×

EWS अंतर्गत पदे भरण्यासाठी एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणावर पुन्हा एकदा गदा

Published On :    16 Oct 2020  By : MN Staff
शेयर करा:


IBPS द्वारा भरतीची अधिसूचना जारी, ब्राम्हण आणि तत्सम उच्च जातींसाठी पायघड्या





नवी दिल्ली: EWS (Economically Weaker Section)अंतर्गत पदे भरण्यासाठी एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणावर पुन्हा एकदा गदा आणण्यात आली असून त्यांचे आरक्षण घटवण्यात आले आहे. याबाबत IBPS (Institute of Banking Personal Selection) ने भरतीची अधिसूचना जारी केली आहे. भरतीची अधिसूचना जारी करताना ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातींसाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत.

IBPS ने बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब ऍन्ड सिंध बँक, युको बँकेतील रिक्त पदांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. एकूण १ हजार ४१७ जागांसाठी २१ टक्के ३०० पदे ओबीसीसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. परंतु त्यांची वैधानिक आवश्यकता २७ टक्के आहे. एससीसाठी १३ टक्के म्हणजे १९६ पदे, एसटीसाठी ६ टक्के म्हणजे ८९ पदे आरक्षित होते. या समुदायासाठी वैधानिक आरक्षण क्रमश: १५ टक्के आणि ७.५ टक्के आहे. यामध्ये आणखी धक्कादायक बाब अशी आहे की, EWS साठी १४२ पदे म्हणजे १० टक्केआरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. त्याशिवाय जवळजवळ ५० टक्के म्हणजे ६९० पदे अनारक्षित वर्गासाठी सोडण्यात आली आहेत.

परीक्षा दिलेल्या एका राष्ट्रीयकृत बँक कर्मचार्‍याने सांगितले की, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना केंद्र सरकारने यासाठी घाई केली. हे संविधानाच्याविरोधात आहे. ओबीसीसाठी ६ टक्के आणि एससी, एसटीसाठी ३.५ टक्के  EWS साठी ठेवण्यात आले आहे. संख्येनुसार पाहिल्यास ओबीसींची लोकसंख्या १९३१ च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के आहे. त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. जे २७ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे ते तेदेखील पूर्ण मिळत नाही. आजच्या घडीला ओबीसीची भागीदारी केवळ ५ ते ७ टक्के आहे. शासन-प्रशासन, न्यायपालिकेत अर्धी भागीदारी ओबीसींची असायला हवी. त्यातच क्रिमी लेअरही त्यांना लावण्यात आले आहे. आता पुन्हा एकदा EWS साठी त्यांच्यातील भागीदारी दिली जात आहे.


आता आपण आरक्षणाबाबत चर्चा करायला हवी. जास्त विवादित मुद्दा आहे तो म्हणजे आरक्षण. संविधान निर्माण होतानाही आणि आताही ब्राम्हणवादी ताकद आरक्षणाला विरोध करत आहेत. गेल्या ७० वर्षात शासक वर्गाला आरक्षणासाठी कायदा बनवावा असे त्यांना कधी वाटले नाही. कॉंग्रेस-भाजपाने कायदा का बनवला नाही कारण सर्वात जास्त आरक्षणविरोधी ते लोक आहेत. अनेकदा बहुजनांना मौलिक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचे त्यांनी काम केले आहे. एवढेच नव्हे तर आरक्षणाबाबत चुकीच्या काही बाबीही त्यांनी सांगितल्या आहेत. त्यामध्ये आरक्षण केवळ १० वर्षासाठी देण्यात आले आहे. कधी सांगतात की, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. आजही आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यायला हवे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कुठल्याही गरीबाला आरक्षण द्यावे अशी संविधानात तरतूद नाही. परंतु वर्तमान भाजपा सरकारने ब्राम्हण आणि तत्सम उच्च जातींसाठी १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले. जे संविधानाच्या विरोधात आहे. ब्राम्हण आणि तत्सम उच्च जातींसाठी १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षण देताना भाजपा सरकारने ७२ तासात ते लागू केले. एवढी तत्परता कॉंग्रेस अथवा भाजपाने अन्य समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी दाखवली नाही. ज्यावेळी १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षणाची चर्चा होत होती त्यावेळी बहुजन समाजाने त्याला जास्त विरोध केला. ब्राम्हणांना आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण समाप्त होता कामा नये अशी भावना त्यावेळी होती. त्यावेळी सरकारने सांगितले की, एसी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणाला हात लावणार नाही. परंतु त्यावर ते कायम राहिले नाहीत.

भाजपाचे आरक्षणाच्या मुद्यावर काय मत आहे? भाजपाचे मातृ संघटन आरएसएस आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सांगितले की, आरक्षण समाप्त व्हायला हवे. यावरून आरक्षणाबाबत भाजपाचे काय विचार आहेत हे लक्षात येते. याशिवाय मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील ओबीसी म्हणतात की, मराठ्यांना ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देता कामा नये. त्यामुळे आरक्षण कमी होईल. आता ओबीसी १० टक्के आरक्षणालाही विरोध करेल? मराठा नेते प्रवीण गायकवाड म्हणाले होतेे की, आम्हांला ओबीसींमधील नव्हे तर १० टक्के आरक्षणातून भागीदारी हवी आहे. परंतु त्या १० टक्क्यांमधूनच ओबीसींचे आरक्षण घटवण्यात आले आहे. काय यावर प्रवीण गायकवाड बोलतील का? असाही प्रश्‍न निमाण होऊ शकतो.

दुसर्‍या बाजूला गुणवत्तेचा डंका वाजवणार्‍या ब्राम्हणांचे कटऑफ मार्क्स ओबीसीपेक्षाही कमी होते. २०१९ मध्ये युपीएससीच्या नागरी सेवा पूर्व परिक्षेसाठी ओबीसीचा कटऑफ ९५.३४ टक्के, एससीचा ८२ टक्के आणि एसटीचे ७७.३४ टक्के होते. स्वत:ला गरीब म्हणवणारे ब्राम्हण आणि तत्सम उच्च जातींसाठी ९० टक्के कटऑफहोता. मुख्य परिक्षेची चर्चा करायची झाली तर ओबीसीसाठी ७१८, एससीसाठी ७०६, एसटीसाठी ६९९ मार्क्सची कटऑफ होती. ब्राम्हणांसाठी ६९६ मार्क्सची कटऑफ होती. यावरून लक्षात घ्यायला हवे की, गुणवत्तेच्या बाता मारणारे ब्राम्हण ओबीसींच्या मेरीटबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी लायकदेखील नाहीत.

सवाल गुणवत्तेचा नाही, जातीचा आहे. सवर्णांच्या दृष्टीकोनातून जात हीच मेरीट आहे. सवर्णांचा कटऑफ आरक्षित वर्गापेक्षा कमी ठेवणे तथाकथित मेरीटवाल्यांकडे किती मेरीट आहे हे लक्षात येते. मेरीटच्या योग्यतेचा मामला केवळ आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी उठवण्यात आला आहे. आता EWS साठी कटऑफ कमी करण्यात आले आहे. यावरून कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही? सवर्णांचे या मुद्यावर काय उत्तर आहे? सरकारला मेरीटधारी लोक नकोत. त्यांना केवळ उच्च जातींचे लोक हवेत. जेणेकरून ते ब्राम्हणी व्यवस्था कायम राखू शकतील.

१० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आहे. परंतु सरकार जोरजबरदस्तीने ते लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी बहुजनांच्या अधिकाराचा बळी देत आहे. याची माहिती मीडिया सोडाच राजकीय पक्षदेखील देत नाहीत. ही बाब गंभीरतेने घ्यायला हवी. याविरोधात मोठ्या आंदोलनाची गरज आहे. कारण बहुजनांच्या हक्क व अधिकारावर कुणीही डल्ला मारता कामा नये.


PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
सीएए लागू करण्याच्या हालचाली
जेएनपीटी बंदरही खासगीकरणाच्या कचाट्यात
ओबीसींना अतिरिक्त सवलती देताना भटके -विमुक्त, एसबीसी बेद
गुन्हा दाखल झाल्याने अर्णब गोस्वामींची पाचावर धारण
कोश्यारींना स्वाभीमान असेल तर त्या पदावर राहायचे की नाह
प्रत्येक चार लोकांमागे तीन भारतीयांना मिळत नाही पौष्टि
सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला अभय
४०० मीटर वर्ग मीटर नव्हे तर १३ हजार ३०० मीटर जमीन हवी
घटनादुरुस्ती ऐवजी ‘बदल’ हा शब्द निघाला असेल, मी खेद व्यक
भूमाफियांनी हडपली आदिवासींची जमीन, सरकारचीही डोळेझाक
वीजेच्या झटक्याने मुंबई महापालिकेच्या दोन कर्मचार्‍या
‘नीट’मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक शेवटून दुसरा
६ लाख ८५ हजार ६१६ सर्वाधिक ‘फिंगर प्रिंट’ महाराष्ट्रात
गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्ज काढून राज्य चालवतोय
राज्यपालांचा पॉलिटीकल एजंटसारखा वापर
राजस्थानात गुर्जर समाज आरक्षणासाठी पुन्हा आक्रमक
बहोत अच्छे मोदीजी...!
मुंबईचा वीज पुरवठा खंडीत का झाला?
आरटीआयला कमजोर बनवण्याच्या हालचाली
बलिया हत्याकांडातील फरार मुख्य आरोपीला बेड्या
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper