×

कुवेतमध्ये भारतातून येणार्‍यांना ‘नो एन्ट्री’

Published On :    31 Jul 2020  By : MN Staff
शेयर करा:


८ लाख कामगारांना बसू शकतो फटका





नवी दिल्ली: चीनच्या वुहान शहरातून पसरलेल्या कोरोनामुळे जगभरात संकट उभं राहिलं आहे, अशातच कुवेतमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कामगारांची डोकेदुखी वाढवणारा निर्णय तेथील सरकारने घेतला आहे. कुवेतने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणसेवा सुरु करण्याचं घोषित केले पण भारतासह काही देशांतील नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्यात बंदी घातली आहे, त्यामुळे जवळपास ८ लाख भारतीय कामगारांना याचा फटका बसू शकतो.


कुवेत सरकारनं गुरुवारी १ ऑगस्टपासून भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, इराण, बांगलादेश आणि फिलिपींसमधून येणार्‍या नागरिकांना वगळता इतर देशात राहणार्‍या नागरिकांना कुवेतमध्ये येण्या-जाण्याची सूट दिली आहे. कुवेत सरकारच्या या निर्णयाचा फटका त्या भारतीय कामगारांना बसणार आहे, जे कोरोना संकटाच्या काळात कुवेतमधून भारतात आले आणि आता इथेच अडकले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या कामगारांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.


हे पण वाचा: शस्त्रे आणि दारूगोळा कारखान्यातील कर्मचारी १२ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी संपावर



माहितीनुसार अनेक कामगारांची व्हिसा मुदत संपली आहे आणि कुवेत सरकारकडून ही मुदत वाढवण्याची शक्यताही नाही. पीटीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, भारत सरकारने या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून प्रशासकीय पातळीवर कुवेत सरकारशी बोलून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून कुवेत सरकारशी बोलणी सुरु आहेत.


कुवेतमध्ये राहणार्‍या ८ लाख कामगारांवर यापूर्वी देश सोडण्याची टांगती तलवार लटकली होती. कुवेत सरकार परदेशी कामगारांसाठी नवीन मसूदा तयार करत आहे. हा मसूदा संसदेत पारित झाला तर त्याचा परिणाम लाखो कामगारांच्या कुटुंबांवर दिसणार आहे. राष्ट्रीय संसदीय विधी समितीने विदेशी लोकांना त्यांच्या देशाच्या आधारावर कोटा ठरवण्यासाठी कायदा करार केला आहे. 


या करारानुसार कुवेतमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीय संख्या नसावी. म्हणजेच हा कायदा लागू झाला तर ८ लाख भारतीयांना कुवेत देश सोडावा लागू शकतो. कारण परदेशी नागरिकांमध्ये १४.५ लाख लोकसंख्या एकट्या भारताची आहे. कुवेतमध्ये एकूण ४५ लाख लोकसंख्येपैकी १३ लाख कुवेती नागरिक तर ३० लाख परदेशी नागरिक आहेत.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मोदींची स्तुती करणार्‍या बबिता फोगटवर सरकार मेहरबान
मेक इन इंडियाची व्याख्याच बदलावी लागेल
वैदिक धर्म मानणारे अन्य धर्मांवर करतायेत अतिक्रमण
संशोधन, रिसर्च,आणि मूलभूत शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा ओ
गोरक्षकांच्या दहशतीमुळे मुस्लिमांचं जगणं मुश्कील
सरन्यायाधीशांवरची टीका ही सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान क
मराठा आरक्षणाकडे महाआघाडी सरकारचे दुर्लक्ष, संघटनांचा
विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतरही काश्मीरातील परिस्थ
मुंबईतील उद्योग लवकरच सुरू करणार
‘सुसाईड नोट’मध्ये अर्णब गोस्वामीचे नाव, कारवाई करा
बोगस धान व्यापार्‍यांची चौकशी करून शेतकर्‍यांची लूटमार
चिनी घुसखोरीची माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर
धर्म आणि मंदिरं टीकवण्यासाठी हिंदूंकडे सत्ता असणे गरजे
फडणवीस सरकारची बळीराजा चेतना योजना ठाकरे सरकारने केली र
नवीन शिक्षण धोरणाला मंजुरी मिळताचा शिक्षणाच्या ब्राह्म
विजय मल्ल्या प्रकरणातील कागदपत्रे गायब, सर्वोच्च न्याय
कॉंग्रेसद्वारा राम मंदिर उभारणीचे जाहीरपणे समर्थन
प्रशांत भूषण यांनी माफी मागावी किंवा स्पष्टीकरण द्यावे
भाजप आमदाराचा सुटला तोल, मतदाराशी बोलताना केली शिविगाळ
दहावी-बारावी फेरपरीक्षांचा निर्णय अद्याप नाहीच, विद्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper