×

स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळता आला असता, नीती आयोगाने केंद्र सरकारला फटकारले

Published On :    23 May 2020  By : MN Staff
शेयर करा:


मजुरांसाठी राज्यांमधून श्रमिक ट्रेन सोडल्या जात असल्या तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्‍न अजून खूप चांगल्या पद्दतीने राज्य आणि केंद्र सरकारला हाताळता आला असता अशा शब्दात नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी फटकारले आहे.





नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना खूपच हलाखीची परिस्थिती सहन करावी लागत आहे. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील मजुरांनी वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने पायी चालत आपलं घर गाठलं असून अद्यापही अनेक मजूर प्रवास करत आहेत. मजुरांसाठी राज्यांमधून श्रमिक ट्रेन सोडल्या जात असल्या तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्‍न अजून खूप चांगल्या पद्दतीने राज्य आणि केंद्र सरकारला हाताळता आला असता अशा शब्दात नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी फटकारले आहे.


लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अनेक मजुरांच्या हातचं काम गेलं असून उपासमारीची वेळ आली आहे. हातावर पोट असल्याने आपल्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय त्यांच्यासमोर नाही. अमिताभ कांत यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितलं आहे की, लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मदत झाली असली तर स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा खूपच वाईट पद्धतीने हाताळण्यात आला.


स्थलांतरित मजुरांची सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती. भारतासारख्या मोठ्या देशात केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. हा एक असा मुद्दा आहे जिथे आपण खूप काही करु शकत होतो. राज्यात, जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक मजुराची आपण खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घेता आली असती, असं अमिताभ कांत यांनी सांगितलं आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थलांतरित मजूर हे आपल्यासमोर खूप मोठं आव्हान असल्याचं समजून घेतलं पाहिजे. आपण असे कायदे निर्माण केले आहेत ज्यामुळे अनेक अनौपचारिक कामगार अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
लॉकडाऊनदरम्यान तोडले बुध्दस्तूप, साकेत मुक्तीसाठी बुध्
बुध्दीस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या साकेत मुक्ती आंदोलनाल
न्यायालयानेही केली गुजरात सरकारची खुशमस्करी
पुन्हा एकदा गॅस सिलेेंडरच्या महागाईचा भडका, भाजपा सरकार
राज्य सरकारने लॉकडाऊन वाढवला अन् नियमावली केली प्रसिद्
अत्यावश्यक सेवेशिवाय विमाने चालवणार नाही, एअर इंडियाच्
सीएम रिलीफ फंडमध्ये जमा झाले ३४२ कोटी तर कोरोनावर २५ टक्
मुले व महिलांची उपासमार करून भारत स्वावलंबी बनवू शकतो? ज
तेव्हा सरकार तरले ते आता काय कोसळणार? संजय राऊतांचा फडणव
पेट्रोल-डिझेल दोन रुपयांनी महागणार, सामान्य नागरिक महाग
शंभर कंपन्या स्थापन करून काळा पैसा ‘पांढरा’ करण्याचे कप
जय श्री राम न बोलल्यास ठार मारू, युवकाला धमकावल्याबद्दल
पीएम केअर फंड पब्लिक अथॉरिटी नसल्याने माहिती देऊ शकत ना
ठग ब्राम्हणांची बँक खाती गोठवली, ३ कोटी ९६ लाखांपेक्षा
कोरोनाच्या कोरोनाच्या रुग्णांचे आकडे लपवून मला लोकांना
बेरोजगारीला कंटाळून यूपीमधील एका व्यक्तीची रेल्वेखाली
अमित शहांना झाली तबलीगी मरकजची कावीळ, पुन्हा एकदा ओकली ग
महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी थर्मल स्क्रिनिं
कोरोनावरुन गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढणार्‍या उच्च न्याया
लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याने भिडे यांच्याविरोधात FIR, सांगली
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper