×

पेपर ट्रेल संदर्भात हेरिंग रोखण्यासाठीच पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस कमिशनरांचा मुद्दा पुढे

Published On :    10 Feb 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


निवडणूक आयोगाविरोधात जेलभरो आंदोलनाचा वामन मेश्राम यांचा इशारा





नवी दिल्ली : पेपर ट्रेल मशीनमधून निघणार्‍या पावत्यांची रि-काउंटींग व्हायला हवी. यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याबाबत ४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात हेरिंग होणार होती. ही रि-काउंटींग झाली तर केंद्रात पुन्हा भाजपाचे सरकार आले नसते. 


हेरिंग रोखण्यासाठीच पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस कमिशनरांचा मुद्दा केंद्र सरकारने मुद्दामहून पुढे आणला असा आरोप करतानाच निवडणूक आयोगाविरोधात जेल भरो आंदोलन केले जाईल असा इशारा बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केला. संविधान बचाओ संघर्ष समितीद्वारा आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 


यावेळी मेश्राम यांनी केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाची पोलखोल केली. ते म्हणाले, ईव्हीएमविरोधात डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हायकोर्टात गेले होते. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टने ईव्हीएम फुल प्रुफ असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१३ ला एक निकाल दिला. केवळ ईव्हीएमच्या आधारावर मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होऊ शकत नाहीत असा निकाल दिला. 


निवडणूक आयोगाच्या म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले नाही. या निर्णयाची माहिती लोकांना मिळालीच नाही. इलक्ट्रॉनिक, वर्तमानपत्रांनी ही बातमी छापलीच नाही. याची खबर छापली असती तर लोकांना कळले असते. अनेकदा निवडणूक आयोग ईव्हीएम निर्दोष असल्याचे सांगत आहे. ईव्हीएमसोबत पेपर ट्रेल लावावे असा आदेशही देण्यात आला होता. त्याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. 


नागालँड, मिझोरामसारख्या राज्यात पेपर ट्रेल लावले त्याची आकडेवारी होते ०.३३ टक्के. आम्ही याविरोधात मुंबई, चंदीगढ आणि पटना हायकोर्टात गेलो. आपण पेपर ट्रेल मशीन का लावत नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारला. त्यावर सरकार पैसे देत नाही असे उत्तर देण्यात आले. 


सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अशी केस दाखल करण्यात आली. त्यावेळी २४ एप्रिल २०१७ ला निवडणूक आयोगाविरोधात निकाल दिला. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत १०० टक्के पेपर ट्रेल मशीन लावण्यात येतील असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.


दरम्यान पेपर ट्रेल मशिनमधून निघणार्‍या कागदी मतपत्रिकांची गिनती करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे अनेकांना आम्ही सांगितले की, रि-काउंटिंग करण्यासाठी अर्ज करा. परंतु निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील एकाही जागेवर रि काउंटिंग केले नाही. संविधान निर्मात्यांनी देशातील निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी व्हायला हव्यात असे सांगितले आहे. त्यासाठीच निवडणूक आयोगाला स्वायत्तत्तेचा दर्जा दिलेला आहे. 


परंतु निवडणूक आयोग स्वायत्ततेचा दुरूपयोग करत आहे. रि काउंटिंगचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक आयोग ते करत नाही. आम्ही तर सर्वसामान्य लोक आहोत. ज्यांच्याजवळ अथॉरिटी आहे ते काही करत नाहीत. दरम्यान या संदर्भात आपण दाखल केलेल्या खटल्याबाबत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली. 


त्यावेळी १८ जानेवारीला त्यांचे वकील अनुपस्थित राहिले. वकील अनुपस्थित राहिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, तुमचा वकील का नाही आला? तर जो वकील येणार होता त्याच्या घरातील माणसाचे निधन झाले होते असे उत्तर दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला शंका आली म्हणून त्यांनी पुन्हा एकदा एक गुगली टाकला असता निवडणूक आयोगाचा त्रिफळा उडाला. निधन झाले नव्हते तर आजारी होते. प्रशांत भूषण आमचे वकील आहेत. 


आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या महिन्यात पेपर ट्रेल मशिनसंदर्भात हेरिंग करावी असे आमचे म्हणणे होते. परंतु राम मंदिराचा मुद्दा असल्याने तत्काळ हेरिंग करता येणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी ४ फेब्रुवारी तारीख दिली होती. ही हेरिंग रोखण्यासाठीच केंद्र सरकारने जाणून-बुजून पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस कमिशनरांचा मुद्दा पुढे आणला असा आरोप मेश्राम यांनी केला.


दरम्यान पोलीस कमिशनरांचा मुद्दा पुढे आणण्यात आल्याने आपली हेरिंग रद्द करण्यात आली. तर ५ फेब्रुवारीला प्रशांत भूषण यांच्यावर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल केले. त्यामुळे आमचा विश्‍वास झाला की, हेरिंग रोखण्यासाठीच हे नाटक करण्यात आले. रि काउंटिंग झाली तर पुन्हा भाजपा सत्तेवर येऊ शकत नाही. पेपर ट्रेलमधून दोन पुरावे बाहेर येतात. एक व्होटिंगचा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड राहतो व दुसरा कागदांचा रेकॉर्ड राहतो. ईलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची मोजणी होते तर मतपत्रिकांची मोजणी होत नाही. 


मग निवडणूक आयोगाचा काय इंटरेस्ट आहे, तर त्यांनी मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुकांसाठी तयार झाले पाहिजे. परंतु घोटाळा करण्यासाठीच निवडणूक आयोग काम करत आहे. ४ फेब्रुवारीनंतर आपल्या विषयाची हेरिंग होईल असे नंतर तकलादू कारण सांगण्यात आले. आता ९ तारीख उजाडली. आजपर्यंत तारीख दिलेली नाही. त्यावेळी लक्षात आले की न्यायदेवता मोठा गडबडवला मामला आहे असाही घणाघात मेश्राम यांनी केला. 


प्रशांत भूषण यांना नोटीस पाठवण्यात आली. पश्‍चिम बंगालच्या पोलीस कमिशनरांचा मुद्दा पुढे आणला. कारण हेरिंगला रोखायचे होते. सर्व गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आम्ही भारत बंदचे आवाहन केले आहे. तर निवडणूक आयोगाविरोधात जेलभरो आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा देतानाच ११ तारखेला जंतरम-मंतरवर होणार्‍या कार्यक्रमालाही आमचा पाठिंबा असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले. 


दरम्यान संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले गेले आहे. एससी, एसटीला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले आहे. परंतु ओबीसींच्या संख्येनुसार दिले गेलेले नाही. याचा अर्थ समानतेचे उल्लंघन होत आहे. नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. १० टक्के सवर्णांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देऊन आर्थिक आधाराची टुम काढण्याचा ब्राम्हणांचा इरादा आहे. हा मोठा षड्यंत्राचा भाग असल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. 


यावेळी न्यायाधीश ईश्‍वर, प्रो. रतनलाल, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल, सूरज मंडल, जिग्नेश मेवानी, योगेंद्र यादव, प्रो.मनोज झा यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या सर्वांनी आपली पेपर ट्रेल संदर्भात व १३ पॉईंट रोस्टरविरोधात भूमिका मांडली. 



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
काय उखडायची ती उखडा, शरद पवारांनी अमित शहांना खडसावले
साध्वी प्रज्ञा सिंह तुरुंगाबाहेर आल्या कशा?
अमित शहांनी स्वप्नात पाकिस्तानी सैनिक मारले
बुलेट ट्रेन नको, लोकल सुधारा, रेल्वे प्रवाशांची मागणी
इस्लामी दहशतवादी कारवायांसाठी हैदराबाद सुरक्षित ठिकाण
पुलवामा हल्ला प्रकरणाची चौकशी करणार का?
उल्हासनगरात भाजपा पदाधिकार्‍याचे बूथप्रमुखांना पैशां
योगी सरकार ‘काम रोको’आजाराने ग्रस्त
जिल्ह्यातील १६ गावांचा व्होटींगवर बहिष्कार
एका छाव्याची अखेर..!
शिवसेना, भाजपला मत म्हणजे देशातील हुकूमशाहीला मत
प्रज्ञा सिंहच्या शहीद करकरेंवरील वक्तव्याने पोलीस वर्त
अपयशी लोकप्रतिनिधींमुळेच कोकण पर्यटनात मागे
ब्राम्हणी आतंकवादाचा बेसूर चेहरा
प्रधानमंत्री मोदींना आताच मागास असल्याची जाणीव कशी झाल
जेटनंतर आता एअर इंडियाही संकटात?
दाभोळकरांचे मारेकरी सापडले असते तर त्यांनाही उमेदवारी
भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल असे वाटत नाही
राज्यातील २७ तंत्रनिकेतन संस्थांना टाळे लागण्याची शक्य
सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper