×

नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

Published On :    14 Jan 2020  By : MN Staff
शेयर करा:


देशातील पहिले राज्य





नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्या लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याला विरोध करण्यात आला. या विरोधात आंदोलनेही झाली. आता केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धावा घेतली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे.


केरळ सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात एक जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार संविधानाच्या मुल्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी पुढाकार घेत आहे. केरळ विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्तावही मंजूर कऱण्यात आला आहे. 


दरम्यान, जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांचा पैसा असा राजकीय मोहिमेवर खर्च करणं चुकीचं आहे असं केरळच्या राज्यपालांनी म्हटलं होतं.केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली होती. याआधी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्वही केलं. पश्चिम बंगालसह पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता. 



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मी कोणासमोर झुकणार तर नाहीच, माफीही मागणार नाही
सेंट्रल व्हिस्टाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर १७ जुलैला
राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपदावरुन ह
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिक
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध कायम, दूरचित्रसंवादात लोक
लॉकडाऊनमुळे राज्यात दूध व्यवसाय आला अडचणीत
जगभरात १३ कोटी लोक सापडू शकतात उपासमारीच्या विळख्यात
राजकीय द्वेषापोटी मला गुंतवले
वर्णव्यवस्थेच्या सत्तेसाठी ऑनलाईन शिक्षण
आदिवासीबहुल अंगणवाड्यांमध्ये उपासमारीचा कहर, लॉकडाऊनच
राजस्थानच्या राजकीय घडामोडींचे महाराष्ट्रातही पडसाद, म
फेसबुक, इन्स्टाग्रामसाठी लष्करी अधिकारी कोर्टात
आता पीटीआयला ८४ कोटींच्या दंडाची नोटीस, कार्यालयातील जा
असले प्रकार संकटाच्यावेळी सुचतात तरी कसे?
पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा भडका
महिला पोलीसाशी गैरवर्तन, गुजरातमध्ये भाजपा मंत्र्याच्
ऑपरेशन कमळ महाराष्ट्रात चालणार नाही, शरद पवार यांचा भाज
स्टँड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआवर कारवाईचे आदेश
आर्थिक अडचणींपुढे विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा स्
शारीरिकदृष्ट्या अपंग लोक एससी-एसटी सारख्या लाभास पात्र,
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper