×

पनामा पेपर्समधील बड्या भांडवलदारांना वाचवण्यासाठी माहिती आयोग व ईडीचा आटापिटा

Published On :    9 Oct 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


नावे जाहीर करण्यास नकार, दोन्ही यंत्रणांनी हात झटकल्याने संशय बळावला





नवी दिल्ली : एका बाजूला काळ्या पैशांवरून कोणावरही छापेमारी व नोटीस पाठवणारे केंद्रीय माहिती आयोग आणि ईडीने दुसर्‍या बाजूला मात्र परदेशी कंपन्यांमधील भागभांडवल लपवणार्‍या,  करचुकवेगिरी करणार्‍या पनामा पेपर्समधील भारतातील बड्या भांडवलदारांना वाचवण्यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी पनामा पेपर्समधील नावे जाहीर करण्यास नकार दिल्याने संशय बळावला आहे. त्यामुळे या यंत्रणा खरंच निष्पक्षपातीपणे काम करतात का? असा सवाल निर्माण झाला आहे.


करचुकवेगिरी करणार्‍या व परदेशी कंपन्यांमधील भागभांडवल लपवणार्‍या भारतातील बड्या भांडवलदारांची नावे पनामा पेपर्समध्ये आहे. या बड्या भांडवलदारांची नावे जाहीर करावीत अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते दुर्गाप्रसाद चौधरी यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोग व ईडीकडे केली होती. काही माहिती सार्वजनिक करू शकत नाही असे सांगत त्यांनी पनामा पेपर्समधील बड्या भांडवलदारांना वाचवण्याचा आटापिटा सुरू केला आहे. 


चौधरी यांनी पनामा पेपर्समधील नावे, त्यांच्याविरोधात काय कारवाई केली? यामध्ये चौकशीला विलंब करणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे मागितली होती. मागितलेली माहिती उपलब्ध करण्यात आली नाही. हा उच्चस्तरीय भ्रष्टाचाराशी जोडलेला मुद्दा असल्याने त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे चौधरी यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. देश-विदेशातील वृत्तपत्रांमध्ये पनामा पेपर्समधील नावे समोर येत असल्याचे सांगत माहिती आयोगाने यातून अंग काढून घेतले.


अंमलबजावणी संचालनालयाने कायद्यांतर्गत मिळालेल्या सवलीताचा संदर्भ देताना असा युक्तीवाद केला की, हे प्रकरण कोर्टासमोर विचाराधीन आहे. म्हणून, या प्रकरणाशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. तसेच, कलम २४ (१) अंतर्गत सुरक्षा संस्थांना पारदर्शकता कायद्याच्या कक्षेतून सुटता येते. तथापि, ही सवलत मानवाधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणांना लागू होत नाही. पनामा पेपर्स प्रकरणात मोसेक फोंसेका कंपनीच्या कित्येक नोंदी तपासण्यात आल्या आहेत. परदेशी कंपन्यांमध्ये आपले भांडवल लपविणार्‍या जगातील काही नेते व ख्यातनाम व्यक्तींची नावे सूचीबध्द करण्यात आली आहेत.


माहिती आयुक्तांचा हस्तक्षेपास नकार
माहिती आयुक्त बिमल जुल्का म्हणाले की, या प्रकरणाशी संबंधित तथ्य लक्षात घेता केंद्रीय माहिती आयोगाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकले आणि एजन्सीला विविध न्यायालयांद्वारे माहिती सार्वजनिक करण्यापासून मुक्त केले. कलम २४ (१) अंमलबजावणी संचालनालयाला माहिती सार्वजनिक करण्याची परवानगी देत नाही. त्या आधारे विविध कोर्टाने एजन्सीला सवलत दिली आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
ब्राम्हणवादी भाजपा सरकारने भारताला लोटले भूकेच्या खाईत
भाजपाच्या संकल्पपत्रात नुसतीच रंगरंगोटी
पेशवा फडणवीसांच्या मंत्र्यांना अच्छे दिन, पाच वर्षात १४
दोन हजारांच्या नोटांची छपाई बंद, आरबीआयची कबुली
व्यापारयुध्दामुळे जगापुढे भीषण संकट, आंतरराष्ट्रीय नाण
गायींची गणना झाली ओबीसींची कधी होणार?
धक्कादायक: संयुक्त राष्ट्रांवरच आलीय दिवाळखोरीत जाण्या
देशाची अर्थव्यवस्था किमान तीन वर्षे रुळावर येणार नाही
संविधान न मानणारे सावरकर भारतरत्न कसे होऊ शकतात?
सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूनंतर रुग्णाच्या डोळ्याला ल
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांवर शाईफेक
बाबरी मशीदच्या जागेवरील सुन्नी वक्फ बोर्डाने दावा सोडल
४ हजार ५०० कुटुंबीयांचा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा
शिवसेनेच्या स्वस्त वीज योजनेसाठी तिजोरीवर ४ हजार ८०० को
उध्दव ठाकरेंच्या सभेसाठी शाळेच्या संरक्षक भिंतीची तोडफ
योगी सरकारच्या निर्णयामुळे २५ हजार होमगार्डवर बेरोजगार
‘भारतीय अर्थव्यवस्थेची खराब कामगिरी’
भाजपच्या संकल्पपत्रात एक कोटी नोकर्‍यांचे आमिष
आधी ‘जेट’मधली नोकरी गेली, मग पीएमसीमध्ये ९० लाख अडकले
देशाचे विभाजन केलेल्या आरएसएसवर बंदी घाला
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper