×

ब्रेक द ईव्हीएम

Published On :    16 May 2018
शेयर करा:


-



भाजपाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत १०४ जागांवर विजय मिळवला असला तरी बहुमतासाठी ८ जागा कमी पडल्या आहेत. त्यामुळे खरेदी विक्रीच्या घोडेबाजाराला ऊत आला असून जनता दल सेक्युलरच्या आमदारांना फोडण्यासाठी भाजपाने प्रत्येकी १०० कोटींची ऑफर दिल्याचा खळबळजनक आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. 


एवढा पैसा येतो कुठून असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. २०१४ पासून प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाने ईव्हीएममध्ये गडबड-घोटाळा करून सत्ता हस्तगत केली आहे. त्यामुळे या भांडवलदारी कँाग्रेस व भाजपा ब्राम्हण-बनियांच्या पक्षांनी ईव्हीएमच्या माध्यमातून बहुजनांवर जबरदस्तीने सत्तेचे वर्चस्व थोपवण्याचा प्रकार केला आहे. 


त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ब्रेक द ईव्हीएम हा नारा बुलंद करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. नाहीतर या देशाचे वाटोळे झालेलेच आहे आणखी वाटोळे होईल यात शंका नाही.ईव्हीएमची फार मोठी रंजक कहाणी आहे. अमेरिका, रशिया जपान, जर्मनी यासारख्या तंत्रज्ञानात प्रगत राष्ट्रांनी ईव्हीएम वापरण्यास बंदी घातली. कारण ईव्हीएमच्या माध्यमातूत गडबड घोटाळा होतो. 


या माध्यमातून पारदर्शक निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असा प्रगत देशांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी ईव्हीएम प्रतिबंध लावला. परंतु प्रगत देशांनी नाकारलेल्या ईव्हीएमचा भारताने स्वीकार केला. त्याला कारणही तसेच आहे. 


९८० च्या दशकात बहुजन नायक कांशीराम यांनी बहुजनांमध्ये जनजागृती करायला सुरूवात केली होती. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की, आपल्या मतांच्या बळावर हे ब्राम्हण-बनियांचे पक्ष निवडून येत आहेत. त्यामुळे कांशीराम यांनी व्होट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा अशी घोषणा दिली. 


यामुळे त्यावेळी सत्तेत असलेल्या इंदिरा गांधी या सावध झाल्या. जर का बहुजन समाज जागृत झाला तर आपली असलेली सत्ता खालसा होईल या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी आपल्या शिष्टमंडळाला अमेरिकेला पाठवले. 


अमेरिकेने ईव्हीएम का नाकारले याची तपासणी करा आणि त्याचा अहवाल मला द्या, असे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. शिष्टमंडळ अमेरिकेत गेले आणि त्यांनी तेथील प्रशासनाशी सल्ला-मसलत केली. त्यावेळी तेथील प्रशासनातील लोकांनी सांगितले की, ईव्हीएममध्ये गडबड-घोटाळा होतो. 


त्यामुळे पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणुका पार पाडल्या जाऊ  शकत नाहीत. अमेरिकेत घडलेल्या किस्सा शिष्टमंडळाने इंदिरा गांधी यांना सांगितला. आता मात्र इंदिरा गांधी यांच्या डोळ्यात आशेची किरणे दिसू लागली. 


भारतातही आपल्याला गडबड-घोटाळा करूनच निवडणुका जिंकायच्या आहेत, त्यामुळे ईव्हीएम मशीन आणल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे इंदिरा गांधीने तत्काळ अध्यादेश पारित करून त्यावर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ग्यानी झैलसिंग यांच्या सही घेतली. 


या अध्यादेशाला भाजपाचे अटलबिहारी वाजपेयी, सीपीएमच्या करातांसह अनेकांनी जाहिर पाठिंबा दिला. देशातील सर्व ब्राम्हण खासदार आपले पक्षभेद विसरून स्वत:च्या जातीसाठी एक झाले. अखेर १९८२ मध्ये भारतात ईव्हीएम आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 


२००४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथमत: लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. त्यावेळी मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. या निडणुकीत व त्यांनतर २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने ईव्हीएममध्ये गडबड-घोटाळा करून निवडणूक जिंकल्याचा आरोप आताचे भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी व लालकृष्ण अडवाणी यांनी केला होता. 


तसे पुरावे त्यांनी दिले होते. ही बाब ज्यावेळी कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनीया गांधी यांच्या कानावर गेली. त्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत भाजपाशी गुप्त समझोता केला आणि सांगितले की, आम्ही जसे गडबड-घोटाळा करून दोनवेळा निवडून आलो आहोत तसेच तुम्हीही २०१४ मध्ये गडबड-घोटाळा करून निवडून या असे सांगितले. परंतु या विषयाचा बोभाटा करू नका. 


त्या दिवसापासून सुब्रमण्यम स्वामी कुठल्या बिळात लपले आहेत ते कळतच नाही, त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास टाळले आहे.ईव्हीएममध्ये गडबड -घोटाळा होत असल्याची माहिती बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी परिश्रमपूर्वक गोळा केली. 


ईव्हीएमच्या माध्यमातून झालेल्या निवडणुकीत अमरावतीचे प्रा. रविंद्र राणे यांना एकही मत मिळाले नव्हते. एकवेळ आपल्या बायकोने मत दिले नाही तरी आपले स्वत:चे मतही आपल्याला कसे काय मिळू शकत नाही? असा त्यांचा तर्क होता. त्यामुळे वामन मेश्राम यांनी याविरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न तडीस नेला. 


सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात खटला दाखल करून त्यांनी निवडणूक आयोगाला घाम फोडला. २४ एप्रिल २०१७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने वामन मेश्राम यांच्या बाजूने निकाल दिला. ईव्हीएमच्या माध्यमातून निष्पक्ष व पारदर्शक व भयमुक्त वातावरणात निवडणुका होऊ शकत नाहीत असा निकाल दिला. 


तर याबरोबरच ईव्हिएमसोबत व्हीव्हीपीएटी मशीन लावावी असे सांगितले. परंतु त्यानंतर झालेल्या निडणुकीत व्हीव्हीपीएटी मशीन लावल्याच नाहीत. मग पुन्हा एकदा मेश्राम यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, आमच्याकडे पैसे नाहीत. 


त्यावर मेश्राम यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना निवडणूक आयोगाने अद्यापही उत्तर दिलेले नाही. पैसे नाहीत हे लोकांना सांगितले का? राष्ट्राध्यक्षांना याबाबत तक्रार का केली नाही? ईव्हीएमच्या माध्यमातून पारदर्शक निवडणुका होत नाहीत असा सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत असताना निवडणूक आयोग कसे काय म्हणू शकते की, ईव्हीएममध्ये गडबड होत नाही असा खडा सवाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला आहे. 


आता तर व्हीव्हीपीएटी असावाच परंतु बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी पुन्हा एकदा मेश्राम यांनी केली. कारण बॅलेट पेपरशिवाय पारदर्शक निवडणूका होऊ शकत नाहीत असा त्यांचा ठाम दावा आहे.ईव्हीएम म्हणजे आधुनिक मनुस्मृती आहे. यामध्ये गडबड-घोटाळा करून ब्राम्हण-बनियांचे पक्ष सत्तेवर येत आहेत. 


सत्तेवर येऊन येथील मूलनिवासी बहुजनांना गुलामगिरीत लोटण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे बहुजनांची गुलामी अधिकच घट्ट होत चालली आहे. अल्पसंख्य असलेले ब्राम्हण बहुसंख्य लोकांवर राज्य करत आहेत. कारण संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका व प्रसारमाध्यमे या लोकतंत्राच्या चारही स्तंभावर ब्राम्हणांची एकछत्री सत्ता आहे. 


संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
मुर्दाड लोकांचे नेतृत्व करणार नाही
१०० च्या नव्या नोटेमुळे तब्बल १०० कोटींचा फटका
बिहारमध्ये अनु जाती, जमातींना बढतीत आरक्षण
मातंग समाजाचा ‘मूक हुंकार’
मोदी जितके लोकप्रिय होतील तितक्या हिंसक घटना वाढतील
राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी मारल्या २ हजार
‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार याची खात्री काय?’
सरकारविरोधात उपोषणाला बसलेल्या शेतकर्‍याचा मृत्यू
देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्र आघाडीवर
‘राफेल’चा तपशील जाहीर करता येणार नाही
गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात सात संशयितांना अटक
मोदी तिरस्कार, भय आणि क्रोधाची भावना निर्माण करतात
अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकवून बलात्कार करणारा भोंदू बा
अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांना के
मालवाहतूकदारांचे देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन
देशात आणीबाणीची परिस्थिती. -राज ठाकरे.
न्यायालयीन प्रकरणातील फायली गहाळ?
मोदींचा ४ वर्षात परदेश दौर्‍यावर १ हजार ४८४ कोटींचा खर्च
मराठा क्रांती मोर्चाने केले वाशीत ठिय्या आंदोलन
हजारो कोटी खर्चूनही गंगा मैलीच?
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper