×

४० टक्के मुली आजही शिक्षणापासून दूर, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर बजेट पॉलिसी स्टडीजचा अहवाल

Published On :    21 May 2020  By : MN Staff
शेयर करा:


लॉकडाऊननंतर राज्यात ४ हजारपेक्षा अधिक शाळा बंद होणार अशी चर्चा होत आहे. या शाळेतील मुलांनी कोठे जायचे? शहरी गरीब वस्त्या आणि खेडोपाडी वाडी वस्त्यावर आता कुठे शिक्षण सुरू होत होते त्याठिकाणी कोरोनाची नकार घंटा घोंगावत आहे. या सगळ्याचा परिणाम मुलामुलींच्या शिक्षणावर होणार आहे. प्रामुख्याने मुलीच्या शिक्षणासोबत त्याच्या आयुष्यावरही होणार आहे.





मुंबई:  लॉकडाऊननंतर राज्यात ४ हजारपेक्षा अधिक शाळा बंद होणार अशी चर्चा होत आहे. या शाळेतील मुलांनी कोठे जायचे? शहरी गरीब वस्त्या आणि खेडोपाडी वाडी वस्त्यावर आता कुठे शिक्षण सुरू होत होते त्याठिकाणी कोरोनाची नकार घंटा घोंगावत आहे. या सगळ्याचा परिणाम मुलामुलींच्या शिक्षणावर होणार आहे. प्रामुख्याने मुलीच्या शिक्षणासोबत त्याच्या आयुष्यावरही होणार आहे.


लॉकडाऊनच्या काळात, शाळेत शिकणार्‍या मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा मार्ग सुचवला जात आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या संधी मुलींसाठी कितपत लागू होतील हे पाहायचे झाल्यास लॉकडाऊनपूर्वी म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये युनिसेफ आणि सेंटर फॉर बजेट पॉलिसी स्टडीजच्या अहवालानुसार १५-१८ वर्ष वयोगटातील ४० टक्के मुली आजही शिक्षणापासून दूर आहेत. यातील ३० टक्के मुलींनी त्याच्या आयुष्यात शाळेत कधी पायही टाकला नाही. सद्यस्थितीत या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.


राज्यघटनेतील कलम २१ अ आणि शिक्षण हक्क कायदा यानुसार देशातील ६-१४ वर्ष वयोगटातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे अशी तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबाजवणी होताना दिसत नाही. परिणामी लाखो मुले-मुली शिक्षणापासून आजही वंचित आहेत. या लॉकडाऊनमुळे गरीब लोकांचे हाल सुरू आहेत. बहुतांश मजुरांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला आहे. 


या सगळ्या परिस्थितीवर विचार करून शिक्षण धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.  कोविड १९ मुळे शाळा सप्टेंबर महिन्यात सुरू होतील असा सरकार विचार करत आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने बर्‍याच राज्यात ई-लर्निंग सुरू केले आहे. इतकेच काय तर टीव्ही आणि रेडियोच्या माध्यमातूनही शिक्षण सुरू केले गेले आहे.


यासंदर्भात  दिल्ली शहरातील  काही सरकारी शाळेतील शिक्षकांसोबत राइट टु एज्युकेशन फोरमच्या सदस्यांनी चर्चा केली असताना शाळांमध्ये शालेय मुलांना ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले आहे. यात त्यांना होम वर्क दिला जात आहे. यात केवळ २५-३० टक्के मुली होमवर्क पूर्ण करू शकत आहे. यामागचे कारण जाणून घेतले असता मुलींकडे स्वत:चा स्मार्ट फोन नाही. 


हे पण वाचा: बेरोजगारीचा कहर, लाखांमध्ये पगार घेणार्‍यांवर मनरेगा मजूर म्हणून काम करण्याची वेळ, शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रातील लोकांचा भरणा


घरात एकच स्मार्ट फोन आहे. हा फोन वडील किंवा भावाकडे असतो. हे दिल्लीसारख्या शहरातील मुलीच्या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचे चित्र समोर यायला सुरुवात झाले आहे. वरून आपण अंदाज बांधू शकतो की, दिल्लीसारख्या शहराचे हे चित्र असेल तर ग्रामीण भागातील आणि छोट्या शहरातील गरीब घरातील मुलींसाठी लॉकडाऊननंतर शिक्षण खरच मिळेल का?


एकंदरीत देशातील स्त्री शिक्षणाचा इतिहास पाहिला तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही मुलींसाठी शिक्षण उपलब्ध होत नाही. शाळा गळतीचे प्रमाण अजूनही कमी झालेले नाही. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाल्यास कोणतीही आपत्ती आली तर मुलीच्या शिक्षणावर परिणाम होत असतो. मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या काळात अनेक मुलींना पाणी आणण्यासाठी टँकरवर नंबर लावणे किंवा दुसरीकडून पाणी आणणे यासाठी शाळा सोडलेल्या आढळून येते. पुढे एखाद वर्षात याच मुलीची लग्न लावून देण्यात येतात.


काही वर्षापूर्वी इबोला पॅनडेमिकमुळेही आता सारखीच परिस्थिती उदद्भवली होती. याचाही सर्वाधिक परिणाम हा मुलीच्या शिक्षणावर झाल्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या अभ्यासातून समोर आले. इबोलाचा फैलाव रोखण्यासाठी ई-लर्निंग, टीव्ही शो सुरू केले गेले पण ही सुविधा  मुलींसाठी खूपच कमी प्रमाणात मिळाली. 


मुली घरी असल्यामुळे त्याच्यावर घरातील सगळी काम करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मुलींनी घरी राहून घरातील कामे करणे, मुलगी जबाबदारी असते म्हणून कमी वयात लग्न लावून देणे यातून होणारी गर्भधारणा, कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक शोषण यासारख्या अत्याचारांना बळी पडतात.


आपल्या देशात मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम करणारे घटक म्हणून पाहिले तर गरीबी, सामाजिक विषमता, जातीप्रथा, पितृसत्ताक पद्धती आणि लिंग भेदभाव अशा कारणामुळे अनेक मुलींनी शाळेची पायरी कधी चढली नाही, काही मुलीचे शिक्षण अर्थवट सुटले तर काही मुलींनी त्याच्याबाबतीत होणार्‍या शोषणामुळे शिक्षण सोडले. यात समाजातील गरीब किंवा दुर्लक्षित घटकातील (मार्जिनल कम्युनिटी) मुलीचा समावेश आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
लॉकडाऊनदरम्यान तोडले बुध्दस्तूप, साकेत मुक्तीसाठी बुध्
बुध्दीस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या साकेत मुक्ती आंदोलनाल
न्यायालयानेही केली गुजरात सरकारची खुशमस्करी
पुन्हा एकदा गॅस सिलेेंडरच्या महागाईचा भडका, भाजपा सरकार
राज्य सरकारने लॉकडाऊन वाढवला अन् नियमावली केली प्रसिद्
तेव्हा सरकार तरले ते आता काय कोसळणार? संजय राऊतांचा फडणव
पेट्रोल-डिझेल दोन रुपयांनी महागणार, सामान्य नागरिक महाग
शंभर कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा ‘पांढरा’ करण्याचे कप
जय श्री राम न बोलल्यास ठार मारू, युवकाला धमकावल्याबद्दल
पीएम केअर फंड पब्लिक अथॉरिटी नसल्याने माहिती देऊ शकत ना
ठग ब्राम्हणांची बँक खाती गोठवली, ३ कोटी ९६ लाखांपेक्षा
कोरोनाच्या कोरोनाच्या रुग्णांचे आकडे लपवून मला लोकांना
बेरोजगारीला कंटाळून यूपीमधील एका व्यक्तीची रेल्वेखाली
अमित शहांना झाली तबलीगी मरकजची कावीळ, पुन्हा एकदा ओकली ग
महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी थर्मल स्क्रिनिं
कोरोनावरुन गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढणार्‍या उच्च न्याया
लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याने भिडे यांच्याविरोधात FIR, सांगली
साकेतवरील लक्ष विचलित करण्यासाठी ब्राम्हणवादी शक्तींच
अधिकाधिक उद्योगधंद्याच्या नावाखाली नोकर्‍यातील भूमिप
अर्थव्यवस्थेला फटका; जीडीपी दर ११ वर्षाच्या निच्चांकी स
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper