×

१० टक्के सवर्णांच्या आरक्षणाविरोधात लोक रस्त्यावर उतरतील का?

Published On :    10 Jan 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


जनमानसात उमटला सूर





पुणे : संविधानात संशोधन करून सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. तुम्हांला संशोधनच करायचे आहे ना..तर १०० टक्क्यांवर करा व १०० टक्के आरक्षण लागू करा. जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक जातीसमूहांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायला हवे. तर १० टक्के सवर्णांच्या आरक्षणाविरोधात लोक रस्त्यावर उतरून विरोध करतील का? असाही सूर जनमानसात उमटू लागला आहे.

 

याआधी १९९१ ला तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केची मर्यादा घातली होती. तर आर्थिक आधारावर आरक्षण देताच येत नाही.  


सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यायचेच असेल तर त्यासाठी संविधान कलम क्र. ३८, ३९, ४०, ४२, ४३ आहे. आरक्षण म्हणजे गरीबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. शेड्युल्ड ९ मध्ये टाकून त्याची तरतूद करणे म्हणजे संविधानाच्या मौलिक ढाचालाच ठेच लावण्यासारखे आहे.


मराठा हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोगाने दिला होता. त्यामुळे त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला. परंतु सवर्णांना कुठल्याप्रकारे आरक्षण देणार?  कारण त्यांची व्याख्याच नाही. एससीची व्याख्या आहे त्यांच्याबरोबर अस्पृश्यांचा व्यवहार केला गेला आहे. जे जंगलात राहतात त्यांच्यासाठी एसटीची व्याख्या आहे तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास आहेत परंतु त्यांच्याकडे अस्पृश्यांसारखा व्यवहार केला जात नाही ते ओबीसी बांधव आहेत. परंतु सवर्णांसाठी काय व्याख्या आहे. सवर्णांमध्ये कोणत्या जातींचा समूह आहे. ब्राम्हण, बनिया,ठाकूर यांची व्याख्याच झालेली नाही. त्यासाठी या जातींचा डाटाच गरजेचा आहे. जोपर्यंत डाटा एकत्रित केला जात नाही तोपर्यंत कुठल्या आधारावर सवर्णांसाठी आरक्षण देणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. 


सवर्णांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देताना सामाजिक व आर्थिक अहवालाचे आकडे अद्यापि प्रसारित करण्यात आलेले नाहीत. सामाजिक व आर्थिक अहवालाचे आकडे समोर आले पाहिजेत. मग सरकार सवर्णांना खुश का करू इच्छिते यावर प्रकाशझोत टाकण्याची गरज आहे. मंडल आयोगामुळे ओबीसींना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु त्यामुळे देशातील सवर्ण नाराज झाले होते. ही नाराजी दूर करण्यासाठी नरसिंहराव यांनी सवर्णांचे लांगूलचालन केले होते. 


तर आता कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हे स्वत:च मी जनेऊधारी ब्राम्हण असल्याचे सांगत आहेत. वेगवेगळ्या मंदिरात जात आहेत. हजारो वर्षापासून सर्वणांना धार्मिक मान्यता आहे. समाजाला प्रभावित करणारा हा घटक आहे. सर्व साधन संसाधनांनी तो संपन्न आहे. या वर्गाला खुश केल्याशिवाय सरकारची नौका तरणार नाही. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला असावा.  


सी, एसटी ऍक्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केल्याने एससी, एसटी ऍक्टच्या समर्थनासाठी लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत भारत बंद केला होता.  त्यामुळे सरकारला पुन्हा एकदा एससी, एसटी ऍक्ट पूर्ववत ठेवावा लागला. परिणामी सवर्ण नाराज झाले. तर १० एप्रिलला भाजपने बंद पुकारला. परंतु बंद पुरता फसला, लोकांनी त्याला समर्थन दिले नाही. 


ईव्हीएम विरोधातील सर्वात मोठ्या मुद्यावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी राममंदिराच्या मुद्याची खपली काढण्यात आली. राम मंदिराचा मुद्दाही फेल ठरला. तर ब्राम्हणांनी धर्मसंसद घेतली त्यालाही लोकांनी समर्थन दिले नाही. सर्वच मुद्दे फेल होत असल्याने सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे सवर्णांना खुश करण्यासाठी १० टक्के आरक्षणाची टूम काढण्यात आली आहे.


सवर्णांना १० टक्के आर्थिक आधारावर आरक्षणाची गरज काय? कारण कार्मिक मंत्रालयाने आकडेवारी जी जाहीर केली त्या आकडेवारीरूनच सवर्णांकडे देशातील सर्वच सत्तास्थाने ताब्यात आहेत. प्रथमश्रेणी दर्जाचे अधिकारी ७९.२ टक्के तर द्वितीय श्रेणीचे ७९.५ टक्के आहेत. न्यायपालिका, प्रचार व प्रसार माध्यमांमध्ये ९७ टक्के सवर्ण आहेत. 


ब्राम्हण व तत्सम उच्च जातीचे लोक आहेत. योगेंद्र यादव यांनी तसा अहवाल तयार केला होता. ३.५ टक्के ब्राम्हणांचे पाच राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष आहेत. सर्वच सत्तास्थाने ताब्यात असूनही सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणे म्हणजे संविधानाविरोधात काम सुरू आहे. 


संविधानात संशोधनच करायचे आहे ना तर १०० टक्क्यांवर करा ना. १०० टक्के आरक्षण लागू करा. प्रत्येकाची जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यायला हवे. परंतु सर्वप्रथम जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. मात्र सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात लोक कठोरपणे विरोध करतील का? असाही सवाल केला जात आहे. 



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
२६ जूनपासून ईव्हीएम घोटाळ्याची राष्ट्रव्यापी ‘भंडाफोड
बिहारमध्ये एकाच दिवशी उष्माघाताने ३० जणांचा मृत्यू
देशातील आरोग्यसेवा ‘व्हेंटीलेटरवर’
तूरडाळीची शंभरी पार; सर्वच डाळींचे भाव गगनाला
साडेतीन हजार संशोधन नियतकालिके बनावट
उत्तर भारतात हजारो कोटींचा विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घोटा
‘तो’ घोटाळा दडपण्यासाठी विखेंना कॅबिनेट मंत्रिपद
‘बेस्ट’च्या ताफ्यात ८० पर्यावरणस्नेही बस
मध्य प्रदेशातील १५ जिल्ह्यांमध्ये लोक पितात भेसळयुक्त
वाढदिवसानिमित्त ५१ किलोंचा ‘ईव्हीएम’ केक कापून राज ठाक
इस्त्रोची अंतराळ क्रांती
भुकेने व्याकूळ झालेले आदिवासी पोटच्या पोरांना सावकाराक
प्रकल्पबाधित ठरवून एसआरएच्या घरात कोंबले
चार आरोपींना जामीन मंजूर, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण
तिहेरी तलाक विधेयकाचे समर्थन करणार नाही
दुष्काळामुळे राज्यातील पीक विमा कंपन्या मालामाल
कॉंग्रेसने पाठ्यपुस्तकातून हटवला सावरकरांचा ‘वीर’ हा उ
संगणक हॅक होऊ शकते मग ईव्हीएम का नाही?
भारत हा हिंदू राष्ट्र असल्याचे सीएसडीएसने बडवले ढोल
ओबीसी आरक्षणाचे तीन तुकडे करणे हे समाजासाठी घातक
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper