×

भाजपा सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईस

Published On :    11 Aug 2019  By : MN Staff
शेयर करा:


आर्थिक सर्व्हेक्षणातून धक्कादायक माहिती समोर





नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था रूळावर आली असे भाजपा सरकारकडून दावे केले जात असले तरी ते फोल ठरले आहेत. २०२४-२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचा संकल्प भाजपा सरकारने केला आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था २.७ लाख कोटी डॉलरच्या आसपास आहे. मग हे उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दरवर्षी ८ टक्के असायला हवा, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यावरून भाजपा सरकारच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईस आल्याचे दिसून येत आहे.


सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरात गेली तीन वर्ष सातत्याने घसरण होत आहे.  २०१६-१७ ते २०१८-१९ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये जीडीपी दरात ८.२ टक्के, ७.२ टक्के आणि ६.८ टक्के अशी घसरण झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च २०१९ या तिमाहीत जीडीपीने गेल्या पाच वर्षातला नीचांक गाठला आहे. या तिमाहीत जीडीपी दर होता ५.८ टक्के.


केवळ तीन वर्षात जीडीपीमध्ये १.५ टक्के अंकांची घसरण (८.२ वरून ६.८) मोठी घसरण आहे. जीडीपीचा दर घसरल्यामुळे लोकांचं उत्पन्न, खर्च, बचत आणि गुंतवणूक या सर्वांवरच परिणाम होत आहे. या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रात कामगार कपात सुरू झाली आहे.


अर्थव्यवस्थेच्या या घसरणीला आळा घालण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कुठल्याच ठोस उपायांची घोषणा केलेली नाही.


लोकांचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळे आपोआपच खर्चावर मर्यादा आली. नेल्सन संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार जलद गतीने खपणारी कमी किंमतीची उत्पादनं म्हणजेच एफएमसीजी क्षेत्राच्या उत्पादन विक्रीचा दर जानेवारी-मार्च २०१९ मध्ये ९.९ टक्के होता. तो याच वर्षीच्या एप्रिल-जून या तिमाहीत ६.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. विकास दर घसरण्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो वाहन विक्री क्षेत्राला. वाहन विक्रीत मोठी घट झाल्याने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात होत आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या आकडेवारीनुसार सर्व प्रकारच्या वाहन विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.३५ टक्क्यांची घट झाली आहे.


अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचा गंभीर परिणाम झालेलं आणखी एक क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र. रिअल इस्टेट सेक्टर. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार भारतातल्या ३० प्रमुख शहरांमध्ये १२.७६ लाख घरं विक्रीविना पडून आहेत. कोचीमध्ये ८० महिन्यांपासून, जयपूरमध्ये ५९ महिन्यांपासून, लखनौमध्ये ५५ महिन्यांपासून, चेन्नईमध्ये ७२ महिन्यांपासून घरं पडून आहेत. याचाच अर्थ या शहरांमध्ये बांधून तयार असलेली घरं विक्री होण्यासाठी पाच ते सात वर्षं इतका मोठा कालावधी लागत आहे. उत्पन्नवाढीचा घसरलेला दर, विक्रीविना पडून असलेल्या घरात अडकलेली गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेमधल्या समस्या यामुळे बचतीवर परिणाम झाला आहे. २०११-१२ या वर्षात ३४.६ टक्के असलेली बचत २०१८-१९मध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.


बिगरकृषी क्षेत्राला होणार्‍या भांडवल पुरवठ्यानेही आठ महिन्यांचा निचांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये ११.९ टक्के असणारा कर्जपुरवठा मे महिन्यात ११.४ टक्क्यांवर आला आहे.


सेवा क्षेत्र आणि उद्योगांना बँकेकडून होणार्‍या कर्जपुरवठ्याचा दर घसरला आहे. सेवा क्षेत्राला करण्यात येणार्‍या कर्जपुरवठ्याच्या दराने १४ महिन्यांचा निचांक गाठला आहे. सध्या तो १४.८ टक्क्यांवर आहे. हाच दर एप्रिल महिन्यात १६.८ टक्के होता.


भारतातली मागणी घटते तेव्हा उद्योजक आपली उत्पादनं परदेशात निर्यात करतात. मात्र, या मार्गावरही मर्यादा आल्या आहेत. जीडीपीमध्ये निर्यातीचं योगदान गेल्या दोन वर्षात उणे झालं आहे. भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीने ४१ महिन्यांच्या तळ गाठला आहे. मे महिन्यात हा दर ३.९ टक्के होता. जून महिन्यात तो उणे ९.७ टक्क्यांवर पोचला. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युध्दात भारतही ओढला गेल्याने भविष्यात निर्यात वाढ होण्याची शक्यता धुसरच आहे.


भारतातल्या परकीय गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक रोडावली आहे. एप्रिल महिन्यात ७.३ अब्ज यूएस डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती. मात्र, मे महिन्यात ती ५.१ अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत घसरली. रिझर्व्ह बँकेने ११ जून रोजी प्रसिध्द केलेल्या माहितीनुसार एकूणच थेट परकीय गुंतवणुकीत (भांडवली बाजारातली) घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये ३ अब्ज यूएस डॉलर असलेली ही गुंतवणूक मे महिन्यात २.८ अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत घसरली आहे.


एकंदरित अर्थव्यवस्थेला घटलेली गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातली घसरण, ग्रामीण संकट, शेतीतून मिळणारं अल्प उत्पन्न, निर्यात संकट, बँकिंग आणि फायनॅन्शिअल क्षेत्रातला गोंधळ आणि रोजगार संकट या सर्वांचा सामना करावा लागतो आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या बर्‍याच समस्या या मोदी सरकार आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासह त्यांच्या पूर्वसुरींनी सुधारणांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे.


सुरुवातीच्या या उत्साहातून निश्‍चलीकरणासारखं चुकीचं धाडस आणि अनेक त्रुटी असलेली वस्तू आणि सेवा करपध्दती लागू करण्यात आली. दिवाळखोरीला आमंत्रण देण्याव्यतिरिक्त पहिल्या काळात मोदी सरकारने दूरगामी सुधारणांमध्ये फारसे योगदान दिले नाही. वित्त खात्याचे अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालयाला वारंवार आठवण करून देत होते. मात्र, तरीही खिळखिळं झालेलं सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्र आणि वित्त पुरवठा क्षेत्रातल्या समस्यांकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही.



PAY BACK TO THE SOCIETY NATIONWIDE AGITATION FUNDDonate Here



संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
एनआरसीमध्ये स्थान मिळण्यासाठी मुस्लिमांपेक्षा ब्राम्
भाजपा नेत्यांचा शिरच्छेद करावासा वाटतो
मुस्लिम पोलिसाला जमावाकडून मारहाण व ठार मारण्याची धमकी
संत रविदास मंदिर पाडल्याप्रकरणी केजरीवाल सरकार सर्वोच्
मृत गायींच्या मालकांना नुकसान भरपाई न दिल्यास दगडफेक
रसातळाला जाणारी अर्थव्यवस्था कोण वाचवेल?
डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५८ पैशांनी घसरला
भ्रष्ट २२ वरिष्ठ कर अधिकार्‍यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती
विरोधकांनी वाईट शक्तींचा वापर केल्याने भाजपच्या नेत्या
भारतीय नागरिकांविरोधातच लष्कराचा वापर
एकाच व्यक्तीला तीन सरकारी नोकर्‍या; ३० वर्षे मिळायचे तीन
चिदंबरम यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका
देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक इंजिनिअर बेरोजगार
मनसेची ईव्हीएम हटाव हंडी पोलिसांनी केली जप्त
महिलांना घाबरवण्यासाठी त्यांनी खोटा खटला दाखल केला
मुलांना मध्यान्ह भोजनात खावी लागतेय मीठासोबत चपाती
एअर फोर्सचे हेलिकॉप्टर भारतानेच पाडले, पाच अधिकारी दोषी
आसाममधील अंतिम एनआरसीत २ लाख लोकांची नावेच नाहीत
दुष्काळाची दाहकता सहन होत नसल्याने शेतकर्‍याचा अन्नत्य
मंदी आणि बेरोजगारीचे मूळ नोटबंदीच्या निर्णयात
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper