांधी स्वतंत्र झाले नव्हते. 


गांधी स्वतंत्र होण्याअगोदर एससी ब्राम्हणांच्या गुलामीतून स्वतंत्र झाले होते. एससी स्वतंत्र झाले तर आपली गुलामी कायम राहणार नाही हे ओळखून गांधींनी षड्यंत्र केले. त्यासाठी त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. दरम्यान, १९ जुलै १९४२ रोजी इंग्रजांच्या मंत्रिमंडळात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मजूरमंत्री करण्यात आले होते.बाबसाहेब मंत्री झाल्याने आपल्या लोकांना ते अधिकार मिळवून देतील या भीतीपोटी गांधींनी ९ ऑगस्ट १९४२ ला इंग्रजांविरोधात भारत छोडो आंदोलन सुरू केले. करा किंवा मरा असा इशारा त्यांनी दिला. परंतु इंग्रजांनी गांधींना जेलमध्ये टाकले. 


लॉर्ड व्हेवेल हे एससी, एसटीला अधिकार द्यायला तयार होते. आम्ही ज्यावेळी भारत सोडून जाऊ त्यावेळी एससी, मुस्लिम आणि हिंदूसाठी अधिकार देऊन जाऊ असे सांगितले होते. परंतु गांधींना हे मान्य नव्हते. जेलमध्ये गांधींनी पत्र लिहले. आम्ही एससी, एसटीला अधिकार देण्यास राजी नाही. त्याच कालखंडात लॉर्ड व्हेवेल त्यांच्या पदावरून गेले होते त्याठिकाणी लॉर्ड माऊंटबॅटन आले होते. त्याच कालखंडात २ सप्टेंबर १९४६ ला इंग्रजांनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांना प्रधानमंत्री बनवले. संविधान सभेची निवडणूक झाली. जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी बाबासाहेबांना पत्र लिहून सांगितले की, तुम्ही बंगालमधून निवडणूक लढा. बंगालमधून बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून गेले होते असे मेश्राम यांनी सांगितले.


१५ मार्च १९४७ ला स्टेट मायनॉरिटी मेमोरंडम बाबासाहेबांनी बनवला होता. हा मेमोरंडम गांधींनी वाचला. याविरोधात त्यांनी षड्यंत्र केले. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांना माऊंटबॅटन यांच्याकडे पाठवले. भारत विभाजन आम्हांला मंजूर आहे असे माऊंट बॅटन यांना सांगण्यात आले. माझ्या शरीराचे तुकडे झाले तरी भारताचे तुकडे होऊ देणार नाही असे गांधी म्हणाल्याचे सांगितले जाते. परंतु कॉंग्रेस वर्कींग समितीच्या सभेत गांधींच्या उपस्थितीतच भारत विभाजनाचा प्रस्ताव पारित झाला होता, हे सांगितले जात नाही. माझ्या शरीराचे तुकडे झाले तरी भारताचे तुकडे होऊ देणार नाही अशी फुशारकी केल्याने गांधींचे मन वळवण्याचा प्रयत्न झाला. 


अशा प्रकारचे वक्तव्य म्हणजे एक डावपेच होता. मी भारताच्या विभाजनाला पाठिंबा देईन त्याबदल्यात मला काय देणार? असा सवाल गांधींनी माऊंटबॅटन यांना केला होता. त्यावर माऊंटबॅटन गांधींना म्हणाले, काय हवं ते मागा माझ्या अखत्यारित असेल तरते निश्‍चित देईन. यावर एससी, एसटीला स्वतंत्र अधिकार देणार नसाल तर मी भारत विभाजनास मान्यता देईन असे बनिया असलेले गांधी यांनी सांगितले. 


१५ जून १९४७ ला भारत विभाजनाचा प्रस्ताव पारित झाला. तो प्रस्ताव गांधी व नेहरूंच्या उपस्थितीत पारित झाला होता. भारत विभाजनाचा प्रस्ताव व एससी, एसटीचे अधिकार समाप्त करण्यात आल्याचे कळताच बाबासाहेब तडक इंग्लंडला गेले व विस्टन चर्चील यांना भेटले. त्याचवेळी चर्चील यांचे सरकार जाऊन क्लेमेंट एटली यांचे सरकार आले होते. क्लेमेंट एटली यांनी बाबासाहेबांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. 


आपण इंग्रजांकडे झगडून जे अधिकार मिळवले होते ते षड्यंत्र करून गांधींनी संपवले होते हे बाबासाहेबांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ भारतात येत जर आम्हांला संविधानिक अधिकार मिळणार नसतील तर कुठल्याही संविधानाला आम्ही मान्यता देणार नाही असे बाबासाहेबांनी घोषणा केली. यावर ट्रान्सफर ऑफ पॉवरवर परिणाम होईल हे गांधी व नेहरूंच्या लक्षात आले. बाबासाहेबांशी समझोता करा असा आदेश इंग्रजांनी गांधीना दिला होता. संविधान सभेत आपले बहुमत आहे त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका असे नेहरूंनी गांधींना आश्‍वस्त केले होते. आंबेडकर लिहतील परंतु निर्धारित काय करायचे हे आम्ही ठरवणार आहोत. म्हणजे बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष बनवणे हा राजकीय डावपेचाचा भाग होता, तो राजकीय निर्णय होता. भावनिक मुद्दा नव्हता असे विश्‍लेषण मेश्राम यांनी केले.


स्वतंत्र मतदारसंघ जाऊन त्याठिकाणी संयुक्त मतदारसंघ लादण्यात आला. त्यामुळे एससी, एसटी पुन्हा ब्राम्हणांच्या गुलामीखाली आला. संयुक्त मतदारसंघामुळे एससी, एसटीचे मोठे नुकसान होईल असे बाबासाहेबांनी गांधींना सांगितले. त्यामुळे एससी व एसटीच्या राखीव मतदारसंघात जी व्यक्ती निवडणूक लढवले त्याला ३० टक्के मते मिळणे अनिवार्य आहे. यामुळे एससी, एसटी आणखी मजबूत होतील. दलाल निर्माण होणार नाहीत असा बाबासाहेबांचा डावपेच होता. 


२६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाले. कलम क्र.३३० मध्ये लोकसभेचे राजकीय आरक्षण, कलम क्र. ३३२ मध्ये विधानसभेचे राजकीय आरक्षण आणि कलम क्र. ३३४ मध्ये किती वर्षासाठी राजकीय आरक्षण राहिल हे नमूद करण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षण हे १९३७ ते १९४७ म्हणजे दहा वर्षापर्यंत ठेवायला सांगितले होते. परंतु तेच राजकीय आरक्षण चर्चेविना वाढवले जाते. 


एससी, एसटीचे राजकीय आरक्षण वाढवायचे अथवा समाप्त करायचे असेल तर त्यांच्या नेत्यांची सहमती आवश्यक आहे. परंतु त्यांची सहमती घेतली जात नाही. दलाल निर्माण होण्यासाठी राजकीय आरक्षण वाढवले जाते. संसदेत राजकीय आरक्षण वाढवले जाते आणि प्रचार व प्रसार माध्यमांमध्ये एससी, एसटीचे सेवेतील आरक्षण वाढवले अशा खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जातात. एससी, एसटीच्या कुठल्याही नेत्याने राजकीय आरक्षण वाढवण्याची मागणी न करता ते वाढवण्यात येते. 


कॉंग्रेस, भाजपामधील एससी, एसटीचे खासदार नाव आमचे घेतात परंतु त्यांचे असली बाप वाजपेयी, अडवाणी, भागवत व मोदी आहेत असा हल्लाबोल मेश्राम यांनी केला. आता जर राजकीय आरक्षण वाढवायचे असेल तर माझी सहमती आवश्यक आहे. मी त्याला सहमती देणार नाही. कारण मला दलाल निर्माण करण्याची हौस नाही. पुणे कराराच्या आधारावर प्रधानमंत्री कार्यालयाला राजकीय आरक्षणासंदर्भात पत्र पाठवण्यात येईल. आमच्या सहमतीशिवाय राजकीय आरक्षण वाढवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा खुला आहे. वेळ पडल्यास आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाऊ, नाहीतर रस्त्यावरील आंदोलन आहेच असा इशारा मेश्राम यांनी दिला.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
‘कोण आला रे कोण आला नागपूरचा चोर आला’
महाराज कधीच दिल्लीकरांचे आधीन झाले नाहीत
राज्यसभा खासदार मालामाल!
बलात्कार खटल्यांसाठी १०२३ न्यायालये, केंद्र सरकारचा प्
मॉब लिंचिंग या सुनियोजित राजकीय हत्या
मला चिन्मयानंदच्या रुममध्ये नेण्यात आलं, हे सगळ्या कॉले
८२ माजी खासदारांना अजूनही सोडवेना सरकारी बंगल्याची उब
फडणवीसांच्या ‘महाजनादेश’ला गर्दी जमवण्यासाठी महिलांन
फडणवीसांच्या महाजनादेश यात्रेवर ‘कडकनाथ’चा मारा
गुरुत्वाकर्षणामुळे रुपयाची घसरण
शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी शिवसेनेच्या खासदारावर गुन्हा
मुलीला त्रास देणार्‍या आरएसएस कार्यकर्त्याची पित्याकड
बोट अपघातात १५ वर्षात तब्बल १० हजार ५८० जणांचा मृत्यू
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली तरच न्याय
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर ३ हजार ५८० कोटी
पाणबुडी निर्मितीसाठी निविदा भरल्याने समुद्री सुरक्षाह
‘महाजनादेश ही जनतेवर लादलेली यात्रा’
पैठणगेट येथे‘ईव्हीएम’विरोधात निदर्शने
ईव्हीएमच्या जोरावर सत्तेत आलेल्यांनी उदयनराजेंना मुख्
बारामतीत राडा, फडणवीसांचं भाषण पवारांच्या कार्यकर्त्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper