×

‘शहा’णपणा आवरा

Published On :    6 Apr 2018
शेयर करा:


-



पर्याप्त प्रतिनिधित्व (आरक्षण) संपविले जाणार नाही आणि कोणी त्याचा प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडला जाईल, असे वक्तव्य भाजपाचे सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केले. परंतु अमित शहा तुम्ही कुठल्या तोंडाने बोलत आहात. कारण आरक्षण तर कधीच संपविण्यात आले आहे. 


त्यामुळे आरक्षण संपविले जाणार नाही, असा सांगण्याचा जो उताविळपणा केला आहे तो तुमचा ‘शहा’णपणा आवरा नाही तर मूलनिवासी बांधवांमध्ये मोठा उद्रेक होऊन तुमच्या नांग्या ठेचल्याशिवाय राहणार नाही. 


आरक्षण म्हणजे १८४८ ते १९५६ पर्यंत १०८ वर्षाचा संघर्षाचा परिणाम आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्वाचे (आरक्षण) तीन प्रकार आहेत. शिक्षणातील आरक्षण, सेवा-नोकर्‍यातील आरक्षण, राजकीय आरक्षण. शिक्षण आणि सेवा अथवा नोकरीतील आरक्षणाला कालमर्यादा नाही. कारण आजही जातीव्यवस्थेची मुळे घट्ट रुजलेली आहेत. 


राजकीय आरक्षणाला मात्र कालमर्यादा आहे. राजकीय आरक्षण हे १९५० मध्ये संविधान लागू झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत १९६० पर्यंत ठेवायला सांगितले आहे. परंतु आजचे पक्ष जे राजकीय आरक्षण दर १० वर्षांनी वाढवतात. ते आरक्षण म्हणजे पुणे करारातून आले असून यामधून दलालांची फौज निर्माण झाली आहे. राजकीय आरक्षण हे एकमेव बील आहे जे Without Debate And Discussion मंजूर केले जाते. 


आरक्षण संपविले जाणार नाही असे म्हणत असताना अमित शहांनी ही आकडेवारी डोळे फाडून वाचावी म्हणजे त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातल्यासारखे होईल. आज न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, प्रसार माध्यमे या चारही लोकशाहीच्या स्तंभांवर ब्राह्मणांचे वर्चस्व आहे आणि सर्वच ठिकाणी त्यांनी जागा लाटलेल्या आहेत. 


सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या पदांवर ब्राह्मणांनी कब्जा केला आहे. राष्ट्रपती सचिवालयमध्ये ४९ जागांपैकी ४५, उपराष्ट्रपती सचिवालय ७ पैकी ७, कॅबिनेट मंत्री सचिवालय २० पैकी १९, प्रधानमंत्री कार्यालय ३५ पैकी ३३, कृषी आणि सिंचन मंत्रालय २८४ पैकी २५९, सुरक्षा मंत्रालय १३९० पैकी १३३१, समाजकल्याण आणि आरोग्य मंत्रालय २१७ पैकी १९२, वित्त मंत्रालय १००८ पैकी ९४२, गृह मंत्रालय ४२६ पैकी ३९४, श्रम मंत्रालय ७४ पैकी ७०, पेट्रोलियम मंत्रालय १२१ पैकी ११२, विदेशी दुतावास १४० पैकी १४०, विद्यापीठ कुलगुरु १०८ पैकी १०८, मुख्य सचिव कार्यालय २६ पैकी २६, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ३६५ पैकी ३४५, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिश ३३ पैकी ३३, आयएएस अधिकारी ४५०० पैकी ३५१३ अशा सर्वच क्षेत्रातील जागा ब्राह्मणांनी लाटलेल्या आहेत. 


असे असताना अमित शहा म्हणतात की, आरक्षण समाप्त केले जाणार नाही. मुळातच आरक्षण जाग्यावर आहे का? तुमच्यासारख्या उच्चवर्णीयांनीच त्याचा मोठा लाभ घेतला आहे. 


आरक्षण संपविण्याचे सुतोवाच अनेकदा न्यायपालिकेने दिले आहे. आरक्षणाविरोधात अनेक निकाल दिले गेले आहेत. कारण न्यायपालिकेवर ब्राह्मणांचा कब्जा असल्यामुळे अशातर्‍हेचा विरोधी निकाल दिला जातो. सर्वोच्च न्यायालयात २०११ पर्यंत ३.१० कोटी खटले प्रलंबित होते.


परंतु आरक्षण विरोधात ज्यावेळी याचिका दाखल होते त्यावेळी कुठलाही विचार न करता झटकन निर्णय दिला जातो. न्यायपालिकामध्ये आरक्षण न दिल्यामुळे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष के.आर.नारायणन यांनी एक वक्तव्य केले होते. 


अनुसूचित जाती, जमातींना न्यायपालिकेमध्ये आरक्षण हवे, असे त्यांनी सांगितले होते. राष्ट्राध्यक्षाचे पद सर्वोच्च आहे. देशाचे प्रथम नागरिक व एवढ्या सर्वोच्च पदावर जाऊनही त्यांनी आवाज उठवला. याचा अर्थ ब्राह्मणांनी सर्वच काही लाटले आहे असे दिसून येते. 


१९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना त्यांनी एलपीजी (जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण) आणले. या माध्यमातून संविधानातील आरक्षणाला हात न लावता आरक्षण समाप्त करण्याचा हा कार्यक्रम सुरु केला.


 त्यासाठी डॉ.मनमोहन सिंह यांना अर्थमंत्री केले. यास नवे आर्थिक धोरण असे गोंडस नावे दिले. तेव्हापासून आरक्षण शून्य?झाले आहे. प्रत्येक सार्वजनिक व सरकारी?क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे. 


मंडल आयोगासंदर्भात १६ नोव्हेंबर १९९२ मध्ये इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या विरोधात चार निर्णय दिले. पहिला निर्णय ५० टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. 


तर २७ टक्के आरक्षण मिळेल. का? तर ५० टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. कारण अगोदरच एससी-१५ टक्के, एसटी-७.५ टक्के यांची बेरीज २२.५ टक्के होते. म्हणून ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जाईल. असे केले तर ४९.५ टक्के आरक्षण होऊन अर्थात ते ५० टक्केच्या आत होते. तर मग यावर अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. तर उर्वरित सर्व आरक्षण ५०.५ टक्के हे उच्चवर्णीयांनीच लाटले आहे.


 म्हणजे १५ टक्के उच्चवर्णीय ५०.५ टक्के आरक्षणाचे वाटेकरी आणि ८५ टक्के मूलनिवासी बहुजन समाज केवळ ४९.५ टक्के वाटेकरी! त्यातील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले असे सांगितले जाते. परंतु केवळ ९ टक्केच लागू करण्यात आले. 


एकंदरीत आरक्षण ओरबाडण्याचे काम ब्राह्मणांकडून सुरु असताना आरक्षण संपविले जाणार नाही, असे अमित शहा कुठल्या तोंडातून बोलत आहेत. कदाचित त्यांना ब्राह्मणांच्या भाकडकथेनुसार अनेक तोंडे असावीत. त्यातील एका तोंडातून ते बोलत असावेत. म्हणून असला हा ‘शहा’णपणा आवरा नाही तर तुमचे उघडलेले तोंड आम्हाला बंद करावे लागेल हे लक्षात ठेवा.

संपर्क करा

आपल्याकडे असलेली महत्वाची महािती, लेख, ऑडियो, व्हिडीयो तसेच काही सुचना आपण आम्हाला खालील ई-मेल वर पाठवू शकतां.:

email : news@mulniwasinayak.com

MN News On Facebook

लोक​प्रिय
उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका
बनावट चकमक प्रकरणात मेजर जनरलसह ६ जणांना आजन्म तुरुंगवा
अल्पेश ठाकोर यांचा शिरच्छेद करणार्‍याला एक कोटींचे बक्
गुंडांना घेऊन पक्ष विस्तार करणार्‍यांकडून काय अपेक्षा
‘वन’वासीच्या संघ संकल्पनेला आदिवासींकडूनच हादरे
मोदी सरकारच्या ४ वर्षात भूकबळीत मोठी वाढ
राज्यातील १४ जिल्ह्यांत दुष्काळाची स्थिती
महाराष्ट्रातील उद्योग स्थलांतरित होण्याची चिन्हे!
बालकांची तस्करी करणार्‍या टोळीचा पोलिसांकडून पर्दाफाश
१.५ वर्षात १ हजार कोटींनी वाढली राफेलची किंमत
जगाच्या एक तृतीयांश दृष्टिहीन लोक भारतात
मराठा क्रांती मोर्चाचा २७ ऑक्टोबरला मंत्रालयाला घेराव!
मुलायम सिंहांच्या कुटुंबाला फुटीचे ग्रहण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण मुंबईत झाल्याच
‘वाडा कोलम’ वाचवा, उत्पादक शेतकर्‍यांची हाक
आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांची लूटमार
सरकारकडून ‘माहिती अधिकार’ कायद्याचा प्रचार, प्रसार नाह
पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयावर उद्या श्रमिक महासंघाचा
संघाच्या अवैध शस्त्रपूजनाला अभय कुणाचे?
दसर्‍यापर्यंत आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करा अन्यथा आंदोल
COPYRIGHT

All content © Mulniwasi, unless otherwise noted or attributed.


ABOUT US

It is clear from that the lack of representation given to our collective voices over so many issues and not least the failure to uphold the Constitution - that we're facing a crisis not only of leadership, but within the entire system. We have started our “Mulnivasi Nayak“ on web page to expose the exploitation and injustice wherever occurring by the brahminical forces & awaken the downtrodden voiceless & helpless community.

Our Mission

Media is playing important role in democracy. To form an opinion is the primary work in any democracy. Brahmins and Banias have controlled the fourth pillar of the democracy, by which democracy is in danger. We have the mission to save the democracy & to make it well advanced in common masses.

© 2018 Real Voice Media. All Rights Resereved
 e - Newspaper