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गोगोई को गिरफ्तार कर पूछताछ हो, क्या मोदी सरकार ने ब्लैकमेल करके राफेल पर फैसला करवायाः संजय सिंह हमला

Published On :    21 Jul 2021   By : MN Staff
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एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा इजरायल द्वारा निर्मित पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद देश में सियासी तुफान आ चुका है.



नई दिल्ली : एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा इजरायल द्वारा निर्मित पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत के पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करने का मामला सामने आने के बाद देश में सियासी तुफान आ चुका है. जिन नेताओं, अधिकारी और जजो की जासूसी करने के नाम सामने आए है उससे सियासत गरमा गई है. 


इस सूची में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न लगाने वाली महिला और उसके परिजनों का नाम भी शामिल है. जिनकी फोन जासूसी करवाई गई थी. इस मामले में आप के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. संजय सिंह ने कहा है कि पूर्व जस्टिस गोगोई को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कि जाए की क्या मोदी सरकार ने उनको ब्लैकमेल कर राफेल पर फैसला करवाया.


खबर के मुताबिक, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला, उसके पति, दो भाई और कुछ अन्य लोगों समेत 11 लोगों के फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर बनाने वाली कंपनी एनएससी के डेटाबेस में पाए गए हैं. इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. 


उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्रोनोलॉजी समझ में आ गई ना. अप्रैल 2019 में महिला ने रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाया. इसी महिला की फोन टैपिंग शुरू हुई. नवंबर 2019 में राफेल दलाली के मामले मैं रंजन गोगोई ने क्लीन चिट दे दी. गोगोई को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए क्या उसे मोदी सरकार ने ब्लैकमेल किया?



यह भी पढ़े : भारत में कोरोना से लगभग 50 लाख मौतें, सरकार के आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा


जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में महिला ने पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने निवास कार्यालय पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी. जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कई तरह से मुझे परेशान किया. यहां तक कि मुझे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया. बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोगोई को यौन उत्पीड़न मामले में क्लीन चिट दे दी गई है और यह फैसला उन्होंने खूद दिया.



गौरतलब है कि रंजन गोगोई ने राफेल डील मामले में मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. राफेल मामले में जांच की मांग की याचिका को खारिज किए जाने के 4 महीने बाद रंजन गोगोई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था. आरोप है कि राफेल डील मामले में रंजन गोगोई के फैसले के लिए उन्हें मोदी सरकार द्वारा यह इनाम दिया गया है.


बता दें कि साल राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच फ्रांस में शुरू हो गई है. इस मामले में मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने है. कांग्रेस ने राफेल सौदे की जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर दो सरकारों के बीच यह समझौता हुआ है तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप को कैसे अलग रख सकती है. वहीं इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने भी चुप्पी साध रखी है.
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