×

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली तरच न्याय

Published On :    15 Sep 2019
साझा करें:

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी



चिमूर : ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ रोजी झाली होती. तेव्हापासून कोणत्याच सरकारने जातीनिहाय जनगनणा केली नाही. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ओबीसीची जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. मात्र, ती हवेत विरली. २०२१ रोजी जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याने ओबीसींना न डावलता जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघप्रणीत तालुका शाखेने तहसीलदाराकडे केली आहे.


संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली होती. आर्थिक तरतूद व आरक्षणानुसार मिळणारी ५२ टक्के रक्कम ओबीसींना वगळून इतर जातींसाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी तहसीलदार संजय नागटिळक यांच्याकडे करण्यात आली.


यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष रामदास कामडी, धर्मदास पानसे, राजेंद्र शेंडे, मनोज कामडी, कवडु लोहकरे, सुनिल केळझर, रविंद्र उरकुडे, विशाल वासाडे, विजय फुकट, रवी रासेकर, ताराचंद बोरकुटे, अशोक कामडी, प्रभाकर पिसे, ब्रह्मनंद माळवे, पी. पी. पिसे, बदकी आदी उपस्थित होते.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ब्राम्हणवादी भाजपा सरकारने भारताला लोटले भूकेच्या खाईत
भाजपाच्या संकल्पपत्रात नुसतीच रंगरंगोटी
पेशवा फडणवीसांच्या मंत्र्यांना अच्छे दिन, पाच वर्षात १४
दोन हजारांच्या नोटांची छपाई बंद, आरबीआयची कबुली
व्यापारयुध्दामुळे जगापुढे भीषण संकट, आंतरराष्ट्रीय नाण
गायींची गणना झाली ओबीसींची कधी होणार?
धक्कादायक: संयुक्त राष्ट्रांवरच आलीय दिवाळखोरीत जाण्या
देशाची अर्थव्यवस्था किमान तीन वर्षे रुळावर येणार नाही
संविधान न मानणारे सावरकर भारतरत्न कसे होऊ शकतात?
सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूनंतर रुग्णाच्या डोळ्याला ल
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांवर शाईफेक
बाबरी मशीदच्या जागेवरील सुन्नी वक्फ बोर्डाने दावा सोडल
४ हजार ५०० कुटुंबीयांचा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा
शिवसेनेच्या स्वस्त वीज योजनेसाठी तिजोरीवर ४ हजार ८०० को
उध्दव ठाकरेंच्या सभेसाठी शाळेच्या संरक्षक भिंतीची तोडफ
योगी सरकारच्या निर्णयामुळे २५ हजार होमगार्डवर बेरोजगार
‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची खराब कामगिरी’
भाजपच्या संकल्पपत्रात एक कोटी नोकर्‍यांचे आमिष
आधी ‘जेट’मधली नोकरी गेली, मग पीएमसीमध्ये ९० लाख अडकले
देशाचे विभाजन केलेल्या आरएसएसवर बंदी घाला
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper