×

राफेलपेक्षाही ईव्हीएम घोटाळा मोठा, मारेकर्‍यांच्या हाती लोकतंत्र

Published On :    22 Jan 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


लंडनच्या पार्श्‍वभूमीवर श्रीकांत चिंताला यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत वामन मेश्राम यांचा घणाघात





पुणे/हैद्राबाद : राफेल खरेदीत केवळ पैशांचा घोटाळा आहे. परंतु ईव्हीएममुळे लोकांना संविधानाने दिलेला मौलिक अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे. ईव्हीएम म्हणजे लोकतंत्राची हत्या आहे. त्यामुळे राफेलपेक्षाही मोठा ईव्हीएम घोटाळा असून मारेकर्‍यांच्या हाती लोकतंत्र असल्याचा घणाघात बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केला. लंडन येथे सय्यद सुजी या हॅकरने भारतीय ईव्हीएम कसे हॅक केले जातात व भाजपा नेते गोपीनाथ मुंडे यांची हत्या का करण्यात आली याची पोलखोल केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर श्रीकांत चिंताला यांनी मेश्राम यांची मुलाखत घेतली. 


मेश्राम म्हणाले, आम्ही २०१३ पासून ईव्हीएममध्ये घोटाळा होत असल्याचे सार्‍या जगाला सांगत सुटलो आहोत. त्या माध्यमातून पुरावे देखील दिले आहेत. पुराव्याच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात खटलाही दाखल करण्यात आला. परंतु त्याचे उत्तरही निवडणूक आयोगाने दिले नाही. ८ ऑक्टोबर २०१३ ला जो सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला त्याची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाने केली नाही. 


निवडणूक आयोगाने जे नियम बनवले तेच चुकीचे आहेत.  निवडणुकीत फेरमोजणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यायला हवेत. राफेलच्या मुद्यावरून अनेकदा संसद बंद पाडणारे खासदार निवडणुकीच्या फेरमोजणीबाबत संसद का बंद पाडली नाही असा सवालही मेश्राम यांनी उपस्थित केला.

 

ईव्हीएममध्ये घोटाळा होत असल्याचे लिखीत पुरावे देण्यात आले. आमच्या खटल्यावर ५० टक्के सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाला चांगली संधी चालून आली आहे. ईव्हीएमच्या घोटाळ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो (स्वयंप्रेरणेने) दाखल करायला हवी. याबाबत उद्याच्या उद्या सुनावणी घ्यायला हवी. ईव्हीएमच्या छेडछाडीचा मुद्दा नाही तर मतदारांच्या विश्‍वासघाताचा मुद्दा आहे. मतदारांचा विश्‍वास पुन्हा मिळवायचा असेल तर तत्काळ सुमोटो दाखल करायला हवा. कारण जागतिक स्तरावर आपल्या लोकतंत्राचे वस्त्रहरण झाले आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची निवडणूक आयोग अंमलबजावणी करत नाही. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे. माजी न्यायाधीश फैझल यांनी दिलेला निर्णय मला योग्य वाटत आहे. निवडणूक आयोगाला सारे अधिकार देण्याची गरज नाही. कारण त्यामुळे लोकतंत्रासमोर धोका निर्माण होत आहे. परिणामी निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार कमी केले पाहिजेत अशी मागणी करतानाच फैझल यांच्या मताशी सहमत असल्याचे सांगतानाच निगराणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे पॅनेल असायला हवे मेश्राम यांचे म्हणणे आहे.


२०१३ मध्ये हैद्राबादमध्ये जी दंगल झाली त्यामध्ये काही ईव्हीएम संदर्भात असलेल्या लोकांना मारण्यात आले. परंतु त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. कॉंग्रेसशिवाय एवढा मोठा घोटाळा होऊ शकत नाही असे तुम्हांला वाटत नाही का? या प्रश्‍नावर मेश्राम म्हणाले, कॉंग्रेस व भाजपाचा अंतर्गत समझोता आहे. कारण कॉंग्रेस व भाजपा यांचे केवळ ३.५ टक्के मताधिकार आहे. मग मतांची चोरी केल्याशिवाय ते निवडून येऊ शकत नाहीत. 


ईव्हीएम मशिनच्या माध्यमातून मतांची चोरी केली जात आहे, त्याला या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा आहे. बॅलेट पेपरमुळे फिजीकली ईव्हीडन्स असतो. ईव्हीएममुळे फिजीकली ईव्हीडन्स नाही. २००४-०९ मध्ये कॉंग्रेसला फायदा झाला तर २०१४ ला भाजपाला झाला तर २०१९ ला देखील भाजपाला फायदा होणार असे सुतोवाच करतानाच त्याचे आमच्याकडे पुरावे असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. 


डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, जी.व्ही.नरसिंहराव यांनी काही काळ ईव्हीएमविरोधात पुरावे गोळा करून इमान- इतबारे काम केले. परंतु त्यानंतर ते देखील या षड्यंत्रात सामील झाले. ईव्हीएम मशीनमुळे समाजवादी, बसपा, झारखंड मुक्ती पार्टी, डीएमके तामिळनाडू, झारखंड विकास पार्टी या एससी, एसटी, ओबीसींच्या पार्टींचे राजकीय नुकसान झाले. परंतु ब्राम्हणांच्या पार्टीचा फायदा झाला. जयललिता, ममता बॅनजी, पटनायक यांचा फायदा झाला. भारतात जातीवाद आहे परंतु ईव्हीएमदेखील जातीवाद करत आहे असा मला पडलेला प्रश्‍न आहे. कारण ईव्हीएम मशीन ऑपरेट करणारे ब्राम्हणवादी आहेत, त्यामुळे ईव्हीएमदेखील जातीवाद करत असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.


 गोपीनाथ मुंडे यांची हत्या त्यांना ईव्हीएम हॅकिंगची माहिती असल्यामुळे झाली असा दावा लंडनमध्ये सय्यद सुजी या हॅकरने केला. यावर बोलताना मेश्राम म्हणाले, याबाबत मुंडेच्या हत्येनंतर एका वर्षात त्यांच्या बीड जिल्ह्यात एक कार्यक्रम झाला. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मद्द उठवला गेल्यामुळे मुंडेची हत्या करण्यात आली असा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमात मी सांगितले की, जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा कारणीभूत नसून ईव्हीएमच्या मुद्यावरून मुंडेची हत्या झाल्याचे स्पष्ट केले होते. 


ईव्हीएमच्या मुद्यावरून ही पहिली हत्या असावी. परंतु या अगोदरही हैद्राबादमध्ये हत्या करण्यात आल्या. याचा अर्थ ईव्हीएम मुद्यावर अनेक हत्या झाल्या आहेत. ईव्हीएमच्या माध्यमातून कुणाला बहुमत मिळणार हे आधीच समजते. महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपाला बहुमत मिळणार हे आधीच समजले होते. तसे त्यांचे नियोजन होते. भाजपाला बहुमत मिळाल्यावर अर्थातच गोपीनाथ मुंडे हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार होते. मुंडे मुख्यमंत्री बनू नयेत म्हणूनच ब्राम्हणांनी त्यांची हत्या घडवून आणली असा आरोप मेश्राम यांनीही केला. 


मुंडेंच्या हत्येनंतर नितीन गडकरी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून पुढे आले. परंतु भाजपामध्येच हंगामा झाला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस या गडकरींपेक्षा ज्युनिअर असलेल्या ब्राम्हणाला मुख्यमंत्री करण्यात आले. परंतु ब्राम्हणालाच मुख्यमंत्री करण्यात आले हे लक्षात घ्या. अनुमान तर्काच्या आधारावर काढले जाते. त्यामुळे ईव्हीएमबाबत निर्माण झालेल्या शंकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर चौकशी व्हायला हवी. निवडणूक आयोगावर निगराणीसाठी तीन न्यायाधीशांचे पॅनेल असायला हवे. काही राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आता निवडणूक आयोगाकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहितीही उपलब्ध झाली असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.


तेलंगणाच्या निवडणुकीत ४० जागांवर छेडछाड करून सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहचवण्याचे काम केले जाईल असा आपला कयास होता. तो डेटाच्या माध्यमातून आपण मांडला होता. तसा अहवालही प्रकाशित केला होता असे चिंताला यांनी सांगितले, तर यावर कॉंग्रेसचा एक मंत्री म्हणाला, तुम्ही ईव्हीएमविरोधात आवाज का उठवत नाही असा सवाल चिंताला यांना केला होता. यावर मेश्राम म्हणाले, हे लोक स्वत:च्या अक्कल हुशारीने काम करत नाहीत, कुणाच्या तरी इशार्‍यावर काम करतात. 


चंद्राबाबू नायडू याबाबत बोलणार नाहीत कारण त्यांना २०१४ ला फायदा झाला होता.  नरेंद्र मोदींनी नायडू यांना हरवण्यासाठी योजना आखली आहे. केसीआर व जगमोहन रेड्डी एकत्र का आले आहेत? तर ही युती भाजपानेच बनवली आहे असेही मेश्राम यांनी सांगितले. 


रोहित वेमुलाची हत्या करण्यात आली. त्या हत्येला दाबण्यासाठी टीआरएस व भाजपा सरकार एकत्र आले. राजकीय पक्षांची भूमिका संशयास्पद आहे या प्रश्‍नावर मेश्राम यांनी सांगितले की, तेलंगणामध्ये ४० जागांवर घोटाळा होण्याची शक्यता आपण वर्तवली होती. ते सर्व पुराव्याच्या आधारे देण्यात आले होते. तर ३८ जागांवर गडबड झालीच. निवडणूक आयोगाच्या डाटाचा वापर करून हे प्रमाणित करण्यात आले होते. 


तत्कालीन निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी असा डाटा निवडणूक आयोगाने ठेवायला नको होती असा त्यांना सल्ला दिला. यावर कुरेशी देखील बदमाशी करत आहेत. कुरेशी आणि कृष्णमूर्तीदेखील त्यामध्ये सामील आहे असाही आरोप मेश्राम यांनी केला.


निवडणुकीच्या पध्दतीवर लोकांच्या जो विश्‍वास उडाला आहे तो विश्‍वास पुर्नस्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी सुमोटो दाखल करायला हवा. ईव्हीएम हटवणे हा छोटासा मुद्दा आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनियंत्रित पॉवर आहे. त्याचा त्यांनी वापर केला पाहिजे. आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. भारत हा मोठा आर्थिक घोटाळा करणारा देश आहे अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्याला वाचवण्याची गरज आहे. 


मध्यंतरी आंध्रप्रदेशमधील एक न्यायाधीश चंद्रकुमार यांचे हे स्वत:च उमेदवार असूनही त्यांचे मतच गायब झाले होते. याला काय म्हणावे असा सवाल करतानाच राफेलपेक्षाही ईव्हीएम घोटाळा मोठा आहे. कारण राफेलमध्ये केवळ पैशांचा घोटाळा झाला. परंतु ईव्हीएम घोटाळ्यामुळे देशावर कुणाची सत्ता आणायची हे ठरवले जाते. मौलिक अधिकाराचे हनन केले जात आहे. कारण निवडणूक आयोग राजकीय पार्टी बनली आहे. निवडणूक आयोगाची अनियंत्रित पॉवर रद्द करायला हवी अशी मागणीही मेश्राम यांनी केली. 


निवडणूक आयोगाविरोधात बोलणार्‍या लेकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. ही मागणीच स्वत:च अपराधी आहोत असे सांगण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोग राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन काम करत आहे असाही आरोप मेश्राम यांनी केला. 


ईव्हीएमविरोधात सार्‍या देशभरात सिग्नेचर कॅम्पेन चालवले जाणार आहे. पेपर ट्रेलवर येणार्‍या पावत्यांची रिकाउंटींग व्हायला हवी. बॅलेट पेपरवरच निवडणुका व्हायला हव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जेलमध्ये डांबले पाहिजे. तरच कायदा व सुव्यवस्थेचे राज्य येऊ शकेल. मारेकर्‍यांच्या हाती लोकतंत्र असल्याने फार मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 


दंगल, एन्काउंटर नियोजन करून केले जात आहेत. पाकिस्तानातून दहशतवादी येऊन भारतात हल्ले केले जातील असा संदेश भारतीय गुप्तचर संस्थेला मिळाला होता. परंतु गुप्तचर संस्थेने काहीच केले नाही हल्ला होऊ दिला. एस.एम.मुश्रीफ यांनी आपल्या पुस्तकात तसे नमूद केले आहे. कर्नल प्रसाद पुरोहितने आरडीएक्स पुरवले. हे महान देशभक्त आहेत अशा शब्दात मेश्राम यांनी संभावना केली. त्यामुळे संविधान व देशाला वाचवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला एक चांगली संधी चालून आली आहे. ईव्हीएमविरोधात दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजाणीसाठी काम करायला हवे असे मेश्राम यांनी शेवटी सांगितले. 


निवडणूक आयोगाचे पर्यावरण रक्षणाचे काम आहे का?

बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून बुथ कॅपचरिंग व हायजॅक केले जाते असा बचाव तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी केला होता. परंतु टी.एन.शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांच्या कालखंडात १०० टक्के बुथ कॅपचरिंग बंद झाले होते. मग शेषन सोडून बाकीचे नालायक आहेत का? असा सवाल मेश्राम यांनी केला. 


आम्ही बुथ कॅपचरिंग रोखू शकत नाही असे निवडणूक आयुक्तांनी सांगावे. बुथ कॅपचरिंगपेक्षा ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतांची कॅपचरिंग केले जात आहे त्याचे काय? ईव्हीएममुळे लवकर निकाल लागतो असेही त्यांचे म्हणणे आहे. लवकर निकाल लागण्यापेक्षा आम्हांला मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणूक हवी आहे. बॅलेट पेपरमुळे पर्यावरणाची हमी होते असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी दुसरी संस्था आहे त्यासाठी तुम्ही काम करण्याची गरज नाही. जे निवडणूक आयोगाला काम दिले आहे ते करण्याचे राहिले बाजूला दुसर्‍यांच्या कामात हस्तक्षेप कशाला? असा सवाल करतानाच तुम्हांला जे काम दिले आहे ते निट करा असा सल्ला मेश्राम यांनी दिला. 


माझ्याविरोधात कोर्टात जा-मेश्राम यांचे निवडणूक आयोगाला आव्हान

लंडनमध्ये हॅकर सुजी सय्यद यांनी ईव्हीएम कसे हॅक केले जाते याचे प्रात्यक्षिक दाखवले. तर ईव्हीएम हॅकिंगची माहिती गोपीनाथ मुंडे यांना असल्यानेच त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. तर २०१४ ची निवडणूक भाजपाने ईव्हीएम हॅक करून जिंकली असा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे हॅकर सुजी सय्यद यांच्याविरोधात निवडणूक आयोग कोर्टात जाणार आहे. परंतु मी अनेकदा ईव्हीएम व निवडणूक आयोगाविरोधात बोललो आहे. आताही बोलत आहे. त्यामुळे माझ्याविरोधात निवडणूक आयोगाने कोर्टात जावे असे आव्हान मेश्राम यांनी दिले. 


८ ऑक्टोबर २०१३ च्या निकालाबाबत मीडियाने जागृती केली तर बरं होईल

ईव्हीएममुळे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाहीत असा निकाल ८ ऑक्टोबर २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु एवढ्या वर्षात भारतातील मीडियाने यावर कुठलेही भाष्य केलेले नाही. लंडनमधील हॅकर सुजी सय्यद यांनी केलेल्या भाष्याबाबत भारतातील मीडियाने ती बातमी दाखवली. परंतु ८ ऑक्टोबरच्या निकालाबाबत मीडियाने कानाडोळा केला आहे. त्या निकालावर भाष्य करून मीडियाने जागृती केली तर बरं होईल असा सल्ला मेश्राम यांनी दिला. खरं काय आहे हे मीडियाने दाखवले पाहिजे. परंतु मीडिया राजकीय पार्टी बनली आहे.  



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
काय उखडायची ती उखडा, शरद पवारांनी अमित शहांना खडसावले
साध्वी प्रज्ञा सिंह तुरुंगाबाहेर आल्या कशा?
अमित शहांनी स्वप्नात पाकिस्तानी सैनिक मारले
बुलेट ट्रेन नको, लोकल सुधारा, रेल्वे प्रवाशांची मागणी
इस्लामी दहशतवादी कारवायांसाठी हैदराबाद सुरक्षित ठिकाण
पुलवामा हल्ला प्रकरणाची चौकशी करणार का?
उल्हासनगरात भाजपा पदाधिकार्‍याचे बूथप्रमुखांना पैशां
योगी सरकार ‘काम रोको’आजाराने ग्रस्त
जिल्ह्यातील १६ गावांचा व्होटींगवर बहिष्कार
एका छाव्याची अखेर..!
शिवसेना, भाजपला मत म्हणजे देशातील हुकूमशाहीला मत
प्रज्ञा सिंहच्या शहीद करकरेंवरील वक्तव्याने पोलीस वर्त
अपयशी लोकप्रतिनिधींमुळेच कोकण पर्यटनात मागे
ब्राम्हणी आतंकवादाचा बेसूर चेहरा
प्रधानमंत्री मोदींना आताच मागास असल्याची जाणीव कशी झाल
जेटनंतर आता एअर इंडियाही संकटात?
दाभोळकरांचे मारेकरी सापडले असते तर त्यांनाही उमेदवारी
भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल असे वाटत नाही
राज्यातील २७ तंत्रनिकेतन संस्थांना टाळे लागण्याची शक्य
सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper