×

‘अंधा कानून’

Published On :    24 Mar 2018
शेयर करा:


-



अनु.जाती व अनु.जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (ऍट्रॉसिटी) तक्रारीची सहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये आणि या कायद्याखाली अटक करणे बंधनकारक नाही. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 


काही मार्गदर्शक तत्वेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून घालण्यात आली आहेत. परंतु कुठल्याही कायद्यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर अभ्यास करणे गरजेचे होते. मात्र न्याय देणारी यंत्रणा आंधळी असते असे म्हणतात त्यामुळे हा जो काही निर्णय दिला गेला आहे तो ‘अंधा कानून’ या प्रकारातला आहे. आमच्या हाती जी आकडेवारी आली आहे ती आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे फाडून वाचावी म्हणजे त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातल्यासारखे होईल.


संविधान कलम क्र. १७ नुसार ११ सप्टेंबर १९८९ मध्ये हा कायदा संसदेत पास करण्यात आला. त्यानंतर ३० जानेवारी १९९० पासून लागू करण्यात आला. या देशभरात एससी, एसटी लोकांवर जे अत्याचार होत आहेत त्यामुळे देश ढवळून निघाला आहे. असे असताना अशा प्रकारचा तुघलकी निर्णय देणे म्हणजे अत्याचाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. 


अनु.जाती व जमातींवर हल्ले वाढत असल्याची कबुली २०१७ च्या गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यावर गृहमंत्रालयाने चिंता?व्यक्त केली आहे. पीडित आणि साक्षीदार यांच्या माध्यमातून ऍट्रॉसिटी कडक कशी करण्यात येईल या संदर्भात लोकसभेत ४ ऑगस्ट २०१५ व राज्यसभेत २१ डिसेंबर २०१५ मध्ये अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित करण्यात आले. 


हा कायदा २६ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०१४ मध्ये ४० हजार ४०१, २०१५ मध्ये ३८ हजार ७७० अशा प्रकारे अनु.जाती, जमातींवर अत्याचार झाले. तर २०१६ मध्ये त्यामध्ये वाढ होऊन ४० हजार ८०१ गुन्हे दाखल झाले. ५.५ टक्के अत्याचारात वाढ झाली. २०१६ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये १० हजार ४१६, बिहारमध्ये ५ हजार ७०१, राजस्थानमध्ये ५ हजार १३४ तर महिलांवरील अत्याचार २ हजार ५४१ घटनांची नोंद झाली आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा निर्णय दिल्याने एससी, एसटीवरील अत्याचारामध्ये वाढ होणार आहे. यामुळे अत्याचार करणार्‍यांचे फावले जाणार आहे. खरं म्हणजे न्यायालयाने एखादा कायदा पारित झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे गरजेचे असते. 


परंतु न्यायालयच प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसत असल्याने आपणच देश चालवतो असा जो काही अविर्भाव न्यायालयाकडे येतो तो चुकीचा आहे. कारण संसद ही सार्वभौम आहे. त्यामुळे सिलेक्टेडपेक्षा ईलेक्टेड लोकांचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेने आपल्या कक्षेत राहून लोकशाहीला धोका पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने डोळस न होता डोळ्याला पट्टी बांधून अशा प्रकारचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जातीवादाला खतपाणी घातले गेले आहे. ह्युमन राईट्स वॉचच्या अहवालानुसार अस्पृश्यते संदर्भात अनेकदा चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एससी, एसटीवर प्रशासनातही भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे. दिवसेंदिवस त्यामध्ये वाढ होत आहे. 


आज जागोजागी एससी, एसटींवर अत्याचारांमध्ये वाढ होत आहे. मग तो खर्डा असो, जवखेडा, खैरलांजी यासारखे महाराष्ट्रात अनेक प्रकरणे घडली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात एक गढूळ वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनांमधील आरोपींना आजही शिक्षा झालेली नाही. अत्याचाराच्या घटना वाढत असूनही त्या अत्याचाराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय देणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुद्धिमत्तेची दिवाळखोरी आहे.


गतवर्षी महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्येही ऍट्रॉसिटी रद्द करावी अशातर्‍हेची प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च, उच्च न्यायालय तर केंद्र व राज्य सरकारने कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप न करता मराठा क्रांती मूक मोर्चाला शांत केले. कुठल्याही प्रकारे मागणी मान्य केली नाही. परंतु १ जानेवारी २०१८ भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर केंद्र सरकार व उच्च न्यायालय खडबडून जागे झाले. कारण या दंगलीच्या आरोपाखाली आरएसएसचा हस्तक मिलिंद एकबोटे याच्यावर ऍट्रॉसिटी दाखल झाली. 


एका ब्राह्मणावर पहिल्या वेळेला अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाला. दंगली घडविण्यामागे याच ब्राह्मणांचा हात असतो. पडद्यामागील सूत्रधार हीच लोक असतात. मग तो मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला असो अथवा ठाण्यातील गडकरी रंगायतनमधील स्फोट असो. यामध्ये सनातनी प्रवृत्तीचा हात होता. एससी, एसटी, ओबीसी, मराठा यामध्ये भांडणे लावण्याचे काम सर्वणांकडूनच केले जाते. 


आजपर्यंत अनेकदा दंगली होऊनही ब्राह्मणाला अटक करण्यात आली नव्हती. परंतु भीमा कोरेगावच्या दंगलीनंतर एका ब्राह्मणाला अटक झाली. त्यामुळेच शासक असलेला ब्राह्मण अर्थात आरएसएस पुरता घाबरला. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव टाकून आपल्याला पाहिजे तसा निर्णय ब्राह्मणांनी करुन घेतला.


न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून त्यावर विचारपूर्वक निर्णय देणे गरजेचे असते. आपला निर्णय समाज विघातक नाही ना याची खातरजमा करणे गरजेचे असते. परंतु न्यायालयच ‘हम करे सो कायदा’ अशा प्रकारे वागत असल्याने देशात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा ‘अंधा कानून’ देशाला खड्ड्यात घालणारा आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेने आपणच बाजीराव असल्यासारखी भूमिका निभावू नये, असे या निमित्ताने सांगावेसे वाटते. 

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
भोजन पुरविणार्‍या पुरवठादारांचे पैसे देऊ नका
धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी रास्ता रोको
एकत्र निवडणुकांसाठी भाजपची आक्रमक भूमिका
सनातन संस्था, भिडेंना राजाश्रय
...तर भारतीयांचे आयुर्मान चार वर्षांनी वाढेल
२०१९ मध्ये ईव्हीएम मशीन फोडणारच
देशाच्या प्रमुखाने खोटे बोलू नये
गोवारी समाज आदिवासीच
प्रसूती रजेच्या कायद्यामुळे महिलांच्या नोकर्‍यांत घट
बिहारच्या आणखी १४ बालगृहांत लैंगिक शोषण
अपहरणांचे सत्र सुरूच
संविधान जाळल्याच्या घटनेचे राज्यभरात पडसाद
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षकांच्या सुमारे ८ हजार ज
धनगर आरक्षणासाठी परभणीत तरुणाची आत्महत्या
नालासोपार्‍याचे कर्नाटक कनेक्शन
आरक्षणाच्या मागणीसाठी नगरमध्ये धनगर समाजाचा रास्ता रोक
सात राज्यांत पूरस्थिती, महाराष्ट्रात १३९ जणांचा मृत्यू
संविधान जाळण्याचा प्रकार सरकारच्या आशीर्वादानेच
गाडीला उशीर झाला तरच वेग वाढवा
कवडीमोल भावात जमिनी लाटणार्‍या रिलायन्स विरोधात एल्गार
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper