×

मोदींच्या ‘वर्मा’वरच घाव, आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयप्रमुख

Published On :    9 Jan 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा निर्णय रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.





नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करतानाच हा निर्णय रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. वर्मा यांच्याकडे पुन्हा सीबीआय संचालकपदाचा कार्यभार देण्याचेही आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. 


यामुळे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वर्मावरच घाव बसला आहे. सीबीआयसारख्या सर्वोच्च तपास यंत्रणेत ढवळाढवळ करणार्‍या मोदी सरकारच्या कारभाराला चपराक मिळाली आहे.


भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहकारी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादानंतर २३ ऑक्टोबर २०१८ ला मोदी सरकारने वर्मा आणि अस्थाना या दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. संयुक्त संचालक एम. नागेश्‍वर राव यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली गेली. सक्तीच्या पाठविण्याच्या निर्णयाविरुध्द वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 


‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल करून अस्थाना यांच्या विशेष महासंचालकपदी नियुक्तीलाच अव्हान दिले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली होती.


सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीनंतर ६ डिसेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश गोगोई रजेवर असल्यामुळे न्यायमुर्ती के. एन. जोसेफ आणि न्यायमुर्ती एस. के. कैल यांच्या खंडपिठाने निर्णय दिला. दरम्यान आलोक वर्मा यांचा संचालकपदाचा कार्यकाळ ३१ जानेवारीला संपत आहे. गेली ७५ दिवस ते सक्तीच्या रजेवर होते.


न्यायालयाने काय म्हटले?

आलोक वर्मा यांना सक्तीवर पाठविण्याचा निर्णय असंवैधानिक आहे. सीबीआयसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेचे प्रमुख हे स्वतंत्रपणे आणि कोणत्याही दबावाविना काम करणारे ‘रोल मॉडेल’ असले पाहिजेत. त्यासाठी कोणत्याही दबाविना त्यांना काम करता आले पाहिजे. सीबीआय संचालकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. सर्व संबंधित यंत्रणांनी दूर राहिले पाहिजे. सीबीआयसारख्या संस्थांमध्ये जनतेच्या हिताला अग्रक्रम राहिला हवा. सीबीआयचे स्वातंत्र्य जपले पाहिजे.


भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ‘राफेल’ची चौकशी

गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांची एप्रिल २०१६ मध्ये सीबीआयचे अतिरिक्त संचालकपदी नियुक्ती केल्यापासूनच वाद सुरू आहे. अस्थाना हे  नरेंद्र मोदींच्या मर्जितले अधिकारी असल्याची चर्चा आहे. जानेवारी २०१७ ला आलोक वर्मा यांची दोन वर्षांसाठी सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर अस्थाना यांना विशेष संचालक केले गेले. 


ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भुषण यांनी अस्थानांच्या नुयक्तीला आक्षेप घेऊन सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; पण कोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये सीबीआयमध्ये भुकंप झाला. अस्थाना यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचाराचे सहा गुन्हे दाखल करून सीबीआयने चौकशी सुरू केली. मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी याच्या विरुध्दचा तपास थांबविण्यासाठी अस्थाना यांनी कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. 


भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यानंतर अस्थाना यांनीही संचालक वर्मा यांच्यावर आरोप केले. हा वाद विकोपाला गेला. देशाची सर्वोच्च तपास यंत्रणा वादात अडकली. वर्मा आणि अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. 



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
भाजपाचे सगळे ‘चौकीदार’ चोर
धार्मिक हिंसाचार घटनांच्या सदोष तपासामुळे गुन्हेगार मो
देशात भाजप- कॉंग्रेस अपयशी ठरले
शिवसेनेच्या सोशल इंजिनीयरिंगला उतरती कळा
वारणा, भीमा पाटस आणि जय महेशवर कारवाईचा बडगा
राज्यातील ३९ लाख मतदारांची नावे यादीतून गहाळ
आचारसंहिता न पाळल्यास सहा महिने शिक्षा
हा कसला चौकीदार?
मतांसाठी जवान मारण्यात आले
खासदार शेट्टींच्या दत्तक गावात पाण्यासाठी नागरिक स्त्र
राज्यात स्वाइन फ्लूचा जोर वाढला
बांदिवडेकर यांची उमेदवारी वादाच्या भोवर्‍यात
भाजपच्या पहिल्या यादीत १९ टक्के गुन्हेगारी पार्श्‍वभूम
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात अनियमतता, सार्वजन
भारताने बालाकोटमध्ये खरंच ३०० दहशतवादी मारले का?
खाजगीकरणातून विकासाची दारे बंद करण्याचा डाव
आरएसएसशिवाय पार्टी चालू शकत नाही, संघ पॉवर प्लांट तर खास
श्रीलंकेत ४ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक
संघाच्या मर्जीशिवाय भाजपा नेत्यांना मिळत नाहीत पदे
आयुष्यमान भारत योजना खाजगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्यां
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper